गोधरा ट्रेन जलने की घटना और 2002 के गुजरात दंगे: नानावटी आयोग रिपोर्ट की समीक्षा

गोधरा ट्रेन जलने की घटना और 2002 के दंगों पर नानावटी आयोग की रिपोर्ट: एक विस्तृत समीक्षा

परिचय: गोधरा ट्रेन जलने की घटना और उसके बाद गुजरात में भड़क उठे दंगे भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किए जाते हैं। यह घटनाएँ न केवल राज्य की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, बल्कि भारतीय समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गहरी खाई भी पैदा करती हैं। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में आग लगने से 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। इस घटना के बाद गुजरात में जो दंगे हुए, वे देशभर में चर्चा का विषय बने। गोधरा और उसके बाद की हिंसा की गहन जांच के लिए गुजरात सरकार ने नानावटी आयोग का गठन किया, जिसने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए और इस घटनाक्रम की जांच की। इस लेख में हम नानावटी आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे।

गोधरा ट्रेन जलने की घटना: 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 कोच में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए। मारे गए लोग मुख्य रूप से हिन्दू श्रद्धालु थे, जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन के तहत यात्रा पर थे। गोधरा में ट्रेन पर हुए इस हमले के बाद गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। गोधरा की घटना को लेकर विभिन्न आरोप लगाए गए – कुछ ने इसे एक दुर्घटना बताया, जबकि दूसरों ने इसे एक सुनियोजित सांप्रदायिक हमले के रूप में पेश किया। इस घटना के बाद की हिंसा ने पूरे राज्य को प्रभावित किया और एक नए विवाद को जन्म दिया।

नानावटी आयोग की भूमिका: गोधरा ट्रेन जलने की घटना और उसके बाद के दंगों की न्यायिक जांच के लिए गुजरात सरकार ने नानावटी आयोग का गठन किया था। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस जी.टी. नानावटी ने की थी, जिनका उद्देश्य इस घटना की सच्चाई का पता लगाना और दंगों के दौरान प्रशासन और सरकार की भूमिका की जांच करना था। नानावटी आयोग ने घटना के सभी पहलुओं की जांच की और रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई अहम निष्कर्ष निकाले गए।

आयोग के प्रमुख निष्कर्ष:

1. गोधरा घटना की साजिश: नानावटी आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोधरा ट्रेन जलने की घटना एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें कुछ चरमपंथी तत्वों का हाथ था, जिन्होंने कारसेवकों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह हमला धार्मिक उन्माद से प्रेरित था।

2. दंगों का भड़कना: आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि गोधरा घटना के बाद गुजरात में जो दंगे हुए, वे एक सुनियोजित और संगठित तरीके से भड़काए गए थे। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि हिंसा को रोका नहीं गया और प्रशासनिक स्तर पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। दंगों के दौरान पुलिस की निष्क्रियता और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए।

3. राजनीतिक संदर्भ: नानावटी आयोग ने दंगों को एक व्यापक राजनीतिक संदर्भ में भी देखा। रिपोर्ट में यह कहा गया कि राजनीतिक हितों के चलते दंगे भड़काए गए, और इन घटनाओं से कुछ राजनीतिक दलों को लाभ हुआ। हालांकि, आयोग ने यह भी कहा कि यह कहना गलत होगा कि दंगे पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकारी मशीनरी की कमजोरियों की ओर इशारा किया गया।

4. सामूहिक हिंसा और प्रशासनिक विफलता: रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दंगों के दौरान सरकार और पुलिस की विफलता के कारण अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार हुए। पुलिस ने कई स्थानों पर दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने में देर की और कई बार दंगाइयों को खुलेआम हिंसा करने का मौका दिया।

आयोग की आलोचना: नानावटी आयोग की रिपोर्ट को लेकर कई विवाद भी उत्पन्न हुए। कुछ आलोचकों का मानना था कि आयोग ने राज्य सरकार की भूमिका को लेकर अधिक नरमी दिखाई और घटना की साजिश के राजनीतिक पहलू को नकारने का प्रयास किया। साथ ही, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मचारी ज्यादातर मामले में चुप रहे या निष्क्रिय बने रहे, जिससे दंगों को बढ़ावा मिला। वहीं, कुछ ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया।

निष्कर्ष: नानावटी आयोग की रिपोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों और गोधरा ट्रेन जलने की घटना की पूरी गहराई से जांच की और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। आयोग के निष्कर्षों ने यह साफ किया कि गोधरा घटना एक सुनियोजित हमला था, लेकिन दंगों के दौरान सरकारी मशीनरी की निष्क्रियता और पुलिस की विफलता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए, हालांकि इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों से अलग-अलग प्रतिक्रिया हुई।

सारांश: नानावटी आयोग की रिपोर्ट भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में याद की जाएगी। इसने गोधरा और उसके बाद के दंगों के कारणों, प्रशासन की विफलता, और राजनीतिक संदर्भ को स्पष्ट किया। हालांकि रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से उन घटनाओं की सच्चाई को जानने का एक अहम माध्यम है। गोधरा और 2002 के दंगे भारतीय समाज में एक गहरी दरार पैदा कर गए थे, और नानावटी आयोग की रिपोर्ट ने इस पूरी स्थिति को दस्तावेजित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

आखिरकार, यह रिपोर्ट न केवल गोधरा और गुजरात दंगों की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह भारतीय समाज और राजनीति में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की चुनौती को समझने का एक साधन भी है।