कौन है निकांत जैन? यूपी में निवेश के नाम पर उद्यमी से 5% रिश्वत की मांग, सीनियर IAS भी लपेटे में आए

अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सोलर इंडस्ट्री लगाने वाले उद्यमी से कमीशन मांगने के आरोप में 40 वर्षीय निकांत जैन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जैन ने उद्यमी से 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। जिसको उद्यमी ने मना कर दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और सीनियर पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में उद्यमी ने उच्च स्तर पर शिकायत की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है।जानकारी के मुताबिक, उद्यमी विश्वजीत दत्ता के ग्रुप ने यूपी में सोलर सेल और सोलर ऊर्जा से जुड़े कल पुर्जे बनाने का संयंत्र की इकाई की स्थापना के लिए इन्वेस्ट यूपी में आवेदन किया था। जिसके संबंध में मूल्यांकन समिति की बैठक हुई थी। इसी बीच इन्वेस्ट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी ने उद्यमी को जैन नाम के शख्स का नंबर दिया और कहा कि इनसे बात कर लीजिए अगर ये कहेंगे तो आपका मामला एम्पावर्ड कमेटी और कैबिनेट से तुरंत अनुमोदित हो जाएगा। अधिकारी के कहने पर उद्यमी ने जैन से बात की तो जैन उद्यमी से पूरे मामले के लिए 5% कमीशन की मांग कर दी। इसको देने से उद्यमी ने मना कर दिया था। वहीं उद्यमी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके मामले में संस्तुति होने के बाद पत्रावली में प्रकरण को टाल दिया गया है। साथ ही जैन ने उनसे कहा कि वो कितना भी प्रयास कर लें लेकिन उन्हें आना में हमारे ही पास पड़ेगा। तभी काम हो पायेगा नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। इसको लेकर उद्यमी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इस मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था। इस मामले में उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है। साथ ही निलंबन की अवधि में राजस्व परिषद से संबंध कर दिया गया है। वहीं रिश्वत मांगने वाले निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में गोमतीनगर थाने पर FIR भी दर्ज की गई है। आरोपी जैन पर लखनऊ, एटा और मेरठ में मुकदमे दर्ज है। लखनऊ पुलिस की ओर से बताया गया कि इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित निवेशक की परियोजना को बिना किसी बाधा के जल्द से जल्द स्वीकृत किया जायेगा। निवेशकों को विश्वास दिलाया जाता है कि राज्य में उनके हितों की रक्षा की जाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त निवेश की नीति पर अडिग है। किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को निवेशकों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।