एससी-एसटी में क्रीमी लेयर नहीं होगी लागू

एससी-एसटी में क्रीमी लेयर नहीं होगी लागू

केंद्रीय कैबिनेट का फैसला  कहा- आंबेडकर ने जैसी व्यवस्था दी थी वही रहेगी 

एससी-एसटी वर्ग के सांसदों से मुलाकात में भी पीएम ने दिया था भरोसा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एससी-एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर बनाने का सुझाव 

आरक्षण में उपवर्गीकरण की व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) में क्रीमी लेयर बनाने को लेकर जो सुझाव दिया था, उस पर यूं तो कई दलों में चुप्पी है, पर भाजपा सरकार ने तय कर लिया है कि व्यवस्था पहले जैसे ही रहेगी। यानी इसमें कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। शुक्रवार को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया।
केंद्रीय सूचना-प्रसारण व रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी दल की ओर से अभी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हालांकि कई राज्यों ने इसका स्वागत किया था। भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह संविधान और बीआर आंबेडकर की मूल भावना के साथ है। वैष्णव ने कहा, 'बीआर आंबेडकर के संविधान के अनुसार, एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रविधान नहीं है।' ध्यान रहे कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा संविधान बदल देगी। सरकार ने बता दिया कि वह संविधान और दलितों-पिछड़ों के साथ है। कैबिनेट बैठक से पहले शुक्रवार को भाजपा के एससी-एसटी वर्ग के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिला और आग्रह किया कि इसे लागू न किया जाए।

वहां भी प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिलाया था सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने गत दिनों आरक्षण में कोटे पर विस्तृत निर्णय सुनाते हुए सुझाव दिया था कि राज्य सरकारें एससी-एसटी के कोटे में क्रीमी लेयर को अलग करें, ताकि आरक्षण के लाभ से वंचित कमजोर तबके को इसका पूरा फायदा मिल सके। चूंकि, कोर्ट के इस सुझाव का राजनीतिक प्रभाव तय है। अतः राजनीतिक दलों ने इस पर रुख साफ करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने भी सांसदों से हुई भेंट की फोटो एक्स हैंडल पर साझा की और लिखा, एससी-एसटी वर्ग के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। हमने एससी- एसटी के कल्याण और सशक्तीकरण की प्रतिबद्धता को दोहराया।

आठ नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने आठ नई रेल लाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसका फायदा बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र को मिलेगा। पीएम-गतिशक्ति के तहत सभी परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा किया जाएगा। इन पर 24,657 करोड़ रु. लागत आएगी। नई रेल लाइनों के निर्माण से पूर्वोदय की अवधारणा में शामिल सात राज्यों के 14 जिलों के बीच रेल संपर्क बढ़ेगा। रेल लाइनों पर 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 

नई रेलवे लाइनों से कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। क्लीन प्लांट प्रोग्राम बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाने की पहल है। “प्रधानमंत्री जीवन-वन योजना में संशोधन से आत्मनिर्भरता की। दिशा में प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (एक्स पर पोस्ट) 

दो करोड़ घरों के निर्माण को स्वीकृति  कैबिनेट बैठक में पीएम आवास योजना-ग्रामीण
के तहत और दो करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इनका निर्माण 2028-29 तक होगा। इसके लिए 3,06, 137 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें केंद्र का हिस्सा 2,05,856 करोड़ रुपये होगा।

बागवानी क्षेत्र को 1,766 करोड़ 

भारत के बागवानी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 1,766 करोड़ रुपये के क्लीन प्लांट प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के इस प्रोग्राम का उद्देश्य देशभर में फलों की फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है।