UP: नोएडा अथॉरिटी के 35 कर्मचारियों की क्यों रोक दी गई सैलेरी? ये है बड़ी वजह

नोएडा प्राधिकरण ने 35 कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी काट दी है क्योंकि वे ऑफिस देर से पहुंचे. सीईओ डॉ. लोकेश ने कार्यालय का निरीक्षण किया और कई कर्मचारियों की अनुपस्थिति देखी. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की गई है.

Jun 3, 2025 - 06:42
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UP: नोएडा अथॉरिटी के 35 कर्मचारियों की क्यों रोक दी गई सैलेरी? ये है बड़ी वजह
UP: नोएडा अथॉरिटी के 35 कर्मचारियों की क्यों रोक दी गई सैलेरी? ये है बड़ी वजह

उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी के 35 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोक दिया गया है. ये कर्मचारी देरी से ऑफिस पहुंचे थे. अथॉरिटी के सीईओ डॉ. लोकेश सोमवार को ऑफिस का जायजा लेने पहुंचे, तो कई कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं थे. इसके बाद नाराजगी जताते हुए इनकी एक दिन की सैलरी रोकने का निर्देश दिया.

प्राधिकरण के इन कर्मचारियों को पहले भी कई बार समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वे अनदेखी करते रहे. अब इन सभी 35 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पूर्व में भी हुई हैं सख्त कार्रवाइयां

यह पहली बार नहीं है जब सीईओ डॉ. लोकेश ने प्राधिकरण में अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की है. पहले भी उनके द्वारा अचानक निरीक्षण किए गए हैं और अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है. इससे पहले दिसंबर 2024 में कर्मचारियों की ओर बुज़ुर्ग दंपती को परेशान करने के मामले में सीईओ ने सख्त कार्रवाई की थी.

बुजुर्ग दंपती अपने आवास की फाइल आगे बढ़वाने के लिए अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे थे. थक हारकर, वे सीईओ लोकेश एम के पास पहुंचे. बुजुर्ग दंपती की शिकायत सुनने के बाद, सीईओ ने आवासीय विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का निर्देश दिया. यह आदेश अथॉरिटी में तब चर्चा का विषय बन गया.

यह कदम प्राधिकरण में कार्य संस्कृति और अनुशासन को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. साथ ही प्राधिकरण अब इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. डॉ. लोकेश की इस कार्रवाई से कर्मचारियों में समय पर कार्यालय पहुंचने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के प्रति गंभीरता आने की संभावना है, जिससे प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी.

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