यूपी सरकार अगले 25 साल के लिए सस्ती दरों पर खरीदेगी 1500 मेगावाट बिजली, 2958 करोड़ रुपये की होगी बचत

सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का निर्णय लिया है। यह बिजली एक निजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से खरीदी जाएगी, जो राज्य में ही स्थापित होगा। परियोजना के लिए सबसे कम दर (5.38 रुपये प्रति यूनिट) की बोली लगाने वाली निजी कंपनी को यह अनुबंध दिया गया है। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार के अनुसार, इससे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को 25 वर्षों में कुल 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह बिजली राज्य को वित्तीय वर्ष 2030-31 से मिलनी शुरू होगी।

बिजली दर की तुलना करें तो राज्य की मौजूदा थर्मल परियोजनाओं जैसे जवाहरपुर, ओबरा, घाटमपुर और पनकी में बिजली की दरें 6.6 रुपये से लेकर 9 रुपये प्रति यूनिट तक हैं, जबकि इस नई परियोजना से बिजली 6.10 रुपये प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध होगी, जो कहीं अधिक किफायती है। वहीं यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस 1600 मेगावाट संयंत्र के लिए केवल उसी कंपनी को चुना गया, जो यह परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थापित करे। जुलाई 2024 में ‘रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन’ जारी की गई थी, जिसमें 7 कंपनियों ने भाग लिया, और आगे की प्रक्रिया में 5 कंपनियों ने फाइनेंशियल बिड दाखिल की।

इनमें सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी ने 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर प्रस्तावित की, जिसमें 3.727 रुपये प्रति यूनिट फिक्स चार्ज और 1.656 रुपये प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज शामिल हैं। इसी दर पर 25 साल के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यह समझौता न केवल महाराष्ट्र सरकार के साथ हुई डील से सस्ता है, बल्कि यूपी के पहले के सभी बड़े बिजली समझौतों से भी किफायती है। यह बिजली न सिर्फ उद्योगों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी किफायती और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के मुताबिक, वर्ष 2033-34 तक राज्य को 10,795 मेगावाट अतिरिक्त थर्मल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। साथ ही 23,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी रोडमैप तैयार है। यह परियोजना DBFOO मॉडल पर आधारित होगी, जिसका मतलब : Design, Build, Finance, Own and Operate है। इसमें निजी कंपनी संयंत्र का निर्माण, संचालन और वित्तपोषण स्वयं करती है, जबकि सरकार सिर्फ कोयले की आपूर्ति और बिजली की खरीद करती है।