कट्टरवाद और उग्रवाद को उजागर करने के लिए पत्रकारिता को अपराध नहीं ठहराया जा सकता

गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पत्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। पत्रकार पर 2016 में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोप था।

न्यायमूर्ति प्रांजल दास ने निर्णय में कहा कि अवैध प्रवास, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवादी गतिविधियों जैसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग करना, अपने आप में, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने निर्णय में कहा – “समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाना पत्रकारिता का मूल कर्तव्य है। अवैध प्रवासियों, धार्मिक कट्टरवाद, आतंकवादी गतिविधियों और मूल निवासियों के लिए जनसांख्यिकीय खतरों के बारे में चिंता व्यक्त करना, अपने आप में, समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने या हिंसा भड़काने का प्रयास नहीं माना जा सकता।”

उच्च न्यायालय ने ऑल असम मुस्लिम छात्र संघ (शिवसागर) के अध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के पश्चात निर्णय सुनाया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 8 नवंबर, 2016 को असमिया दैनिक दैनिक जन्मभूमि में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने शांतिपूर्ण क्षेत्र में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया था।

याचिकाकर्ता, जो एक पत्रकार है, ने तर्क दिया कि रिपोर्ट जमीनी स्तर के शोध पर आधारित थी और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सीमा पार प्रवास और कट्टरपंथी गतिविधियों से संबंधित चिंताओं को उजागर करती है। प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 153ए के प्रावधानों का खुलासा नहीं किया गया है, जिसके तहत दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे का सबूत देना आवश्यक है।

न्यायालय ने कहा कि धारा 153ए के तहत अभियोजन के लिए कम से कम दो समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना आवश्यक है, साथ ही हिंसा या घृणा भड़काने का जानबूझकर किया गया इरादा भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि केवल आलोचना करना या सामाजिक मुद्दों को उजागर करना दुश्मनी को बढ़ावा देना नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति ने कहा कि लेख में किसी विशिष्ट धार्मिक या जातीय समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि यह पत्रकार के पेशेवर कर्तव्य का पालन था कि वह ज्वलंत मुद्दों को जनता के ध्यान में लाए। जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए पत्रकारिता को दंडित नहीं किया जा सकता।

रिपोर्ट की विषयवस्तु और प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जाँच के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 153ए के आवश्यक तत्व संतुष्ट नहीं थे।

न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा, “पत्रकार ने किसी भी जातीय या धार्मिक समूह पर आक्षेप नहीं लगाया है।”

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