पीएम आवास के लिए राज्यांश समय से निर्गत करने का अनुरोध

पीएम आवास के लिए राज्यांश समय से निर्गत करने का अनुरोध

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि राज्यांश को समय से निर्गत करें एवं फंड का उपभोग करके अगली किस्त के लिए प्रस्ताव भेजकर केंद्रांश प्राप्त करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें सभी घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। दो करोड़ 67 लाख घर पूरे भी हो चुके हैं। जरूरत के अनुसार योजना का विस्तार किया गया है। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इन पर तीन लाख छह हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।

खुली बैठकों में होगा पात्रों का चयन:
चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। गांवों में खुली बैठकों में पात्रों का चयन किया जाएगा। आवेदक की उम्र 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पात्रता में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।