UNSC: सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के क्या हैं नियम? आसान भाषा में समझें पाकिस्तान को कैसे चुना गया

UNSC: सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के क्या हैं नियम? आसान भाषा में समझें पाकिस्तान को कैसे चुना गया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता को लेकर हर बार चर्चा होती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के अध्यक्ष बनने के बाद ये सवाल और तेज़ हो गया है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों के बावजूद पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि यूएनएससी की अध्यक्षता कैसे मिलती है और उसके क्या नियम हैं।

क्या है यूएनएससी?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। इसका मुख्य काम वैश्विक शांति बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई या आर्थिक प्रतिबंध जैसे कड़े फैसले लेना होता है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं—5 स्थायी (Permanent) और 10 अस्थायी (Non-Permanent)।

कौन-कौन हैं स्थायी और अस्थायी सदस्य?

• स्थायी सदस्य: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस।

• अस्थायी सदस्य: 10 देश जो हर दो साल पर चुने जाते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान इनमें से एक है।

अध्यक्षता कैसे मिलती है?

यूएनएससी की अध्यक्षता किसी वोटिंग या चुनाव से नहीं मिलती, बल्कि यह रोटेशन सिस्टम (Rotation System) पर आधारित होती है।

• हर महीने एक नया देश अध्यक्ष बनता है।

• यह अध्यक्षता अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical Order) के हिसाब से तय होती है।

• यानी, सभी 15 सदस्य देशों को बारी-बारी से एक-एक महीने के लिए अध्यक्षता का मौका मिलता है।

इस नियम के तहत जुलाई 2025 में पाकिस्तान की बारी आई, इसलिए उसके स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद इस महीने परिषद की अध्यक्षता करेंगे।

क्या आतंकवाद के आरोपों के बावजूद कोई देश अध्यक्ष बन सकता है?

जी हां, बन सकता है।

• यूएनएससी के संविधान के अनुसार, जब तक कोई देश सुरक्षा परिषद का सदस्य है, तब तक उसे रोटेशन के तहत अध्यक्ष बनने से रोका नहीं जा सकता।

• किसी देश के खिलाफ गंभीर आरोप या विवाद तब तक असर नहीं डालते, जब तक उस देश की सदस्यता खत्म नहीं हो जाती या संयुक्त राष्ट्र उसे निष्कासित नहीं करता।

पाकिस्तान की पिछली सदस्यता

यह आठवीं बार है जब पाकिस्तान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। इससे पहले यह 1952-53, 1968-69, 1976-77, 1983-84, 1993-94, 2003-04 और 2012-13 में भी अस्थायी सदस्य रह चुका है।

क्या करेगा पाकिस्तान इस बार?

पाकिस्तान ने अपनी अध्यक्षता के दौरान कम से कम दो ओपन मीटिंग्स (खुली बैठकें) करने का ऐलान किया है।

• इन बैठकों में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है।

• साथ ही, हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात कर सकता है।

• 2 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को पहले ही उठा दिया है।

भारत की चिंताएं जायज़?

भारत और दुनिया के कई देश पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। भारत के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी अध्यक्षता के दौरान मंच का दुरुपयोग न करे। हालांकि, यूएनएससी की प्रक्रिया काफी पारदर्शी होती है और कोई भी देश व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चला सकता।

पाकिस्तान का यूएनएससी अध्यक्ष बनना कोई राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे किसी वोटिंग से नहीं चुना गया है, बल्कि यह परंपरा और नियमों के तहत बारी आने पर मिला मौका है। इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की सच्चाई को जाना जा सके।

भारत सक्रिय रूप से शामिल क्यों नहीं?

हाल के कुछ सालों में यूएनएससी की संरचना और प्रभावशीलता की आलोचना तेज हो गई है। जबकि आखिरी संरचनात्मक सुधार 1965 में हुआ था। कई लोग तर्क देते हैं कि परिषद अब आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी वैश्विक शक्तियां लंबे समय से सुरक्षा परिषद को अधिक समावेशी बनाने की मांग कर रही हैं, फिर वो स्थायी सीटों के जरिए से हो या निर्वाचित सदस्यता में विस्तार के जरिए से।

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