महिलाओं के खाते में अक्टूबर से आने लगेगी प्रति माह एक हजार की सम्मान राशि : आतिशी
हमारी सरकार हर बार अलग- अलग थीम पर बजट पेश करती है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है। पहले बजट का थीम रोजगार था, फिर पर्यावरण था।
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• सरकार ने इस बार राम राज्य काट पेश किया है। चुनावी माहीत में इसका क्या उद्देश्य है
हमारी सरकार हर बार अलग- अलग थीम पर बजट पेश करती है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है। पहले बजट का थीम रोजगार था, फिर पर्यावरण था। इस बार राम राज्य श्रीम है। राम राज्य का मतलब है कि ऐसी सरकार जो हर वर्ग के लिए काम करें। हर वर्ग की सरकार में हिस्सेदारी हो। हम इसी अवधारणा पर पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर जन सुखी और समृद्ध ही। हमें नहीं लगता है कि हमारी सरकार के अलावा देश में और ऐसी कोई सरकार होगी, जो हर जन के लिए काम कर रहा होगा। • मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कब तक शुरू होगी, इसे लेकर सरकार की क्या रणनीति है? - दिल्ली सरकार की इस नई योजना, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, सितंबर
अक्टूबर में यह राशि महिलाओं के खाते में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इसका लाभ अधिक महिलाओं को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को अधिसूचित किया जाएगा। इसके तहत करीब 45 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपये प्रविधान रखा गया है। विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना को लेकर छात्रों को दी जाने वाली राशि को लेकर क्वा स्थिति रहेगी? - दिल्ली सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में संचालित होने जा रही बिजनेस ब्लास्टर्स योजना प्रमुख योजनाओं में शामिल है, हम इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं। योजना के तहत 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। सरकार अपने विश्वविद्यालयों में स्टार्ट अप के लिए प्रत्येक चयनित छात्र टीम को 25 हजार रुपये की प्रारंभिक धनराशि देगी। करीब एक हजार टीमें इस योजना का हिस्सा होंगी। बजट में घोषणाओं में कंजूसी की है, क्या कारण है?
-हमने बजट में घोषणाओं में कंजूसरी नहीं की है, हमने उन घोषणाओं का जिक्र किया है, जो हम पूरी करेंगे। जिन योजनाओं की घोषणा की है, उन्हें पूरा किया है। कई ऐसी योजनाएं भी पूरी की हैं, जिनकी घोषणा नहीं की थी।
• आप वित मंत्री हैं और आपके पास लोक निर्माण विभाग की भी जिम्मेदारी है, इस विभाग के पास ऐसे काम हैं, जिससे सरकार की उन्नति सड़क पर दिखती है, इसका बजट काफी कम कर दिया गया है? एक भी नई घोषणा नहीं की गई है?
-मैंने बजट में भविष्य को योजनाओं के साथ-साथ पिछले नौ साल का लेखा-जोखा भी दिया है। हमारी ऐसी सरकार है जिसने अभी तक की सभी सरकारों से तेजी से काम किया है। अभी तक 30 से अधिक फ्लाईओवर, अंडरपास आदि बनाए गए हैं। आठ फ्लाईओवर अंडरपास साल के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा।
पिछले साल की अपेक्षा इस साल बजट की राशि में कमी की गई है। क्या इससे दिल्ली के विकास पर असर पड़ेगा?-यह सही नहीं है कि दिल्ली का बजट पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल का जो वास्तविक बजट था, उससे इस साल बजट की राशि अधिक है। कोई कमी नहीं है। दिल्ली के विकास पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मिलने वाले 325 करोड़ रुपये रोक दिए हैं। इसके अलावा अभी तक मिलते आ रहे 10 हजार करोड़ इस बार से रोक दिए हैं। इसके बाद भी हमारी सरकार बगैर ऋण लिए चल रही है। इस वार स्वास्थ्य और परिवहन का भी बजट कम किया गया है, क्या कारण है? -इस बार परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन कम है, क्योंकि पिछले साल के बजट में चन का एक बड़ा हिस्सा बरा डिपो के विद्युतीकरण के लिए आवंटित किया गया था। यही एक कारण है कि परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन कम किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यदि आप बजट के प्रतिशत के रूप में देखते हैं, तो यह इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। • यमुना की सफाई के लिए बजट में कोई प्रबिधान नहीं है?
-जल बोर्ड के काम में अड़चन लगाई जा रही है। पिछले सात माह से जल बोर्ड को एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है, फिर भी हमने एसटीपी लगाने का काम आगे बढ़ाया है। हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश कर दिया है। बजट को राम राज्य बजट की थीम दी गई है। महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि देने जैसी बजट में घोषणाएं हैं। वैसे पूरे बजट को देखें तो यह पहली बार है कि बजट में नई घोषणाओं की कमी है। इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने पिछले साल की अपेक्षा इस बार बजट की अनुमानित राशि भी कम की है, क्या इससे दिल्ली के विकास पर भी असर पड़ सकता है। इन्हीं सव मुद्दों को लेकर वी के शुक्ला ने वित मंत्री आतिशी से बात की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश :-
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