देशभक्त बनो, देश के मुद्दे उठाओ – बॉम्बे उच्च न्यायालय की सीपीआईएम को फटकार

मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सीपीआई (एम) को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। सीपीआई (एम) ने गाजा में हुई मौतों के विरोध में प्रदर्शन करने की अनुमति न देने पर न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने कहा कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उनसे आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं और हजारों मील दूर गाजा में क्या हो रहा है, वह आपको परेशान कर रहा है?

सीपीआई (एम) ने पुलिस, प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीपीआईएम के वकील मिहिर देसाई ने कहा कि वह सिर्फ आज़ाद मैदान में मीटिंग करना चाहते थे। वे विरोध मार्च नहीं निकालना चाहते थे। आजाद मैदान विरोध- प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित किया गया है।

जस्टिस आरवी घुगे और जस्टिस गौतम अखंड की पीठ ने कहा कि पार्टी के पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी ने खुद अनुमति नहीं मांगी थी। न्यायालय ने कहा कि अनुमति ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी फाउंडेशन (AIPSF) ने मांगी थी और उसे ही याचिका का अधिकार है।

पिछले महीने सीपीआईएम गाजा के मुद्दे पर आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करना चाहता था। इसके लिए AIPSF ने मुंबई पुलिस को अर्जी देकर प्रदर्शन की अनुमति मांगी। इसे मुंबई पुलिस ने नामंजूर कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने याचिका पर नाराजगी व्यक्त की और वकील मिहिर देसाई से पूछा कि याचिकाकर्ता भारत में कचरा, अवैध पार्किंग, बाढ़ और जल निकासी जैसी समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं देते? याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि उनके क्लाइंट्स हजारों मील दूर हो रही घटनाओं से कैसे प्रभावित हैं?

उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ‘देशभक्त बनो… अपने देश के मुद्दों पर बोलो।’

न्यायालय ने कहा कि ‘हमारे देश में पहले से ही बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोगों का ध्यान उन पर नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यह सही है कि आप लोगों की दूरदृष्टि नहीं है। आप लोग गाजा के मुद्दों को देखने की जगह अपने देश के मुद्दों को उठाएं। देशभक्त बनें। आप जो कर रहे हैं वो देशभक्ति नहीं है।’

न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मुद्दे उठाने से देश की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा।

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