फिर बाजार में आएगी LIC, सरकार ने बनाया 2027 का धांसू प्लान

केंद्र सरकार 2025-26 के दौरान जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी 2 से 3 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान सिंगल पेशकश के बजाय कई छोटे-छोटे किस्तों में कर सकती है, जो बाजार स्थितियों पर निर्भर करेगा क्योंकि केंद्र सरकार बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के मूल्य को अधिकतम करना चाहता है.

डीआईपीएएम

वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने पहले ही अगले तीन साल में इंप्लीमेंट की जाने वाली विनिवेश योजना के हिस्से के रूप में पब्लिक सेक्टर बैंक और एलआईसी सहित वित्तीय संस्थानों में माइनॉरिटी हिस्सेदारी की बिक्री में सहायता के लिए मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों से सलाह ली थी.

तीन साल का समय मिला है

राज्य द्वारा संचालित बीमा दिग्गज ने पहले बताया था कि उसे न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करने के लिए बाजार नियामक सेबी से तीन साल का समय मिला है, जिससे एलआईसी के लिए 16 मई, 2027 तक 10% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की संशोधित समय सीमा हो गई है. विनिवेश की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सेबी के नियमों के अनुसार सभी लिस्टिड कंपनियों को 25% सार्वजनिक फ्लोट बनाए रखना आवश्यक है.

5 साल का समय

हालांकि, नई लिस्टिड कंपनियों को इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है. जिन कंपनियों का पोस्ट इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लाख करोड़ रुपए से अधिक है, उनके लिए 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) नियम को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है. मई 2022 में, सरकार ने आईपीओ के माध्यम से एलआईसी में 3.5% हिस्सेदारी बेच दी, जो पूरी तरह से बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के रूप में आयोजित की गई, जिससे लगभग 21,000 करोड़ रुपये जुटाए गए.

1 साल में 23.29% की गिरावट

पिछले 1 साल में LIC के शेयरों में 23.29% की गिरावट आई है, जबकि वर्ष-दर-वर्ष (YTD) प्रदर्शन में 15.61% की गिरावट देखी गई है. पिछले 6 महीनों में कीमत में 26.66% की गिरावट आई है और 3 महीने में 18.60% की गिरावट देखी गई है. इसके अलावा पिछले 1 महीने में की कीमत में 3.37% की गिरावट आई है.