रिन्यूअल के लिए मांगे जा रहे दस्तावेज से परेशानी:कटिहार सांसद ने चुनाव आयोग के नए नियमों को बताया जनविरोधी, कहा-मतदान से वंचित हो सकते लोग

कटिहार में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद तारीक अनवर ने चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई। इस दौरान सांसद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और रिन्यूअल के लिए मांगे जा रहे दस्तावेज आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। उन्होंने इस नई प्रक्रिया को गलत समय पर लिया गया निर्णय बताया। तारीक अनवर ने कहा कि यदि वोटर लिस्ट में बदलाव की योजना थी, तो इसे लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू कर देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि बिहार के कई लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। वे चुनाव के समय वोट डालने घर आते हैं। नई प्रक्रिया के कारण ऐसे लोग मतदान से वंचित हो सकते हैं। सांसद ने चुनाव आयोग पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह का नियम संवैधानिक नहीं है। विपक्ष भी इस निर्णय का विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि नए नियमों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

Jul 1, 2025 - 18:49
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रिन्यूअल के लिए मांगे जा रहे दस्तावेज से परेशानी:कटिहार सांसद ने चुनाव आयोग के नए नियमों को बताया जनविरोधी, कहा-मतदान से वंचित हो सकते लोग
कटिहार में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद तारीक अनवर ने चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई। इस दौरान सांसद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और रिन्यूअल के लिए मांगे जा रहे दस्तावेज आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। उन्होंने इस नई प्रक्रिया को गलत समय पर लिया गया निर्णय बताया। तारीक अनवर ने कहा कि यदि वोटर लिस्ट में बदलाव की योजना थी, तो इसे लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू कर देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि बिहार के कई लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। वे चुनाव के समय वोट डालने घर आते हैं। नई प्रक्रिया के कारण ऐसे लोग मतदान से वंचित हो सकते हैं। सांसद ने चुनाव आयोग पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह का नियम संवैधानिक नहीं है। विपक्ष भी इस निर्णय का विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि नए नियमों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
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