बजट 2025-26 मध्य वर्ग की बल्ले-बल्ले, टैक्स में राहत और विकास को बढ़ावा

मध्य वर्ग की बल्ले-बल्ले

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से उभरी। चिंताओं और विकास की गति थोड़ी सुस्ती का सामना करने के लिए जो कुछ तात्कालिक रूप से आवश्यक था, उसकी पूर्ति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में कर दी।

भूमि, श्रम, कृषि और प्रशासन के क्षेत्र में साहसिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले सुधारों के बिना भी वित्त वर्ष 2025-26 का बजट उभरते, सुधार के लिए तत्पर और संभावनाओं से भरे भारत की तस्वीर को और गाढ़ा करता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी मध्य वर्ग को अपनी आर्थिक योजना के केंद्र में रखकर यह स्पष्ट संकेत दिया कि उसे आवश्यकताओं की अनुभूति भी है और उसके पास उन्हें पूरा करने की इच्छाशक्ति भी है।

 इस बजट का विजेता यही वर्ग है।

गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को देश की चार जातियां बताने वाली मोदी सरकार ने मुख्य रूप से दस क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये प्रयास विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बजट के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की आवाज भी महत्वपूर्ण है, जो चुनौतियों के सामने क्रांतिकारी सुधारों वाले समाधान की राह भी बताती है।

बजट 2025-26: बड़ी घोषणाएं
• 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक करोड़ आयकरदाताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा
• टैक्स प्रणाली में बदलाव के लिए वित मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की
• किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की गई
पांच विश्वस्तरीय कौशल केंद्र बनाए जाएंगे, जिनकी विदेश के साथ भागीदारी होगी
• बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा
उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। इस योजना के तहत 120 नए स्थल जोड़े जाएंगे। योजना में चार करोड़ अतिरिका यात्रियों को जोडने का लक्ष्य
• जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को मोदी सरकार खत्म करेगी

• बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य
अब दो ग्रापर्टी होने पर आयकरदाता को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल एक प्रापर्टी तक ही सीमित थी
• टीडीएस पेमेंट में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी समय पर टीडीएस जमा नहीं कर पाती है, लेकिन तय तारीख तक उसका विवरण दाखिल कर देती है जो इसे अब अपराध नहीं माना जाएगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) के नियमों में भी यही बदलाव किया गया
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना किया गया। सरकार के इरा कदम से एमएसएमई को ज्यादा कर्ज मिल सकेगा और वे कारोबार विस्तार कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है

सुशिक्षित समाज
• देश में ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूल ब्राडबैंड से जुडेंगे
• मेडिकल कालेज में पांच साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी। अगले साल 10 हजार सीटें जुड़ेगी
जल संरक्षण
• हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन योजना की अवधि 2028 तक बढ़ी
• अर्बन चैलेंज फंड का बड़ा हिस्सा जलापूर्ति और पानी के पुनः उपयोग पर खर्च होगा
पर्यावरण संरक्षण
• पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्र का विस्तार होगा
• वन की रक्षा करने के लिए नेशनत
मिशन फार ए ग्रीन इंडिया को बढ़ाया
गरीची उन्मूलन
• शहरी गरीबों के लिए आएगी नई योजना। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा
• पीएम स्वनिधि में 30 हजार रुपये तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा 

स्वस्थ समाज
• अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होंगे
• गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी
जनसंख्या नियोजन
• 10 हजार करोड़ का स्टार्टअप फंड आफ फंड्स बनेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
• देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों में निवेश के साथ विकास कार्य कराए जाएंगे
नारी सशक्तीकरण
• पहली बार उद्यमी बनने वाली पांच लाख एससी-एसटी महिलाओं को दो करोड़ लोन
• आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 की शुरुजात
होगी, एक करोड गर्भवती होंगी लाभान्वित

सस्ते हुए
• कैंसर की 36 दवाएं
• मेडिकल उपकरण
• एलईडी
भारत में बने कपड़े
• मोवाइल फोन की बैटरी
• 82 सामान से सेस हटा
• पर्स इलेक्ट्रिक वाहन
• लेदर जैकेट
• जूते येल्ट
• हैंडलूम कपड़े
महंगे हुए
• चुने हुए कपड़े
• फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले

विकसित भारत मध्य वर्ग
• अब हर महीने एक लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं
• सही दिशा में ठोस कदम, पर सुधारों की गति तेज करने की
खुशहाल किसान समृद्ध गांव
कल्याणकारी योजनाओं से हराभरा हुआ किसान
• खेती बनेगी अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन
3
सशक्त समाज
• विकसित भारत के आर्थिक सशक्तीकरण की इबारत लिखेगी आधी अबादी
• शहरों का हाल सुधारने के लिए एक लाख करोड़ का अर्थन चैलेंज फंड
4
सुधारों का नया दौर
• बीमा क्षेत्र में सौ प्रतिशत एफडीआइ की घोषणा, होगा दो सरकारी बैंकों का निजीकरण
• 'लाइसेंस राज की दीवार पर होगा एक और वार, पुराने नियम होंगे खत्म
5

बजट म जागरण सरोकार

• आंगनवाडी व पोषण 2.0 की शुरुआत होगी, एक करोड गर्भवती होंगी लाभान्वित
रोजगार की राह
• मैन्यूफैक्चरिंग को साथकर रोजगार और खपत बढ़ाने की कोशिश
• कौशल विकासः नीति और नीयत सही, लक्ष्यपूर्ति में स्किल गेप

बजट विविध
• रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित, 200 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण को मंजूरी
• मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड देगा
ब्लू इकोनमी को धार, 25
हजार करोड का प्रविधान
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