भारत को नशामुक्त बनाने के लिए ड्रग कारोबार को रौंद रही मोदी सरकार
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2006 से 2013 की अवधि में दर्ज मामलों की संख्या 1,257 थी; जो 2014-2023 के दौरान तीन गुना बढ़कर 3,755 हो गई। 2006-13 में 1,363 गिरफ्तारियां हुईं और 2014-23 के बीच इनकी संख्या चार गुना बढ़कर 5,745 हो गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में जब्त की गई
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भारत को नशामुक्त बनाने के लिए ड्रग कारोबार को रौंद रही मोदी सरकार'
भारत को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलाया है कि ड्रग कारोबार को पूरी तरह रौंद डालने के लिए मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में किस तरह कठोर कदम उठाए हैं। भावी पीढ़ियों के लिए नशामुक्त भारत को महानतम सौगात बताते हुए शाह ने अपने एक्स हँडल से तीन वीडियो पोस्ट करके संप्रग सरकार व मोदी सरकार के दौरान नशे के कारोबार के विरुद्ध हुई कार्रवाई की तुलना की और अपनी सरकार की इस दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति को भी पुष्ट किया।
गृह मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी श्रृंखलाबद्ध तीन वीडियो को गृह मंत्री ने अपने अधिकृत एक्स हैंडल से साझा किया। उन्होंने दावा किया कि नार्को ट्रेड के प्रति मोदी सरकार के कठोर दृष्टिकोण के प्रभावी परिणाम सामने आए हैं और इसके कारण गिरफ्तारियों की संख्या व जब्त की जाने वाली ड्रग्स की मात्रा में वृद्धि हुई है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकारों और एजेंसियों के बीच समन्वय, सहयोग व सामंजस्य से देशभर में एक सशक्त एंटी-नारकोटिक्स तंत्र का निर्माण हुआ है
और इस रणनीति से पकड़े जाने वाली ड्रग्स और दर्ज किए जाने वाले मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक नशामुक्त भारत हमारी भावी पीढ़ियों को महानतम सौगात है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश में ड्रग्स का पता लगाने, नेटवर्क को खत्म करने, दोषियों के पकड़ने और नशे की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के माध्यम से नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री ने दावा किया कि ड्रग्स के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार की ओर से किए गए बहुआयामी प्रयासों के कारण जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग शत प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसका कारोबार करने वालों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 152 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
गृह मंत्रालय ने आंकड़ों से समझाया कार्रवाई का अंतर
- गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल से पोस्ट किए सरकार की सफलता सुनाते तीन वीडियो
- संप्रग सरकार में हुई कार्रवाई से तुलना कर किया दावा, नशामुक्त भारत है लक्ष्य
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2006 से 2013 की अवधि में दर्ज मामलों की संख्या 1,257 थी; जो 2014-2023 के दौरान तीन गुना बढ़कर 3,755 हो गई। 2006-13 में 1,363 गिरफ्तारियां हुईं और 2014-23 के बीच इनकी संख्या चार गुना बढ़कर 5,745 हो गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में जब्त की गई ड्रग्स की मात्रा दोगुनी होकर 3.95 लाख किलोग्राम हो गई, जो 2006-13 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम थी। जब्त ड्रग्स की कीमत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ रुपये हो गई, यह 2006-13 की अवधि में 768 करोड़ रुपये थी। इसी तरह बीते 10 वर्षों में एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों ने 12,000 करोड़ रुपये की 12 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट की। एनसीबी ने जून, 2023 तक 23 ऐसे मामलों में वित्तीय जांच की, जिसमें 74,75,00,531 रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
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