पाकिस्तान की राह पर मालदीव, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस मीडिया पोर्टल के CEO को फोन कर धमकाया, मामला जानें

माले: मालदीव जल्द ही पाकिस्तान की राज पर जा सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार मीडिया पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। ऐसे में आशंका है कि मालदीव की सरकार जल्द ही कुछ मीडिया समूहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती है। इसमें मालदीव के लोकप्रिय मुख्यधारा का ऑनलाइन मीडिया पोर्टल अधाधू शामिल है। अधाधू को खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। मुइज्जू समर्थक अधाधू को एमडीपी समर्थक और सरकार विरोधी न्यूज पोर्टल मानते हैं।

मुइज्जू ने अधाधू के सीईओ को धमकी दी

मुइज्जू समर्थकों का आरोप है कि मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही अधाधू लगातार सरकार विरोधी खबरें प्रकाशित कर रहा है। इन खबरों में कथित तौर पर मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचार और गलतियों को उजागर किया गया है। पता चला है कि मुइज्जू ने इस महीने की शुरुआत में कथित तौर पर अधाधु के सीईओ हुसैन फियाज मूसा को फोन किया और मीडिया हाउस द्वारा उनके बेटे के खिलाफ कवरेज के लिए ‘कड़ी कार्रवाई’ की धमकी दी।

मामला क्या है

हाल ही में एक विरोध रैली में विपक्षी एमडीपी कार्यकर्ता मरियम ‘मांधी’ जुबैर द्वारा राष्ट्रपति के बेटे को निशाना बनाकर की गई कथित टिप्पणी इसकी वजह बनी। राष्ट्रपति की पत्नी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया और एमडीपी कार्यकर्ता के खिलाफ दीवानी मुकदमा भी दायर किया। कई वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और बाल अधिकार निकायों ने इस टिप्पणी की निंदा की और इसे बच्चे की गरिमा पर हमला बताया।

मुइज्जू के खिलाफ केस दर्ज

अधाधु ने एक पत्रकार को डराने-धमकाने के आरोप में मुइज्जू के खिलाफ मालदीव पुलिस सेवा में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद, मालदीव जर्नलिस्ट एसोसिएशन (एमजेए) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (आईएफजे) ने पत्रकारों को उनके काम के कारण लक्षित सभी प्रकार के उत्पीड़न और धमकी की निंदा की और कानून प्रवर्तन से आरोपों की तत्काल और पारदर्शी जांच करने का आह्वान किया।

आईएफजे ने मुइज्जू की आलोचना की

आईएफजे ने कहा, "आईएफजे पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के लिए किसी भी तरह की धमकी, उत्पीड़न या डराने-धमकाने की कड़ी निंदा करता है, खासकर वरिष्ठ निर्वाचित अधिकारियों द्वारा। कानून प्रवर्तन को इन आरोपों की गहन और तत्काल जांच करनी चाहिए, और फेडरेशन राष्ट्रपति कार्यालय से इस स्थिति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने का आग्रह करता है।"