वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, अमित शाह ने बताए कानून

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, विपक्ष ने बताया असंवैधानिक, अमित शाह ने दी सफाई

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है, जिस पर सदन में चर्चा जारी है। विपक्षी दलों ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए विरोध जताया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक कानूनी दायरे में रहकर लाया गया है।

अमित शाह ने लोकसभा में क्या कहा?

लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान है। उन्होंने बताया कि भारत में वक्फ की परंपरा दिल्ली सल्तनत काल में शुरू हुई थी, और बाद में इसे 1954 में कानूनी रूप दिया गया।

गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर-मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी समुदाय के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि पारदर्शिता और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए लाया गया है।

सरकारी संपत्तियों के दान पर अमित शाह का बयान

अमित शाह ने कहा कि सरकारी संपत्ति का दान वक्फ नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने सरकारी और मंदिरों की जमीन वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष गलत धारणाएं फैलाकर अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर रहा है।

विपक्ष का विरोध, कांग्रेस ने क्या कहा?

विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह एक विशेष समुदाय की संपत्तियों पर नजर गड़ाए हुए है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदायों का अपमान करने और समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास है।

विधेयक में क्या है?

• गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

• वक्फ संपत्तियों के लिए पारदर्शिता और ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी।

• हड़पी गई वक्फ संपत्तियों के लिए कानूनी समाधान उपलब्ध होगा।

• विधेयक का उद्देश्य सिर्फ वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन करना है।

अमित शाह ने साफ किया कि यह विधेयक वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के उचित रखरखाव के लिए लाया गया है। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार इस बिल को जल्द कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।