चुनाव से पहले यूनुस की छुट्टी? बांग्लादेश की इन पार्टियों ने दिया बड़ा संकेत

बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ देश में कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे समय में यह सवाल उठने लगा है कि क्या वर्तमान मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की विदाई का समय आ गया है? जानकार सूत्रों का कहना है कि ऐसा हो सकता है, हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से यूनुस को हटाने या किसी अन्य को नियुक्त करने की घोषणा नहीं की गई है.

देश के प्रमुख मीडिया हाउस समकाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में चुनावों के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को सरकार में नहीं रहने दिया जाता, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे. इस उद्देश्य से एक कार्यवाहक सरकार गठित की जाती है, जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करती है.

लेकिन पिछले कुछ सालों इस परंपरा का पालन नहीं किया जा रहा है. खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल के दौरान इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और शेख हसीना के नेतृत्व में ही चुनाव हुए हैं. चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार में बनी रही, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए. विपक्षी पार्टियों ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे.

नए कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व में चुनाव

अब जबकि कार्यवाहक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले वर्ष के भीतर आम चुनाव कराए जाएंगे, एक बार फिर उस पर ध्यान केंद्रित हो गया है कि मुख्य सलाहकार कौन होगा, जो पूरे चुनावी दौर की जिम्मेदारी संभालेगा? राजनीतिक हलकों में यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर विपक्षी दलों — बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी के लिए. इन दलों ने सरकार को दो वैकल्पिक प्रस्ताव भी सौंपे हैं, जिनमें नए मुख्य सलाहकार की नियुक्ति की मांग की गई है.

बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी तेज

इस बीच, कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने हाल ही में बयान दिया कि चुनावों से संबंधित सभी प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी. उन्होंने 17,000 नए सुरक्षाकर्मियों की भर्ती और सेना को भी तैनात किए जाने की बात कही, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके.

वहीं कुछ क्षेत्रों से यह शिकायतें भी सामने आई हैं कि स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों के दबाव में काम कर रहे हैं. इसे देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि चुनावों से पहले सुरक्षाबलों और अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके.

इनपुट-टीवी9 बांग्ला