डिजिटल मीडिया के नई नीति यू-ट्यूब पर वीडियो प्रसारण के लिए मिलेगा पैसे देगी UP सरकार

डिजिटल मीडिया के लिए नई नीति: यू-ट्यूब पर वीडियो प्रसारण के लिए मिलेगा अधिकतम भुगतान

उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना, संजय प्रसाद द्वारा बुधवार को जारी इस शासनादेश के अनुसार, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विज्ञापन देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें यू-ट्यूब पर वीडियो प्रसारित करने के लिए प्रति माह अधिकतम आठ लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।

श्रेणियों के आधार पर भुगतान की दरें

इस नई नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, और यू-ट्यूब के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। इन श्रेणियों में सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर विज्ञापन दरें निर्धारित की गई हैं।

• फेसबुक के लिए:

  • ए श्रेणी: 10 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 10 मौलिक वीडियो या 20 मौलिक पोस्ट अनिवार्य।
  • बी श्रेणी: 5 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 8 मौलिक वीडियो या 16 मौलिक पोस्ट अनिवार्य।
  • सी श्रेणी: 2 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 6 मौलिक वीडियो या 12 मौलिक पोस्ट अनिवार्य।
  • डी श्रेणी: 1 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 5 मौलिक वीडियो या 10 मौलिक पोस्ट अनिवार्य।

• एक्स और इंस्टाग्राम के लिए:

  • ए श्रेणी: 5 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 15 मौलिक वीडियो या 30 मौलिक पोस्ट अनिवार्य।
  • बी श्रेणी: 3 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 12 मौलिक वीडियो या 20 मौलिक पोस्ट अनिवार्य।
  • सी श्रेणी: 2 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 10 मौलिक वीडियो या 20 मौलिक पोस्ट अनिवार्य।
  • डी श्रेणी: 1 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 8 मौलिक वीडियो या 15 मौलिक पोस्ट अनिवार्य।

• यू-ट्यूब के लिए:

  • ए श्रेणी: 10 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 12 मौलिक वीडियो अपलोड अनिवार्य।
  • बी श्रेणी: 5 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 10 मौलिक वीडियो अपलोड अनिवार्य।
  • सी श्रेणी: 2 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 8 मौलिक वीडियो अपलोड अनिवार्य।
  • डी श्रेणी: 1 लाख सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के लिए प्रति माह 6 मौलिक वीडियो अपलोड अनिवार्य।

विज्ञापन देने के लिए नियम और शर्तें

सूचना निदेशक को विज्ञापन देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही, गैर सूचीबद्ध फर्मों, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट राइटर्स को शासन की अनुमति से निर्धारित दर से अधिक राशि का विज्ञापन दिया जा सकेगा। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन पाने के लिए आवश्यक है कि संबंधित इंटरनेट मीडिया खाता कम से कम दो वर्ष पुराना हो।

यह नई नीति डिजिटल मीडिया में बढ़ते प्रभाव और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे कि प्रदेश के डिजिटल मीडिया उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके।