उत्तराखंड के सीएम ने किया 8275 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण

उत्तराखंड के सीएम ने किया 8275 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण 

• धामी बोले-सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र से प्रदेश में बना नई कार्यसंस्कृति का वातावरण
• रविवार को 17 विभागों की 8275.51 करोड़ रुपये की 122 विभिन्न योजनाओं का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद संबोधन देते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी । 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में 8275.51 करोड़ रुपये की लागत से 17 विभागों के लिए 122 योजनाओं का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 11 विभागों की 1048.15 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 15 विभागों की 7227.46 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री 18 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बीते दो माह के दौरान टनकपुर में 2156 करोड़, हरिद्वार में 5868 करोड़, चंपावत में 161 करोड़, अल्मोड़ा में 117 करोड़, पौड़ी में 828 करोड़ और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल सिंचाई, आवास, ग्राम्य विकास, शिक्षा, खेल, ऊर्जा, डेयरी, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़ी ये योजनाएं प्रदेश का वर्तमान बेहतर बनाने के साथ ही सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूलमंत्र से नई कार्यसंस्कृति का वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में आज देश विकास की अभूतपूर्व गाथा लिख रहा है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और केंद्र सरकार राज्य के विकास में हर तरह से मदद कर रही है। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ,

उनमें कई केंद्र सरकार की सहायता से पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लागू होने पर मुस्लिम बहन बेटियों को कई तरह के उत्पीडन से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने सख्त नकलरोधी कानून, लैंड जिहाद के विरुद्ध मुहिम, दंगाइयों पर नकेल को सख्त कानून और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति की दंगाइयों से वसूली समेत अन्य निर्णयों
को भी रेखांकित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भी विचार रखे।