बांग्लादेश के हाथों में नहीं सौंपी जाएंगी शेख हसीना, भारत निभाएगा दोस्ती, मोहम्मद यूनुस मलते रह जाएंगे हाथ

ढाका: बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए प्रत्यर्पण के लिए भारत ने अनुरोध किया था, लेकिन नई दिल्ली के ऐसा करने की संभावना नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने मामले की जानकारी रखने वाले एक भारतीय सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया है कि अगर भारत इस मांग पर सहमत होता है तो दुनिया भर में, खासतौर पर क्षेत्र के अन्य देशों में एक गलत संदेश जाएगा। अधिकारी ने बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये संकेत देंगे कि 'हम दोस्तों के साथ नहीं खड़े होते हैं।'पिछले साल अगस्त में एक हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था। इतना ही नहीं उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ढाका से भी भागना पड़ा था। वह 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश सेना के विमान से नई दिल्ली के पास मौजूद हिड्डन एयरबेस पर पहुंची थी। इसके बाद से ही वह आत्म-निर्वासन में नई दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर रह रही हैं।

यूनुस सरकार ने की है मांग

मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बीते साल के आखिर में भारत के सामने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी थी, ताकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने इसकी पुष्टि की थी। भारत ने अभी तक बांग्लादेश की मांग पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। इस बीच मोहम्मद यूनुस सरकार के अधिकारियों ने हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर लगातार बयानबाजी की है। हाल ही में यूनुस के कार्यालय ने बताया कि भारत ने प्रत्यर्पण की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

हसीना के खिलाफ वारंट

बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना और कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनके ऊपर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार का आरोप लगाया गया है। मोहम्मद यूनुस ने स्पष्ट किया है कि न केवल हसीना के खिलाफ बल्कि उनके साथ जुड़े सभी लोगों, उनके परिवार के सदस्यों, उनके ग्राहकों या सहयोगियों के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा।