परिसीमन पर केंद्र को चौतरफा घेरने की तैयारी, चेन्नई के बाद अब अप्रैल में हैदराबाद में होगी मीटिंग

लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में गठित संयुक्त समिति ने केंद्र सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है. शनिवार को चेन्नई की बैठक में परिसीमन को 25 सालों तक टालने और संविधान में संशोधन की मांग की गई थी. अब संयुक्त समिति की अगली बैठक अप्रैल में हैदराबाद में करने का निर्णय किया गया है. इस बैठक परिसीमन को लेकर अगली रणनीति पर चर्चा होगी.

बता दें कि केंद्र सरकार जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन पर जोर दे रही है, दक्षिणी राज्य इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं. विशेष रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध किया है और कहा है कि यदि निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर पुनः परिभाषित किया गया तो संभावना है कि वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में कम निर्वाचन क्षेत्र होंगे. वर्तमान में तमिलनाडु में 39 संसदीय क्षेत्र हैं.

स्टालिन का दावा है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर पुनर्सीमन किया जाए तो सम्भावना है कि वर्तमान 39 निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 से 9 कम हो जाएंगे. इसी प्रकार, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या घट सकती है.

चेन्नई में हुई बैठक में हुआ ये फैसला

इस मामले पर चर्चा करने के लिए 22 मार्च को चेन्नई के गिंडी स्थित एक होटल में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, बीजू जनता दल के अमर पटनायक, संजय कुमार दास परमा और अन्य ने भाग लिया.

बैठक में शामिल सभी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए. बैठक के अंत में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्वितरण को 25 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए. सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी से संसद में इसकी घोषणा करने का आग्रह किया गया.

अब अप्रैल में हैदराबाद में होगी बैठक

यह घोषणा की गई है कि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन के संबंध में अगली संयुक्त समिति की कार्य बैठक हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित की जाएगी. यह घोषणा की गई है कि अगली संयुक्त समिति की बैठक हैदराबाद में होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे हैदराबाद में आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की है.

तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा, “निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन पर अगली संयुक्त समिति की बैठक अप्रैल में हैदराबाद में होगी. इसके बाद एक बड़ी सार्वजनिक बैठक होगी. इसमें राज्य और राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे. इन आयोजनों की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी. केरल, पंजाब और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सहमति जताई है.”

इनपुट-टीवी9 तमिल