अभी नहीं तोड़े जाएंगे चिंटल्स के A, B और C टावर, खाली कराने के फैसले पर भी लगी रोक, निवासियों को मिला और समय

गुरुग्राम: चिंटल्स पैराडिसो सोसायटी के ए, बी और सी टावर के 150 से अधिक फ्लैट मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला उपायुक्त अजय कुमार के इन तीनों टावरों को 15 दिनों में खाली कराने के आदेश पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और चिंटल्स इंडिया लिमिटेड को इस मामले में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। वहीं, निवासी आने वाले कुछ दिनों में उपायुक्त के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार को इस मामले को लेकर बैठक भी हुई थी। हालांकि, इसमें कोई फैसला नहीं हो सका था।यह है मामला19 मार्च को उपायुक्त ने सीआरआरआई की रिपोर्ट के आधार पर तीन टावरों को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित बताते हुए खाली कराने का आदेश दिया था। लेकिन, आदेश में न तो शिफ्टिंग के विकल्प स्पष्ट किए गए और न ही किराये की जानकारी दी गई। आरडब्ल्यूए के अनुसार, यह आदेश अधूरा था, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट गए थे।‘कंपनी मुआवजा देने को तैयार’चिंटल्स इंडिया लिमिटेड के जेएन यादव का कहना है कि कंपनी मुआवजा देने को तैयार है। कंपनी का इरादा टावरों को कम ऊंचाई में दोबारा बनाने और क्लब व कॉमन एरिया बढ़ाने का है। वहीं, चिंटल्स आरडब्ल्यू से राकेश हुड्डा का कहना है कि पहले सभी निवासी डीसी से मिलेंगे। अपनी परेशानियों को रखा जाएगा कि इतने साल में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। इस तरह से टावर खाली करवाने से लोग परेशान है। आगे के प्लान को लेकर भी चर्चा होगी।