दिल्ली वक्फ विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक संपन्न

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक संपन्न

दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों पर चर्चा की गई।

एक करोड़ से अधिक सुझाव

सूत्रों के अनुसार, जेपीसी को ई-मेल और लिखित पत्रों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने लोकसभा स्पीकर से अतिरिक्त अधिकारियों की उपलब्धता का अनुरोध किया है, ताकि इन सुझावों का गहन अध्ययन किया जा सके। 18 सितंबर 2024 तक समिति को 91,78,419 ई-मेल प्राप्त हुए, जिनमें से 12,801 ई-मेल अटैचमेंट के साथ थे।

बैठक में तनावपूर्ण माहौल

बैठक के दौरान, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच वाक्य युद्ध हुआ। मेधा कुलकर्णी ने संजय सिंह पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया, जिसके बाद संजय सिंह ने माफी भी मांगी। सांसदों का कहना है कि इस बहस ने बैठक के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया।

विधेयक के उद्देश्य

विधेयक के प्रस्तावित संशोधन वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार करने और वक्फ संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए हैं। सदस्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।

जेपीसी की बैठक ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर व्यापक विचार-विमर्श की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, जिससे संबंधित समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके।

इस प्रकार, वक्फ संपत्तियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों पर नजर रखने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें सही तरीके से प्रबंधित किया जा सके।

बैठक के अंत में, सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को आगे बढ़ाने के लिए एकमत से सहमति जताई। अब यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

जेपीसी की इस बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसे समुदाय के विकास के लिए आवश्यक बताया। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य न केवल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना है, बल्कि इसके जरिए सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देना भी है।

इस बैठक के परिणामस्वरूप, उम्मीद की जा रही है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 जल्द ही संसद में पास हो जाएगा, जो देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में सहायता करेगा।