हुड्डा ने हरियाणा में दो लाख सरकारी नौकरियों का किया सौदा, नायब सिंह सैनी का आरोप

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन गुरुवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। CM नायब सिंह सैनी ने गवर्नर के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मई में सीएटी परीक्षा आयोजित किए जाने की जानकारी दी। सैनी ने हुड्डा पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के राज में बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता और मेरिट के आधार पर मिलती हैं। सीएम ने यहां तक कह दिया कि हुड्‌डा साहब ने चुनाव में दो लाख नौकरियां देने की बात कही थी। इनके उम्मीदवार कहते थे कि हमारे कोटे में 2000 नौकरियां हैं। कहते थे कि 50 वोट दो एक नौकरी देंगे। ये सरकार बनने से पहले ही नौकरियों का सौदा कर चुके थे।पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा और कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस राज में नौकरियों की बिक्री के आरोप पर जमकर हंगामा किया। सैनी ने हुड्डा को 'दादा' कहते हुए कहा, 'आपने बहुत कुछ कहा है, अभी तो मैंने शुरू ही किया है।' इसके बाद सभी विपक्षी विधायक सदन से वॉक आउट कर दिया।सीएम विपक्ष के लोगों को रोकते रहे, लेकिन वे बाहर निकल गए। इस पर सीएम ने कहा कि आज जो लोग उठकर चले गए हैं, उनमें सुनने का भी माद्दा नहीं है। इनका यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा।

मई में करवाएंगे CET का एग्जाम : सीएम

सदन में सीएम ने कहा, 'हमने CET की परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुछ उम्मीदवार हमसे मिले, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उन युवाओं के सुझावों को हमने ले लिया है, हमने उनमें कुछ परिवर्तन भी किए है। एक पद के लिए चार उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, लेकिन हमारे पास सुझाव आए तो हमने इसमें बदलाव कर दिया है। बताया कि मई में CET का एग्जाम करवाएंगे।इससे पहले सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक मामन खान ने नूंह के चार गांव के पास बनी एक फैक्ट्री से आने वाली बदबू की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यहां के लोग 25 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। 2019 से पहले ये फैक्ट्री बंद थी, लेकिन फिर से इसको शुरू कर दिया गया है। इस पर मंत्री राव नरबीर ने कहा- फैक्ट्री को परमिशन आपकी सरकार ने दी। मामन ने फिर कहा कि फैक्ट्री से बदबू न आए। इस पर मंत्री राव नरबीर ने कहा कि मैं मेवात को आपसे ज्यादा जानता हूं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मेवात में फैक्ट्री लगाओ, और दूसरे तरफ उन्हें उजाड़ने की बात करते हैं। दोनों में काफी देर यह बहस हुई।

खेल मंत्री ने दिया विनेश के सवाल का जवाब

कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने बुधवार को खिलाड़ियों के नकद पुरस्कार का मामला उठाया था। खेल मंत्री गौरव गौतम ने गुरुवार को सदन में इसका जवाब देते हुए बताया कि 2018 से अब तक सरकार की ओर से 9000 से अधिक खिलाड़ियों को 400 करोड़ रुपये से ज्यादा के नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। जो खिलाड़ी रह गए हैं, उन्हें भी जल्दी ही पुरस्कार की नकद राशि जारी की जाएगी।

सोमवार को CM सैनी बजट पेश करेंगे

सीएम नायब सिंह सैनी के संबोधन के बाद गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन को 17 मार्च दोपहर दो बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सोमवार (17 मार्च) को CM नायब सैनी बतौर वित्तमंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। बता दें कि पिछले 3 दिन सदन में खूब हंगामा चला। कांग्रेस विधायकों के सवालों पर मंत्रियों से उनका टकराव हुआ। वहीं बीजेपी के विधायक भी अपनी ही सरकार के मंत्री से भिड़ते नजर आए। मां किरण चौधरी के बीमार होने के कारण उनकी मंत्री बेटी श्रुति चौधरी सदन में नहीं आ पाईं। किरण चौधरी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं।

सीएम सैनी ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया

विधानसभा में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हरियाणा के 248 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं है। इसपर जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा, 'विपक्ष के ये आरोप गलत हैं। हरियाणा में केवल 28 स्कूल ऐसे हैं जिनमें विद्यार्थी नहीं हैं।'

'वक्फ बोर्ड के कब्जे वाले ज़मीन की जांच होगी'

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली जमीनों की जांच की जाएगी। सरकार ने रोहतक-गोहाना रोड स्थित पीर बोधी भूमि विवाद को गंभीरता से लेते हुए कमिटी बना है। सीएम ने कहा कि पूरे हरियाणा में किसी भी गांव की शामलात भूमि(साझा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गांव की जमीन) कहीं भी वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गई है, तो उसकी गहन जांच कराई जाएगी। सैनी ने कहा कि पीर बोधी मामले की जांच के लिए रोहतक के डीसी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाएगी।करनाल के डिविजनल कमिश्नर और रोहतक के डीसी इस कमिटी के सदस्य होंगे। कमिटी मामले से जुड़े सभी तथ्यों और रिकॉर्डों की जांच करेगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा द्वारा उठाए गए पीर बोधी मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 1967-68 में यह जमीन साझा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गांव की जमीन थी। 1990 में केंद्र सरकार ने इस जमीन को पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम पर अधिसूचित कर दिया। इसके बाद इस जमीन को कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज किया गया। अब यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर है।