फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर लिया सरकारी लाभ, CM धामी का सख्त एक्शन, 2 एफआईआर दर्ज

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कोतवाली नगर और थाना राजपुर क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कराई है.

Jul 7, 2025 - 06:31
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फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर लिया सरकारी लाभ, CM धामी का सख्त एक्शन, 2  एफआईआर दर्ज
फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर लिया सरकारी लाभ, CM धामी का सख्त एक्शन, 2  एफआईआर दर्ज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग करने और उनका लाभ उठाने वालों पर सख्त एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, वे ऐसे लोगों की पहचान करें जिन्होंने जाली दस्तावेजों के माध्यम से अवैध रूप से सरकारी लाभ हासिल किया है. मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद कोतवाली नगर और थाना राजपुर में दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून को जिला आपूर्ति अधिकारी और आयुष्मान भारत विभाग द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई हुई है. ताकि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. जांच में सामने आया है कि, कई ऐसे लोग जिनकी सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक है, उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बनाए जाने वाले राशन कार्ड अवैध रूप से बनवा लिए हैं.

राशन कार्ड फर्जी तरीके से बनवाकर सरकारी लाभ लिया

इन फर्जी राशन कार्डों का उपयोग आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने और सरकारी सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया गया. इससे न केवल पात्र लाभार्थियों को उनका हक नहीं मिल पाया, बल्कि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग भी हुआ. पूर्ति विभाग की जांच में सामने आया है कि, कई राशन कार्ड फर्जी तरीके से बनाए गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या अपात्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए और इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की गरीब और जरूरतमंद जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिले, और संसाधनों का दुरुपयोग न हो. बताया गया है कि, जिन लोगों की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें सरकार की ओर से राशन कार्ड जारी किए जाते हैं.

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