देश में कहां कुत्तों के काटने के मामले ज्यादा, अब तक कितनी मौतें हुईं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुई चर्चा

पिछले साल यानी साल 2024 में कुत्ते के काटने के 37 लाख से अधिक मामले सामने आए. 2023 में यह आंकड़ा 30.5 लाख था. आए दिन सोसायटी में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है. कोर्ट का कहना है कि दिल्ली-NCR के इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लोगों के बीच बहस का विषय बन गया है.

कोर्ट का फैसला रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स (RWAs) के लिए राहत पहुंचाने वाला है. वहीं, जानवरों के हक में आवाज उठाने वालों ने इसे गलत कदम बताया है. इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं. लेकिन सवाल है कि आखिर देश में कुत्तों के काटने और उसके कारण रैबीज से होने वाले मौत के आंकड़े कितने है? किस राज्य में कुत्तों का कितना आतंक है? आइए इसे आंकड़ों से समझते हैं.

देश में कुत्तों का कितना आतंक?

आंकड़ों में पूरे हालात को समझेंगे तो पाएंगे कि देशभर के लोग कैसे कुत्तों के आतंक से डरे हुए हैं. साल 2018 में देशभर में कुत्तों के काटने के 75.7 लाख मामले सामने आए. कोविड के दौर में इसमें गिरावट हुई और 2020 में 47.6 लाख और 2021 में 32.4 लाख मामले आए. लेकिन 2023 से ऐसे मामलों का ग्राफ फिर बढ़ना शुरू हुआ. इस साल 30.5 लाख मामले सामने आए और 2024 में यह बढ़कर 37.2 लाख पहुंच गया.

आंकड़े बताते हैं कि कुत्तों के काटने से रैबीज के कारण होने वाली मौतों का ग्राफ बढ़ा है. 2022 में इससे 21 मौतें हुई थीं, लेकिन 2023 में आंकड़ा बढ़कर 50 पर पहुंच गया. वहीं, 2024 में इससे 54 लोगों ने दम तोड़ा.

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले

देशभर में ऐसे मामलों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पाएंगे कि महाराष्ट्र कुत्तों के काटने के मामले में सबसे ज्यादा अव्वल है. साल 2025 के पहले महीने या जनवरी के आंकड़े चौंकाते हैं. आंकड़े कहते हैं, जनवरी में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 56,538 हजार मामले सामने आए. 53,942 मामलों के साथ दूसरे पायदान पर गुजरात और 48,931 केसेज के साथ तमिलनाडु था. वहीं, कर्नाटक में 39,500 मामले और बिहार में 34,000 केस सामने आए.

सरकार क्या कर रही?

सरकार ने ऐसे मामलों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कई तरह की पहल की. साल 2020-21 से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निःशुल्क दवा की शुरुआत की गई. रैबीज को रोकने के लिए एंटी-रैबीज वैक्सीन (एआरवी) और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (आरआईजी) की खरीद के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फंडिंग की. सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और एंटी-रैबीज क्लीनिक्स में ये मुफ्त में उपलब्ध हैं.

पिछले पांच सालें राज्यों को दी जाने वाली एंटी-रेबीज वैक्सीन की खुराक की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. 2020-21 में 25.56 लाख डोज स्वीकृत हुईं. 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 41.76 लाख हुई. वहीं, 2022-23 में, यह संख्या घटकर 18.44 लाख है. 2023-24 में यह संख्या फिर से बढ़ी. इस साल 64.55 लाख डोज अप्रूव हुईं वहीं. 2024-25 में अब तक सबसे ज्यादा 80.19 लाख खुराक आवंटित की गईं.

किस राज्य में कितने मामले?

* डेटा स्रोत आईडीएसपी/आईएचआईपी 27-2-2025 तक

रैबीज से कहां-कितनी मौतें?

* डेटा स्रोत आईडीएसपी/आईएचआईपी 27-2-2025 तक

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