UCC की तैयारी, विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र
सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय समिति, 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की संभावना है। समिति का गठन मई 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य-सरकार द्वारा किया गया था।
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उत्तराखंड में धामी सरकार 5 फरवरी को समान नागरिक संहिता यानि (UCC) विधेयक पारित कर सकती है। यही कारण है की, राज्य सरकार ने विधेयक पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया।
सूत्रों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय समिति, 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की संभावना है। समिति का गठन मई 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य-सरकार द्वारा किया गया था। यही घटनाक्रम तब हुआ, जब सीएम धामी ने गुरुवार को घोषणा की। तभी समान नागरिक संहिता के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति ने मसौदा पूरा तैयार कर लिया है।
रूड़की में सीएम धामी का संबोधन
रूड़की में पुष्कर सिंह धामी ने नए मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'जैसे ही हमें मसौदा मिलेगा' उस दौरान हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे।”
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा को वर्ष 2023 के दूसरे सत्र के लिए मंगलवार यानि 05 सितंबर 2023 को सुबह 11 बजे सभा मंडप, विधानसभा भवन और देहरादून में बुलाया था। जिसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
उत्तराखंड का 1 दिवसीय विधानसभा सत्र
वहीं शुक्रवार के दिन उत्तराखंड विस सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि, उत्तराखंड विस के माननीय अध्यक्ष द्वारा सोमवार, 5 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे सभा मंडल, विधान सभा, देहरादून में फिर से सदन बुलाया जाएगा।
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