20 साल का इंतजार खत्म... 1 अप्रैल से दिल्ली सरकार के पास होगा UCMS, जानें कैसे होगा फायदा

नई दिल्ली : और के बीच चली लंबी प्रक्रिया के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) को आखिरकार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी की तरफ से आदेश जारी कर बताया गया है कि 1 अप्रैल से यूसीएमएस दिल्ली सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाएगा।दरअसल, यूसीएमएस डीयू के अंदर आता है और यह भारत सरकार के एचआरडी के अधीन है। इससे जुड़ा जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंदर है। इसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन के हालात बन जाते हैं। इससे कई तरह की समस्याएं हो रही थी, जिसे देखते हुए यह बात उठी कि यूसीएमएस को दिल्ली सरकार को सौंप दिया जाए। दिल्ली सरकार यूसीएमएस के टेकओवर के लिए तैयार थी, लेकिन यूसीएमएस की कर्मचारी यूनियन और फैकल्टी यूनियन दिल्ली सरकार में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गए।

महत्वपूर्ण निर्णय और निर्देश

• परिसंपत्तियों का हस्तांतरण : यूसीएमएस की सभी लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, रिकॉर्ड और इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा
• कर्मचारियों के ट्रांसफर : टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों और वेतनमान के अनुसार दिल्ली सरकार में समायोजित किया जाएगा
• वित्तीय प्रबंधन : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा यूसीएमएस के लिए जरूरी बजट के प्रावधान किए जाएंगे
• आर्थिक सहायता : अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी भी वित्तीय कठिनाई से निपटने के लिए वित्त विभाग द्वारा यूसीएमएस को 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी
• प्रशासनिक नियंत्रण : 1 अप्रैल से यूसीएमएस का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंप दिया जाएगा

2005 में ही हुआ था फैसला

भारत सरकार ने 25 अगस्त 2005 को यूसीएमएस को दिल्ली सरकार को सौंपने का निर्णय लिया था। इस पर 2016 में दिल्ली सरकार ने अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी। इस प्रक्रिया में कुछ प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यूसीएमएस फैकल्टी यूनियन और स्टाफ ने दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसकी वजह से 16 नवंबर 2016 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी।

दिल्ली सरकार के पक्ष में कोर्ट का आदेश

19 फरवरी 2024 को अदालत ने दिल्ली सरकार के पक्ष में आदेश देते हुए रोक हटा दी, जिससे अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया। सूत्रों का कहना है कि यूसीएमएस का दिल्ली सरकार के अधीन आने से यह न केवल राजधानी के मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा। सरकार की यह पहल छात्रों, शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी स्टेकहोल्डरों के लिए सकारात्मक कदम है।