मोहम्मद यूनुस को भारत का झटका! BIMSTEC सम्मेलन में पीएम मोदी नहीं करेंगे मुलाकात, ढाका ने लगाई थी फरियाद

ढाका: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अगले महीने थाईलैंड में आमने-सामने होने वाले हैं, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात की संभावना नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों के हवाले से यह जानकारी दी है। मोदी और यूनुस 3-4 अप्रैल को बैंकॉक में होने वाले क्षेत्रीय समूह (BIMSTEC) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। यह पहली बार होगा जब मोदी और यूनुस एक बहुपक्षीय कार्यक्रम में साथ हिस्सा लेंगे।बांग्लादेश ने बिम्सटेक सम्मेलन के दौरान शिखर सम्मेलन के लिए औपचारिक अनुरोध किया है। गुरुवार को मोहम्मद यूनुस के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने ढाका में इसकी पुष्टि की। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि ढाका और नई दिल्ली के संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक अभी ठीक नहीं है। जानकारी रखने वाले परिचित ने बताया कि इस तरह की बैठक के लिए कोई तैयारी नहीं है।

मोदी-यूनुस में मुलाकात मुश्किल

एक व्यक्ति ने कहा कि 'मुलाकात या अभिवादन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी नेता कई मौकों पर एक-दूसरे के साथ होंगे, लेकिन इससे अधिक होने की उम्मीद नहीं है।' एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, औपचारिक बैठक होना मुश्किल है। खासकर तब जब ढाका में अंतरिम सरकार का कोई सदस्य लगभग हर रोज भारत के खिलाफ नया हमला किया जा रहा है। ये परिस्थितियां बैठक के लिए अनुकूल नहीं है।

बांग्लादेश ने किया मुलाकात का अनुरोध

इसके पहले गुरुवार को बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'हमने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए भारत से कूटनीतिक संपर्क किया है।' बिम्सेटक देशों का सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है, जब नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंध अब तक के सबसे निम्न स्तर पर हैं। बिम्सटेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव

भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरमपंथियों की जेलों से रिहाई को लेकर चिंताओं को अंतरिम सरकार के सामने रखा है। वहीं, यूनुस सरकार ने भारत में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी के बारे में चिंता जाहिर की है और उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। इसके अलावा नदियों के पानी बंटवारे और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने जैसे मुद्दों को लेकर दोनों के बीच गतिरोध है।