सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पेसा ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता – वनवासी कल्याण आश्रम

नई दिल्ली। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें न्यायालय ने दिग्बल टंडी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के मामले में 16 फरवरी, 2026 को दिए अपने निर्णय में, छत्तीसगढ़ के जनजाति गांवों में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले सूचना बोर्ड लगाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि लालच या धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए होर्डिंग लगाने के कदम को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि ईसाई पादरी प्रलोभन और हेरफेर के माध्यम से जनजाति आबादी का धर्मांतरण करते हैं। 16 फरवरी 2026 को दिए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ‘पेसा’ कानून के तहत ग्राम सभाओं को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा का पूर्ण अधिकार है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पहले ही ग्राम सभाओं के निर्णय को वैध मानते हुए यह भी रेखांकित किया था कि ग्राम सभाएं केवल औपचारिक संस्था नहीं, बल्कि वास्तविक स्वशासन की इकाई हैं।

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन का भी अपनी इस भूमिका पर अडिग रहने का स्वागत-अभिनंदन किया। इसी तरह अनुसूचित क्षेत्र के सभी 10 राज्यों को आवाहन करते हैं कि PESA विधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने राज्यों के पेसा नियमों में भी इसी प्रकार के सख्त नियम बनाएं और मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सम्मिलित करते हुए गाइडलाइन्स जारी करें, जिससे जनजाति समाज अपनी परंपरागत संस्कृति-पूजा पद्धति को अक्षुण्ण रख सके।

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