दोषियों पर हो कार्रवाई, लेकिन बेकसूर नहीं फंसना चाहिए…नागपुर हिंसा पर बोले AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान

महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुई हिंसा से राज्य की सियासत गरमा गई है. विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है. इस बीच एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान का बयान सामने आया है. उन्होंने नागपुर में हुई हिंसा का खंडन करते हुए कहा कि ये नहीं होना चाहिए. साथ ही ये भी कहा है कि किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं इसके लिए पुलिस प्रशासन है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए.

प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा ‘नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागपुर हिंसा को लेकर काफी बाते बताई उन्होंने बुलडोजर का भी जिक्र लिया. हम हर तरह की हिंसा का खंडन करते हैं. सबको कानून का पालन करना चाहिए’. उन्होंने कहा ‘हमारा ये मानना है कि निष्पक्ष इंक्वायरी हो और जिन बीजेपी नेताओं के नफरती भाषण की वजह से महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़ा उन पर भी करवाती हो.

नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नागपुर हिंसा को लेकर काफ़ी बाते बताई उन्होंने बुलडोज़र का भी ज़िकर लिया।
हमरी प्रतिक्रिया
हम हर तरह की हिंसा का खंडन करते है।
सबको क़ानून का पालन करना चाहिए।
हमारा ये मानना है कि pic.twitter.com/PAPN9rbKG9

— Waris Pathan (@warispathan) March 22, 2025

‘दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई’

उन्होंने वीडियो में कहा कि जो लोग भी हिंसा में शामिल हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी बेकसूर नहीं फंसना चाहिए. उन्होंने कहा कि इम मामले में दो FIR दर्ज हुई हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने भड़काऊ भाषण के जरिए राज्य के वातावरण और माहौल को खराब करने की कोशिश की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

‘Bulldozer justice असंवैधानिक और गैरकानूनी है’

इसके आगे प्रवक्ता ने कहा ‘सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है Bulldozer justice पूरी तरह से असंवैधानिक और गैरकानूनी है. देश कायदा कानून से चलेगा रूल ऑफ लॉ से चलेगा सरकार की मनमानी से देश नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोपी घटना में शामिल है तो तब भी उसके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता. नेता ने कहा कि सरकार को और प्रशासन को कायदा कानून का पालन करना होगा.