MSP क्या?  MINIMUAM SUPPORT PRICE

दिल्ली में किसानों को रोकने की रस्साकशी में 3 दिन बीत गए। वहीं हरियाणा के शंभु बॉर्डर पर पुलिस ने 7 लेयर में बैरिकेडिंग की है। पंजाब के खनौरी और डबवाली बॉर्डर 3 दिन से बंद है। इस दौरान किसानों और सरकार के बीच 3 मीटिंग हो चुकी है। लेकिन बेनतीजा रही। 
आईये किसानों द्वारा की जा रही MSP मांग को समझते है।
MSP क्या? 
MSP का मतलब MINIMUAM SUPPORT PRICE जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते है। सरकार ने MSP की व्यवस्था किसानों के लिए बनाई है। इसके तहत सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अगर फसलों के दाम बाजार में कम भी हो जाएं, तो इसके तहत किसान आश्वस्त होते की सरकार हमारी फसल न्यूनतम मूल्य खरीद लेगी।    

सरकार सभी फसलों पर MSP देती है?
केंद्र सरकार नें फिलहाल 23 फसलों के लिए तय करती है। राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। जिनमें 7 अनाज- गेंहू, धान, मक्का, बाजारा, ज्वारा, रागी, जौ शामिल है।  ऑयल शीड-सोयाबीन, सरसों, सूरजमूखी, मूंगफली, तिल, काला तिल शामिल है। 5 दालें अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर शामिल है। 4 अन्य फसलें- गन्ना, कपास, नारियल, जूट शामिल है। 

जब सरकार MSP दे रही, किसान आंदोलन क्यों कर रहे?
आपकों बता की किसानों की सरकार से 2 प्रमुख मांगे है। पहली- MSP स्वामी नाथन आयोग के अनुसार दीजिए दूसरी- MSP की लीगल गारंटी दीजिए यानी इसके लिए कानून बनाएं, किसान चाहते हैं कि, बाहर कभी वो फसल बेचें तो MSP की दर पर ही खरीदी हो। फसलों की कम कीमत पर खरीद करने वाले व्यापारियों पर आपराधिक केस चले। दूसरी अन्य फसलों को भी MSP के दायरे में लाया जाए। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी आश्वासन दे चुके हैं कि,  MSP पर ही खरीदी होगी। लेकिन किसान कानून की मांग कर रहे हैं।

MSP के जरिए 4 प्रमुख फायदे...

पहला: सुरक्षित आमदनी: किसानों को फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। मार्केट में उतार-चढ़ाव आने के बाद भी किसानों को स्थिर और अनुमानित आय तय होगी
दूसरा: स्थिर मूल्य: MSP के जरिए बाजार की कीमतें स्थिर होती हैं। ये मार्केट में तेजी से होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकता है।
तीसरा: उत्पादन को बढ़ावा: MSP किसानों के लिए एक तरह से गारंटी होती है। किसानों की जो फसल है, वो सरकार MSP के माध्यम से ज्यादा दाम पर खरीदेगी। जब खरीदने वाला तय होता है, तो किसान ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है।
फूड सिक्योरिटी: MSP किसानों को भरोसा दिलाती है कि, वो खाद्य फसलों की खेती करें। जब किसान खाद्य फसलें लगाता है, तो देश में खाद्य की कमी नहीं होती है। इससे सरकार को आयात कम करना पड़ता है और स्टॉक होने से फूड सिक्योरिटी बनी रहती है।  अपडेट जारी......