वक्फ कानून के बाद क्या होगा मोदी सरकार का अगला एजेंडा? मथुरा-काशी, NRC या जनसंख्या नियंत्रण?

वक्फ कानून के बाद क्या होगा मोदी सरकार का अगला एजेंडा? मथुरा-काशी, NRC या जनसंख्या नियंत्रण?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बीते वर्षों में अपने कोर वैचारिक एजेंडे के कई बड़े मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाए हैं।

राम मंदिर निर्माण हो, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक की प्रथा का खात्मा, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) — सरकार ने इन सभी पर प्रभावी कार्यवाही की है। हाल ही में वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है।

वक्फ कानून में संशोधन की दिशा में बड़ा कदम
मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक से वक्फ संपत्तियों की जांच और अधिग्रहण से जुड़े प्रावधानों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्ष भले ही इसे अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़कर देख रहा हो, लेकिन सरकार इसे संपत्ति विवादों के समाधान और गैरकानूनी कब्जों को खत्म करने का कदम बता रही है।

अब अगला एजेंडा क्या हो सकता है?
अब जब भाजपा ने अपने प्रमुख वैचारिक मुद्दों में से अधिकतर पर सफलता पा ली है, तो राजनीतिक विश्लेषकों और जनता के बीच यह सवाल उठने लगा है कि अगला कदम क्या होगा? निम्नलिखित मुद्दे आने वाले समय में चर्चा का केंद्र बन सकते हैं:

1. मथुरा और काशी के धार्मिक स्थल
   अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी को लेकर भी विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है। ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमि’ और ‘ज्ञानवापी’ जैसे मामलों पर अदालतों में सुनवाई जारी है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन स्थलों को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज़ हो सकती हैं।

1. जनसंख्या नियंत्रण कानून
   देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर बहस लंबे समय से जारी है। आरएसएस और भाजपा के कई नेता समय-समय पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस दिशा में भी कोई ठोस पहल की जा सकती है।

1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
   CAA के बाद NRC का मुद्दा फिर से चर्चा में है। असम में पहले ही NRC लागू हो चुका है और देशव्यापी NRC को लेकर भी बहस होती रही है। यदि सरकार इसे लागू करती है, तो यह एक और बड़ा और संवेदनशील कदम माना जाएगा।

1. धार्मिक संस्थानों की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता
   भाजपा शासित कुछ राज्यों ने मंदिरों की व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। यह मुद्दा दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रभाव डाल सकता है।

2. 

तीन तलाक-वक्फ

ये कदम धर्मनिरपेक्षता के नए दायरे की ओर इशारा करते हैं, जहां राष्ट्रीय कानून निजी कानून और मान्यताओं से ज्यादा प्रभावी हैं. बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए लाए इन कानूनों को रिफॉर्म और महिलाओं-गरीबों को हक देने वाला कानून बताया है.

वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ● प्रधानमंत्री मोदी ने इसी पक्ष की ओर इशारा किया.

UCC पर फोकस ? यूनिफॉर्म सिविल कोड

बीजेपी का अगला बड़ा एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड. उत्तराखंड में लागू, गुजरात में तैयारी.

● शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में एक समान कानून का लक्ष्य विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बता रहा है

मोदी सरकार की नीति स्पष्ट दिखती है — वह अपने कोर एजेंडे पर न सिर्फ अडिग है, बल्कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू भी कर रही है। वक्फ अधिनियम में संशोधन, UCC पर काम और कश्मीर के हालात को सामान्य बनाने के बाद सरकार मथुरा-काशी, NRC और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों की तरफ रुख कर सकती है। यह तय है कि आने वाले वर्ष भारत की राजनीति को एक वैचारिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाएंगे।

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