सरकारी दफ्तरों में बिजली एक घंटे के लिए बंद होने का निर्णय, CM हिमंत बिस्वा ने वजह बताई
असम सचिवालय ने अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन करते हुए देश को पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय बना दिया। इस खबर को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी। उन्होंने एक कार्यक्रम में बताया कि इस प्रोजेक्ट की लागत 12.5 करोड़ रुपये थी और इससे सचिवालय का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र जुड़ा है, जिससे प्रतिमाह बिजली बिल में 30 लाख रुपये की बचत होगी।
गुवाहाटी: मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज हमने अपने लक्ष्य में एक बड़ी छलांग लगाई है, नेट-जीरो सरकार बनने की दिशा में। आज मैंने जनता भवन में 2.5 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है, जिससे असम ग्रीन सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है। अब से सचिवालय परिसर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलेगा और हर माह बिजली बिल में 30 लाख रुपये की बचत होगी। हम सभी सरकारी परिसरों में सौर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं
शुरुआत राज्यभर के मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों से की जाएगी। सभी सरकारी कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति रात 8-9 बजे अपने आप बंद हो जाएगी, इससे हम ऊर्जा की बचत करेंगे।
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