लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश, विपक्ष का हंगामा – अमित शाह ने कांग्रेस पर किया पलटवार
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लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश, विपक्ष का हंगामा – अमित शाह ने कांग्रेस पर किया पलटवार
नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया गया। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विधेयक का जोरदार विरोध किया और सरकार पर धार्मिक आजादी के उल्लंघन का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि "आप इस देश को तोड़ देंगे," और स्पष्ट किया कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा और मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है।
अमित शाह का विपक्ष पर हमला
गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस विधेयक से मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों और संपत्तियों में दखल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा।"
शाह ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल अब उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो वक्फ की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेच रहे हैं या लंबे समय तक पट्टे पर दे रहे हैं।
विपक्ष का हंगामा और कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है और जबरन थोपा जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक आजादी के खिलाफ बताते हुए लोकसभा में जोरदार हंगामा किया।
सरकार का पक्ष – मुस्लिम हितों की सुरक्षा
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है। वहीं, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने भी विधेयक का समर्थन किया और कहा कि "टीडीपी हमेशा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है।"
क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2024?
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वक्फ संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
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वक्फ बोर्ड और काउंसिल को संपत्तियों की गैरकानूनी बिक्री और पट्टे पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देना।
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गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा, इस पर सरकार ने स्पष्टता दी।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। सरकार इसे मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए सुधारात्मक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक आजादी पर हमला मान रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विधेयक संसद में आगे क्या मोड़ लेता है।