भाकपा (माले) के संदीप सौरभ का

भाकपा (माले) के संदीप सौरभ का

गैर-सरकारी संकल्प नौकरियों में डोमिसाइल नीति को प्रभावी बनाने से संबंधित था। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसका उत्तर देते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार के दृष्टिकोण में ऐसा उचित नहीं। हालांकि, आरक्षित वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को पहले से ही प्राथमिकता मिल रही है।

 इसका लाभ बिहार में आरक्षित वर्ग के युवा-युवतियों को लगभग 60 प्रतिशत रिक्तियों में मिल रहा है। झारखंड, बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए संदीप चाहते थे कि विहार में भी डोमिसाइल नीति बने। उन्होंने महिलाओं और दिव्यांगों के कोटे वाले पदों पर दूसरे प्रदेश के लोगों की नियुक्ति का उल्लेख किया।

मंत्री ने कहा कि ऐसा क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के कारण है और सरकार इसका उचित समाधान निकाल रही। आरक्षण को वर्टिकल व्यवस्था का लाभ पूर्णतया स्थानीय लोगों को मिल रहा। ऐसे में अलग से डोमिसाइल नीति की आवश्यकता नहीं।