कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 के माध्यम से स्वच्छता को संस्थागत रूप दिया

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 के माध्यम से स्वच्छता को संस्थागत रूप दिया

केंद्र सरकार ने स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान 4.0 की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों में स्वच्छता और प्रशासनिक कार्यों में सुधार करना है। विशेष अभियान 4.0 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंत्रालयों, विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) इस अभियान के तहत स्वच्छता को संस्थागत बनाने पर जोर दे रहा है। इसमें मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थलों को चिन्हित करना, नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपना, लंबित मामलों की पहचान करना, स्क्रैप का निपटान और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। मंत्रालय ने फील्ड स्टाफ के साथ जुड़ाव और अभियान की सूक्ष्म निगरानी के माध्यम से स्वच्छता अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं।

पिछले विशेष अभियान 3.0 के दौरान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2305 सार्वजनिक शिकायतों का कुशलतापूर्वक निपटारा किया था और करीब 2,000 स्वच्छता अभियान चलाए थे। इसके साथ ही, मंत्रालय ने ई-ऑफिस और पेपरलेस ऑफिस की दिशा में भी कदम उठाए थे। 175 ई-फाइलों की समीक्षा कर उन्हें बंद किया गया, जो रिकॉर्ड प्रबंधन का हिस्सा था।

विशेष अभियान 4.0 दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है—प्रारंभिक चरण 16 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक और कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी संस्थानों में स्वच्छता को और प्रभावी तरीके से लागू करना है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति आए।