अब नहीं लगेगा भारत पर ट्रंप टैरिफ, क्या बनाया सरकार ने एक्शन प्लान?

भारत ने भारत पर से रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है. जिसके बाद से भारत के कई सेक्टर्स को राहत की सांस मिली है. शेयर बाजार में तेजी आई और रुपए में उछाल देखने को मिला. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 90 दिन के बाद क्या? क्या भारत ने इन 90 दिनों का कोई प्लान तैयार किया है? आखिर भारत ऐसा क्या कर सकता है कि जिसकी वजह से 9 जुलाई के बाद भारत पर कोई टैरिफ ना लगे? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अमेरिकी सरकार के साथ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर काम तेजी शुरू कर दिया है. खबर है कि इन 90 दिनों में इस एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इसको लेकर किस तरह की खबरें सामने आई हैं.

90 दिनों में होगा समझौता!

शुक्रवार को एक अधिकारी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को 90 दिन में अंतिम रूप दिया जा सकता है. लेकिन दोनों देशों के लिए इसके फायदेमंद होने पर ही समझौता होगा. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगाए 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क को 90 दिनों के लिए टालने का फैसला किया है. अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों ने समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के लिए पहले ही नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है. उन्होंने कहा कि समझौते के शुरुआती बिंदुओं को अंतिम रूप देने के लिए बहुत संभावनाएं हैं. द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के स्वरूप और आकार को अंतिम रूप देने के लिए काफी संभावनाएं हैं. अधिकारी ने कहा कि 90 दिन में सब कुछ संभव है अगर यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है.

बातचीत में भारत दूसरे देशों से आगे

भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं. दोनों पक्षों ने इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है. दोनों का उद्देश्य बाइलेटरल ट्रेड को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का है. अधिकारी ने कहा ​कि इस पर काम शुरू हो गया है. भारत एक व्यापार समझौते पर बातचीत करने में अन्य देशों से बहुत आगे है. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से लगातार संपर्क में है. इस दौरान बहुत सारी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होंगी जबकि कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं. अमेरिका ने दो अप्रैल को भारतीय वस्तुओं के आयात पर 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की. लेकिन नौ अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने इस साल नौ जुलाई तक यानी 90 दिनों के लिए इनके निलंबन का फैसला किया. हालांकि भारत पर 10 प्रतिशत मूल शुल्क का लागू होना जारी रहेगा.

इंडिया फर्स्ट पर काम

वहीं दूसरी ओर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर अमेरिका के साथ बातचीत में सरकार, देश तथा जनता के हितों की रक्षा करेगी और जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि देश की सभी व्यापार वार्ताएं भारत पहले के दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं और विकसित भारत 2047 का मार्ग सुनिश्चित कर रही हैं. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने पत्रकारों से कहा कि हमने पहले भी कई बार कहा है कि हम बंदूक की नोक पर बात नहीं करते हैं. समयबद्ध तरीके से काम करना अच्छा है लेकिन जब बात देश हित और जनहित की हो तो तब किसी भी तरह की जल्दबाजी अच्छी नहीं होती.