किसान संघ ने किसान हित में लिए सरकार के निर्णय का किया स्वागत

किसान हित व देश हित की लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा देश का किसान – भारतीय किसान संघ

नई दिल्ली, 08 अगस्त। अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति पर भारतीय किसान संघ ने कहा कि देश के किसानों की राय को सरकार तक पहुंचा दिया था। सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने वर्तमान स्थिति पर अपना मत स्पष्ट कर दिया है। किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष के. साईं रेड्डी ने कहा कि प्रमुख तौर पर कृषि क्षेत्र में जीएम बीज व उनके उत्पाद, डेयरी क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को अनुमति न देने बात कही गई थी। जिस पर एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर गुरुवार को आईसीएआर में आयोजित कार्यक्रम में किसान हित में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि, डेयरी व मत्स्य पालन क्षेत्र में अमेरिका को अनुमति नहीं देने के भारत सरकार के साहसिक निर्णय की जानकारी दी। भारतीय पारंपरिक व जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाले वक्तव्य का भारतीय किसान संघ स्वागत करता है।

विनाश काले विपरीत बुद्धि

किसान संघ के अध्यक्ष के साईं रेड्डी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाये टैरिफ को विनाश काले विपरीत बुद्धि की संज्ञा दी। इस टैरिफ वॉर से भारत को कोई खास हानि नहीं है, बल्कि इससे भारत के उद्योगों के विकास के साथ ही स्वदेशी सामान की खपत बढ़ेगी। हम खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि के माध्यम से 46 प्रतिशत रोजगार व देश की 18 प्रतिशत जी.डी.पी. कृषि क्षेत्र से आती है। जिसकी विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका है।

जटिल परिस्थितियों में देश का किसान सरकार के साथ

हथकरघा दिवस पर हैंडलूम कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने की बात कहकर प्रधानमंत्री ने दुनिया और अपने देश के 140 करोड़ जनता को संदेश देते हुए कहा कि अपने देश के किसानों के हितों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान, पशुपालक व मछुआरों के हितों के साथ कोई भी व्यापार समझौता नहीं किया जाएगा। जिस पर किसान संघ ने अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में इस जटिल परिस्थिति के बीच देश का किसान सरकार की लड़ाई के साथ सतत् खड़ा रहेगा।

सभी अमेरिकन कंपनियां जो खाद, बीज व कीटनाशक का व्यापार भारत में करती हैं। उनके उत्पादों के बहिष्कार की योजना पर भारतीय किसान संघ विचार कर रहा है। जिसके अंतर्गत शीघ्र ही किसानों से अमेरिकन कृषि आदान सामग्री के बहिष्कार करने की घोषणा की जा सकती है और स्वदेशी कृषि आदान सामग्री किसानों से क्रय करने को कहा जा सकता है।

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