जस्टिस संजीव कुमार बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

केंद्र सरकार ने आज बुधवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 10 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत लिया गया है, गौरतलब मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान 9 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। जब […]

Apr 9, 2025 - 20:17
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जस्टिस संजीव कुमार बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

केंद्र सरकार ने आज बुधवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 10 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत लिया गया है, गौरतलब मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान 9 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। जब तक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती, तब तक जस्टिस संजीव कुमार यह जिम्मेदारी निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 अप्रैल 2025 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरुण पाली को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी नियुक्ति अभी तक केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा में है।

जस्टिस संजीव कुमार का जन्म 8 अप्रैल 1966 को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की बसोहली तहसील के प्रेहटा नगरोटा गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय सरकारी स्कूल से प्राप्त की और 1981 की मैट्रिक परीक्षा में जम्मू-कश्मीर बोर्ड में 10वां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 1985 में कठुआ के सरकारी डिग्री कॉलेज से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और 1988 में जम्मू विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। फरवरी 1989 में उन्हें जम्मू-कश्मीर बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया।

अपने करियर के दौरान उन्होंने श्रीनगर और जम्मू दोनों विंग्स में सरकार के वकील के रूप में सेवाएं दीं। उन्होंने वित्त, वन, वाणिज्यिक कर और उत्पाद शुल्क विभागों सहित कई सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का प्रतिनिधित्व किया। वह छह वर्षों तक जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (J&K SSB) के स्थायी वकील भी रहे। उन्होंने ‘विधानसभा भंग मामला’ और ‘आरक्षण में पदोन्नति’ जैसे कई चर्चित मामलों में पेशी दी है। 6 जून 2017 को उन्हें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

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