विदेशी फंडिंग पर सख्ती से घबराहट क्यों?

विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने की बात आते ही देश की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया। 25 मार्च को केंद्र सरकार ने जब विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया, तो उद्देश्य साफ था कि विदेशी धन का पारदर्शी और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। लेकिन विपक्ष विधेयक को लेकर मुखर हो गया। विपक्ष ने विधेयक को “कठोर” बताकर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे सरकार कोई तानाशाही कानून थोप रही हो।

सबसे पहले प्रश्न यह कि आखिर इस बिल से डर किसे और क्यों लग रहा है? अगर कोई संस्था ईमानदारी से काम कर रही है, तो उसे पारदर्शिता से क्यों समस्या होनी चाहिए? असल में विपक्ष का यह विरोध उसी असहजता को दर्शाता है, जो वर्षों से विदेशी फंडिंग के नाम पर चल रहे खेल के उजागर होने के डर से पैदा हुई है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधेयक को अल्पसंख्यकों में डर फैलाने वाला बताया। लेकिन यह नहीं बताया कि विदेशी फंडिंग के जरिए धार्मिक परिवर्तन और राजनीतिक प्रभाव का जो नेटवर्क चलता रहा है, उस पर उनका क्या रुख है? क्या यह सही नहीं कि कई NGOs ने विदेशी पैसे का उपयोग सेवा के बजाय वैचारिक एजेंडा चलाने में किया है?

इसी तरह राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार विदेशी फंडिंग पर “मोनोपॉली” बनाना चाहती है। यह तर्क भी भ्रामक है। सरकार फंडिंग पर कब्जा नहीं कर रही, बल्कि उसका हिसाब मांग रही है। सवाल यह कि अगर सब कुछ पारदर्शी है, तो फिर जांच और नियंत्रण से इतनी बेचैनी क्यों?

वास्तव में, 2010 के FCRA कानून में कई खामियां थीं। विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का कोई स्पष्ट ढांचा नहीं था। जब किसी संस्था का लाइसेंस रद्द होता था, तब उसके संसाधनों का क्या होगा, इस पर अस्पष्टता बनी रहती थी। यही खामियां कई लोगों के लिए अवसर बन गईं।

नए संशोधन में सरकार ने “नामित प्राधिकरण” का प्रावधान लाकर समस्या का समाधान किया है। अब कोई संस्था नियम तोड़ती है, तो उसकी संपत्ति का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। विपक्ष इसे सरकारी नियंत्रण बता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह सार्वजनिक हित की सुरक्षा का कदम है।

केरल के चर्च और कुछ ईसाई संगठनों ने भी विरोध किया और कहा कि इससे उनके स्कूल, अस्पताल सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। यह डर भी पूरी तरह बेबुनियाद है। बिल स्पष्ट कहता है कि धार्मिक स्थलों की मूल प्रकृति को बनाए रखा जाएगा। फिर भय का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल, यह विरोध केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। केरल में चुनाव नजदीक हैं और विपक्ष इस मुद्दे को वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहता है। यह दोहरा चरित्र अब जनता के सामने साफ दिख रहा है।

सोशल मीडिया पर भी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जब यही कांग्रेस पहले FCRA कानून लेकर आई थी, तब उसे कोई समस्या नहीं थी। अब उसी कानून को मजबूत किया जा रहा है, तो विरोध क्यों? इस बिल के जरिए विदेशी फंडिंग से चलने वाले संदिग्ध नेटवर्क पर रोक लगने वाली थी। कन्वर्जन, वैचारिक प्रचार और राजनीतिक प्रभाव जैसे मामलों में विदेशी धन के दुरुपयोग के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। इस बिल से उन पर सीधा असर पड़ता।

विपक्ष ने इसे “संस्थानों पर हमला” बताने का प्रयास किया, लेकिन यह नहीं बताया कि विदेशी फंडिंग के जरिए देश के अंदर प्रभाव बनाने की कोशिश क्या सही है? क्या किसी भी संप्रभु देश को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपने भीतर आने वाले धन के स्रोत और उपयोग पर नजर रखे?

सबसे बड़ी बात यह कि इस बिल में सजा भी कम की गई है। पहले जहां पांच साल तक की सजा थी, अब उसे एक साल कर दिया गया है। यानी सरकार ने कानून को और संतुलित बनाया है। फिर भी विपक्ष इसे कठोर बता रहा है।

स्पष्ट है कि यह विरोध सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि स्वार्थ पर आधारित है। जो लोग वर्षों से बिना जवाबदेही के विदेशी फंडिंग का लाभ उठाते रहे, उन्हें अब जवाब देना पड़ता, इसलिए वे सड़क से संसद तक विरोध कर रहे हैं।

अगर कोई संस्था सही काम कर रही है, तो उसे इस कानून से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग विदेशी पैसे का इस्तेमाल छिपे हुए एजेंडे के लिए करते हैं, उनके लिए यह बिल निश्चित रूप से असहजता पैदा करेगा। और शायद यही इस पूरे विवाद की असली वजह है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट कहा कि सरकार विदेशी धन के दुरुपयोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।

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