सहरसा जिलाधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की राजस्व की समीक्षा:ई-मापी, आधार सीडिंग और अभियान बसेरा समेत कई मामलों पर दिए निर्देश

सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इसमें ऑनलाइन दाखिल खारिज, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि सत्यापन, ई-मापी, परिमार्जन प्लस और आधार सीडिंग के मामलों पर चर्चा हुई। समीक्षा के दौरान ई-मापी संबंधित मामलों की जांच में कहरा में 177, सौर बाजार में 57, सतर कटैया में 46 और महिषी में 35 मामले लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को इन मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया। आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश अंचलों की उपलब्धि 90 प्रतिशत से अधिक है। सभी अंचलों को शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अभियान बसेरा के क्रियान्वयन की समीक्षा में सभी अंचलाधिकारियों को प्रति सप्ताह कम से कम 150 प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। इसलिए सभी अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सरकारी भूमि सत्यापन की समीक्षा में पिछले एक माह में मात्र 49 मामले निष्पादित पाए गए। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को आगामी एक सप्ताह में ई-मापी, अभियान बसेरा और अन्य निर्धारित कार्यों के लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता श्री निशांत, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।