पीएम-श्री स्कूल पर स्वार्थ की राजनीति कर रही है डीएमके? धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन सरकार का लेटर ही जारी कर दिया

नई दिल्ली : नैशनल एजुकेशन पॉलिसी पर रार। 'थ्री लैंग्वेज फॉर्म्युला' यानी त्रिभाषा सूत्र पर तकरार। केंद्र और तमिलनाडु की सरकार में खिंची तलवार। एक दूसरे पर झूठ बोलने और गुमराह करने के आरोप-प्रत्यारोप। संसद में तीखी बहस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सदन में अपनी कही गई कुछ बातों को वापस लेना। इसका जिक्र कर तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन का अपनी पीठ थपथपाना। प्रधान डीएमके पर राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोलने का आरोप। डीएमके की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। तमिलनाडु में 'पीएम-श्री' स्कूल को लेकर केंद्र और राज्य के अपने-अपने दावे। केंद्र का दावा- तमिलनाडु सरकार राज्य में पीएम-श्री स्कूल के लिए उत्सुक थी। एमओयू भी साइन किया मगर बाद में यू-टर्न ले लिया। कुल मिलाकर थ्री लैंग्वेज फॉर्म्युले पर संसद और उसके बाहर सियासी ड्रामा चल रहा। बीजेपी और डीएमके एक दूसरे पर सियासत का आरोप लगा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एमके स्टालिन को काउंटर करने के लिए पिछले साल तमिलनाडु सरकार की तरफ से केंद्र को लिखे खत को भी सार्वजनिक कर दिया है।पहले सदन में तकरारकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डीएमके के बीच पीएम श्री स्कूलों को लेकर तीखी बहस की शुरुआत संसद में हुई, जहां केंद्रीय मंत्री ने DMK पर आरोप लगाया कि वे संसद को गुमराह कर रहे हैं। DMK ने हिंदी को थोपने की कोशिश करार देकर नई शिक्षा नीति में तीन भाषाओं वाले फॉर्म्युले का विरोध किया है। इस पर प्रधान ने कहा कि DMK छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और सिर्फ राजनीति कर रही है।प्रधान ने आरोप लगाया कि डीएमके ने तीन भाषाओं वाला विवाद जानबूझकर खड़ा किया है। वो इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते थे। मंगलवार को राज्यसभा में प्रधान ने DMK पर लोगों में डर पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि DMK तमिलनाडु के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज के दौर में देश और दुनिया में कई भाषाएं सीखना जरूरी है, लेकिन DMK ऐसा नहीं चाहती।प्रधान ने कहा, 'ये (DMK) बेईमान हैं। ये तमिलनाडु के छात्रों के प्रति समर्पित नहीं हैं। ये तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इनका एकमात्र काम भाषा की दीवारें खड़ी करना है। ये राजनीति कर रहे हैं। ये शरारत कर रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि DMK के हंगामे के उलट तमिल भाषा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। लोग भारतीय भाषाओं को पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं।तमिलनाडु में तमिल मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट घट रहे: प्रधानप्रधान ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि तमिलनाडु में अब 67% छात्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि तमिल माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2018-19 में 54% से घटकर 2023-24 में 36% हो गई है। सरकारी स्कूलों में पिछले पांच वर्षों में अंग्रेजी माध्यम में दाखिला पांच गुना बढ़कर 3.4 लाख से 17.7 लाख हो गया है, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में तमिल माध्यम में दाखिला 7.3 लाख कम हो गया है, जो लोगों की पसंद में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। इससे साफ है कि लोग अब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। डीएमके ने प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दियापीएम-श्री स्कूल पर धर्मेंद्र प्रधान के दावे पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। कनिमोझी ने कहा कि प्रधान ने संसद को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री का यह दावा गलत है कि तमिलनाडु सरकार ने PM SHRI स्कूलों के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया।कनिमोझी ने बाद में पत्रकारों से कहा कि राज्य PM SHRI स्कूल स्थापित करने पर सहमत था, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, 'हमने कहा था कि हम PM SHRI स्कूलों पर समिति की सिफारिशों के आधार पर सहमत हैं, उसके बाद ही राज्य सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी।'सोमवार को लोकसभा में अपनी कुछ बातें वापस लेने के बाद राज्यसभा में आक्रामक दिखे प्रधानएक दिन पहले लोकसभा में अपनी कुछ बातें वापस लेने के बाद प्रधान ने राज्यसभा में DMK पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि DMK उन्हें 'मूर्ख' कहकर गाली दे सकती है, लेकिन तमिलनाडु के लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकती। DMK लोगों को तरक्की के मौके से वंचित नहीं कर सकती। जवाब में प्रधान ने जारी कर दिया तमिलनाडु सरकार का खतखुद पर सदन को गुमराह करने के आरोप पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 15 मार्च 2024 का एक खत दिखाया। यह खत तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा विभाग का था। इसमें PM SHRI स्कूलों को लेकर राज्य की सहमति दिखाई गई थी। प्रधान ने पोस्ट किया '... मैं संसद में दिए गए अपने बयान पर कायम हूं और 15 मार्च 2024 के तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग के सहमति पत्र को साझा कर रहा हूं। DMK सांसद और माननीय मुख्यमंत्री चाहे जितना झूठ बोलें, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वह दस्तक देती ही है।' प्रधान ने आगे लिखा, 'माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार को तमिलनाडु के लोगों को बहुत कुछ जवाब देना है। भाषा के मुद्दे को एक मोड़ के रूप में उठाना और अपनी सुविधानुसार तथ्यों को नकारना उनके शासन और कल्याण की कमी को नहीं छिपाएगा। NEP पर रुख में अचानक यह बदलाव क्यों? निश्चित रूप से राजनीतिक फायदे के लिए और DMK की राजनीतिक किस्मत को पुनर्जीवित करने के लिए। DMK की यह प्रतिगामी राजनीति तमिलनाडु और उसके छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बड़ी क्षति है।'तमिलनाडु सरकार के मार्च 2024 के लेटर में क्या लिखा है?प्रधान ने स्टालिन सरकार की तरफ से केंद्र को भेजे जिस लेटर को जारी किया, वह केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के सेक्रटरी संजय कुमार को संबोधित है। इसे तमिलनाडु के तत्कालीन चीफ सेक्रटरी शिव दास मीना ने लिखा था। उन्होंने खत में लिखा है, 'तमिलनाडु राज्य PM-SHRI स्कूलों की स्थापना के लिए MoU पर हस्ताक्षर करने को इच्छुक है। इसके लिए स्कूल शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, अगले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 शुरू होने से पहले राज्य द्वारा PM-SHRI स्कूलों की स्थापना के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।' चिट्ठी के आखिर में लिखा है, 'वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी और चौथी किस्त जारी करने का अनुरोध है।'स्टालिन ने प्रधान पर लगाए थे गुमराह करने के आरोपतमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोमवार को प्रधान पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया था। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर प्रधान का 30 अगस्त, 2025 का एक पत्र भी शेयर किया। इस पत्र में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, 'प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद एक MoU का मसौदा भेजा गया था... मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राज्य ने एक संशोधित MoU के साथ जवाब दिया... जिसमें NEP को पूरी तरह से लागू करने से संबंधित मुख्य पैराग्राफ को हटा दिया गया था।' क्या है पीएम श्री?PM SHRI स्कूल एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे 14,500 से अधिक चुनिंदा स्कूलों का विकास करना है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं। SHRI का मतलब है 'स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया।' यहां यह भी ध्यान देने लायक है कि तमिलनाडु में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है।