अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार मिलन – 2024 के उद्घाटन के अवसर पर उपराष्ट्रपति के भाषण का मूल पाठ

मुझे पूर्वी नौसेना कमान में आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस कमान ने भारत के समुद्री इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के लिए ख्याति अर्जित की है। मैं अपने सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो मिलन 2024 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार में भाग लेने के लिए कई देशों से आए हैं। मेरे जो दोस्त विदेश से आए हैं, उन्हें  मैं बताता हूं कि  मिलन एक हिंदी शब्द है। मिलन का अर्थ - मन, दिल और आत्मा का सुखद मेल है। यह सेमिनार निस्संदेह उसी का उदाहरण बनेगा।

यह जानकर खुशी हुई है कि मिलन के संस्करण लगातार उत्पादक हो रहे हैं और कुछ अर्थों में  आगे की राह तय कर रहे हैं। यह श्रेष्ठ प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करने के साथ-साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाने वाला प्रभावशाली मंच है।

वर्ष 1995 में 15 से अधिक युद्धपोतों और 51 प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी के साथ इसकी मामूली शुरुआत हुई थी जो अब निश्चित रूप से भाग लेने वाली नौसेनाओं के लिए सार्थक संवाद और विचार-विमर्श के लिए एक वितरण मंच बन गया है।

मित्रों-सभी तरह की विघटनकारी तकनीकों ने हमारे जीवन में गहरी पैठ बना ली है। ये चुनौतियां और अवसर दोनों प्रदान करती हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब को इस पहलू पर भी विचार-विमर्श करने का अवसर मिलेगा।

मिलन 2024 का लक्ष्य वैश्विक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना है। यह एक निरंतर विकसित होने वाली चुनौती है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता और समझ को बढ़ावा देना है। क्षेत्र विशेषज्ञों का यह प्रतिष्ठित जमावड़ा आवश्यक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रों की साझा प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

अगर मैं कहूं तो सक्रिय सहयोग की यह कुंजी यह साझा शांति और समृद्धि की एकमात्र कुंजी है। मिलन 24 का वास्तव में एक उपयुक्त विषय है "महासागरों में भागीदार: सहयोग, तालमेल, और विकास"। यह समसामयिक प्रासंगिकता है, जो उभरती चुनौतियों पर ध्यान देती हैं और एकता की भावना को दर्शाती है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे है।

मित्रों, यह समय की उपयुक्तता है कि भारत, जहां मानवता का छठा हिस्सा रहता है और जहां सबसे बड़ा कार्यात्मक जीवंत लोकतंत्र है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ महासागरों में भागीदारी, सहयोग, तालमेल और समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उत्प्रेरित करने में अपनी उचित भूमिका निभा रहा है।

हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, यह महासागरों की सुरक्षा, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रों के लिए एक साथ आना, अनुभव साझा करना और सहयोगी रणनीति विकसित करना अनिवार्य है।

सभी हितधारक निश्चित रूप से उस समुद्री अभ्यास के अवसर का लाभ उठाएंगे,जो अंतरसंचालनीयता को बढ़ाएगा और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाने के साथ-साथ निश्चित रूप से आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देगा ताकि भविष्य में आम चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ मिशन शुरू किया जा सके। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा, गहरे क्षेत्रीय तनावों से बचना और नीली अर्थव्यवस्था का शोषण ऐसी वैश्विक चिंताएं हैं जिन्हें अब नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

समुद्री व्यवस्था का पालन क्षेत्र की शांति और सद्भाव के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं के रखरखाव और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। महासागरों ने हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

व्यापार और वाणिज्य के लिए समुद्र पर वैश्विक निर्भरता के लिए संचार की समुद्री लाइनों की सुरक्षा की जरूरत है और जो बहुत बड़ा है जिसमें ग्रह के सभी लोग शामिल है। इस वैश्विक निर्भरता के लिए समुद्रों  और संचार लाइनों की सुरक्षा की आवश्यकता है।

नीली अर्थव्यवस्था के लिए भी समुद्री क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय दर्शन सभी जीवन की परस्पर संबद्धता और व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करने की अनिवार्यता पर जोर देता है। यह हमारे सभ्यतागत लोकाचार का सार है, जो जी-20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान परिलक्षित हुआ था और इसका आदर्श वाक्य "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"था। इसको ध्यान में रखते हुए 2015 सागर में - इस 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' का संक्षिप्त रूप आरंभ किया गया था। इसमें सभी के लिए समावेशिता और विकास पर जोर दिया गया है।

सागर का ध्यान महासागरों के सतत उपयोग के लिए ठोस सहकारी उपायों पर है और यह इस क्षेत्र में एक सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

वर्ष 2019 में, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अकादमिक सहयोग व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन सहित समुद्री सुरक्षा के सात स्तंभों पर ध्यान देने के साथ इंडो-पैसिफिक महासागरों की पहल (आईपीओआई) के माध्यम से इस पहल को और बढ़ाया और विस्तृत किया गया।

आप सभी इस बात पर सहमत होंगे, ये उस अवधारणा के लिए मौलिक गुण हैं, जिनके लिए आप यहां आए हैं। यह उन चुनौतियों और अवसरों से गहराई से मेल खाता है जो हमारे समकालीन समुद्री परिदृश्य को परिभाषित करते हैं।

एक सहयोगात्मक रणनीति को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। विभिन्न स्थितियों पर बातचीत करनी होगी, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को, इस सेमिनार में अपनी विचार प्रक्रिया से पूरा करना होगा। इसमें समुद्री एजेंसियों को अंतरसंचालनीयता में सुधार करने, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षेत्रीय नियम आधारित आदेश पर सहमत होने की आवश्यकता है।

मुझे इस प्रतिष्ठित सभा को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती इस समय चरम पर है। इसका समाधान एक अपरिहार्य आवश्यकता है। मुझे यह विश्वास है कि यह सेमिनार इसका रास्ता निकालेगा।

हाल के वर्षों में, हमने समुद्री क्षेत्र में विकट सुरक्षा चुनौतियां देखी हैं और इसने एक नया, खतरनाक आयाम हासिल कर लिया है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्थिर करने की तो बात ही छोड़ दें, शांति को खतरे में डालने की क्षमता है। यदि आप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अव्यवस्थित करते हैं, तो इसका प्रभाव ज्यामितीय होता है, जिससे आम लोगों के जीवन पर पड़ता है और इसलिए मेरे अनुसार यह यहां के लोगों का एक स्थायी दायित्व है कि वे एक स्थायी रास्ता की तलाश करें ताकि आपूर्ति श्रृंखलाएं बरकरार रहें।

मित्रों, हमारा देश भारत उल्लेखनीय विकास के शिखर पर खड़ा है - हम पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था हैं। दशक के अंत तक, भारत जापान और जर्मनी से आगे तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। क्रय शक्ति के मामले में हम विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर हैं।

हमने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है- विकसित भारत। भारत की समुद्री ताकत वर्ष 2047 की हमारी मैराथन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।

दोस्तों, हमारे महासागर हमें अलग करने के बजाय हमें जोड़ने के रास्ते हैं और मैं कहूंगा कि वे हमें जोड़ने के सबसे सुखद रास्ते हैं।

ये वैश्विक व्यापार, विचारों के आदान-प्रदान और अपने आप में जीवन के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को जीवन को बहुत अलग तरह से  देखने का लाभ प्राप्त है। हममें से जो लोग आपकी तरह समुद्र में नहीं उतरते, वे उस तरह के जीवन से वंचित हैं जिसे देखने का आपको अवसर मिला है। हम इस क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं, जबकि यह आपके लिए एक पर्यटक आकर्षण है, यह देखना एक चुनौती है कि यह जीवित रहे, यह कायम रहे।

यह जरूरी है कि हम समुद्र को एक साझा संसाधन के रूप में देखें, सुरक्षा और संरक्षण की अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए इसे फलने-फूलने में मदद करें।

यह साझा अतीत आज भी राजनयिक संवाद स्थापित करने और आगे बढ़ाने में बहुत महत्व रखता है। ऐसा समुद्री जुड़ाव की सौम्य प्रकृति के कारण है, कि महान भारतीय महाकाव्य रामायण दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृति का आतंरिक हिस्सा बना हुआ है।

दोस्तों! यह जानकर सुखद लगा कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक वैश्विक रोडमैप की कल्पना करने में गतिशील नेतृत्व और दिशा प्रदान की थी, जो उभरती हुई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा को आकार देने में काफी मदद करेगी।

यह पहली बार था कि "समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला" विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस अगस्त 2021 में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। यह पहली बार महत्वपूर्ण था कि इतने उच्च-स्तरीय वैश्विक मंच पर समुद्री सुरक्षा पर "एक विशेष एजेंडा आइटम के रूप में समग्र तरीके से" विचार-विमर्श किया गया था।

समुद्री सुरक्षा के विविध पहलुओं के लिए अलग-थलग नहीं बल्कि गहन रूप से ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि समुद्री क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला करते हुए वैध समुद्री गतिविधियों की रक्षा और समर्थन किया जा सके, जो मानव जाति की साझा विरासत है।

इस विरासत को अवधारणात्मक रूप से कम महत्व दिया गया है। लोगों को इसकी गहनता और नैतिक मूल्यों को पहचानने की आवश्यकता है। हिंद महासागर आयोग (आईओसी), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (सीएससी) जैसे भारतीय क्षेत्रीय संगठन समुद्री मामलों के प्रति हमारे सहयोगात्मक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

यह क्षेत्रीय पहल इस बात को स्वीकार करते हुए संवाद, सहयोग और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। समुद्री क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। मुझे इस सम्मानित सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहां उपस्थित होकर एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह नवाचार का मार्ग प्रशस्त करता है, यह आपको चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाने में मदद करता है और मुझे विश्वास है कि आपकी बातचीत सफल होगी।

हमारे महासागरों की परस्पर संबद्धता आम चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास की मांग करती है। मैंने पहले संकेत दिया था और इस समय की सर्वोच्च आवश्यकता है - सुरक्षा। सुरक्षा अब दीवार पर लिखी इबारत नहीं है, जो लोग सीधे तौर पर चिंतित नहीं हैं वे भी जागरूक हैं। शायद ही कोई महीना गुजरता हो जब सुरक्षा का मुद्दा मीडिया और सतत विकास के केंद्र में न हो। समुद्री सीमाएं मानचित्र पर मात्र रेखाएं नहीं हैं, ये राष्ट्रों की जीवन रेखाएं हैं, चैनल हैं जिनके माध्यम से वाणिज्य प्रवाह होता है, अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है और विकास को बढ़ावा देता है।

मुझे इस प्रतिष्ठित सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तकनीकी आयात, कनेक्टिविटी जिसे आप बनाए रखते हैं, उसमें एक चूक आर्थिक दुनिया के लिए अत्यधिक कमजोर होगी। भारत इन सीमाओं का सम्मान करने और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानता है। यह हमारे नेतृत्व का निरंतर रुख है और हमारे प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड पर कहा है कि यह विस्तार का समय नहीं है और सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है। इस धरती को इसकी आवश्यकता है और इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

हमारा मानना है कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) सहित अंतरराष्ट्रीय कानून का ईमानदारी से पालन करना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए अनिवार्य, आवश्यक और एकमात्र तरीका है। वर्तमान समय में, मुझे विश्वास है कि इससे कोई भी असहमत नहीं होगा। यह पहलू गंभीर रूप से समझौतापूर्ण है।

एकतरफा कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह क्षेत्रीय विवादों से भी आगे जा सकता है। समुद्री उत्कृष्टता के इतिहास के साथ, भारतीय नौसेना नेविगेशन की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने और समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का जवाब देने के लिए समर्पित है।

भारतीय नौसेना मिलन जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक रही है, जो आसपास की नौसेनाओं को एक ही फलक पर रहने, अनुभव साझा करने और स्थायी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करती है। मित्रों, जैसे-जैसे हम चर्चा में संलग्न होते हैं, आइए हम सामूहिक रूप से समुद्री क्षेत्र में

उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए गहन सहयोग, विचारों के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं के मार्ग खोजें।

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सीधे तौर पर आपके क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, मैं कह सकता हूं, चुनौतियां कहीं से भी आ सकती हैं, आपकी चुनौतियां कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। आपकी तैयारी चौबीसों घंटे रहनी चाहिए। मैं इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करता हूं और मिलन 24 के दौरान सार्थक विचार-विमर्श की आशा करता हूं।

मैं अपने विदेशी प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि आप भारत की सांस्कृतिक भूमि पर आए हैं। हमारे देश की संस्कृति 5000 वर्षों से भी अधिक पुरातन है। यहां की सभ्यतागत गहनता अनूठी है, मुझे विश्वास है कि आपने इस देश और इस शहर में बिताए पलों को संजोकर रखा होगा। जय हिन्द!