यूपी के स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षक उपस्थिति: नए नियम के तहत शिक्षकों का वेतन कटने की तैयारी

शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया निर्णय: यूपी के स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति न लगाने पर शिक्षकों का वेतन कटेगा

लखनऊ: यूपी के सात जिलों के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था में ध्वस्ति के बाद, शिक्षा विभाग ने सख्ती से नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, अब ऑनलाइन उपस्थिति न लगाने पर शिक्षकों का वेतन कटेगा।

अनुस्थानात्मक पहल: सात जिलों के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था तीसरे दिन भी ध्वस्त रही है। इसके परिणामस्वरूप, मात्र दो प्रतिशत शिक्षकों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसे शिक्षकों का समृद्धिपूर्ण स्वागत नहीं हुआ है। उन्होंने मत संग्रह में इसका विरोध किया है और इस नई नीति के खिलाफ उत्तरदाताओं से सहमति प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं।

नए निर्णय का परिचय: इन सभी विकराल परिस्थितियों के मध्य में, शिक्षा विभाग ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद के नेतृत्व में लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव और श्रावस्ती के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में इस व्यवस्था को लागू कराया जाए। अगर इसे लागू कराने में बीएसए विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की नजर में: इसके बाद, इन जिलों के बीएसए खंड शिक्षा अधिकारियों को अब स्कूलों की उपस्थिति की रिपोर्ट सत्यापित करने का दायित्व होगा। विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध उच्चतम कदम उठाया जाएगा। उन शिक्षकों को, जिन्होंने उपस्थिति न दर्ज कराई है, उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका वेतन काटा जाएगा।

संक्षेप: यह नया नियम शिक्षा विभाग के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नियमितता और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इसके बावजूद, शिक्षक समुदाय नए नियम के खिलाफ उठे हुए हैं और उन्हें इसके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने का इरादा है।