यूपी: 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई, अवैध निर्माण ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का आदेश दिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। क्या है […]

Dec 10, 2024 - 10:58
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यूपी: 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई, अवैध निर्माण ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का आदेश दिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

क्या है पूरा मामला?

नूरी जामा मस्जिद के अवैध निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग ने अगस्त में 150 वर्ग फीट का हिस्सा हटाने का नोटिस जारी किया था। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की थी, जिसे स्थगित कर 13 दिसंबर कर दिया गया। इस बीच, जब हाईकोर्ट से कोई स्थगन आदेश नहीं मिला, तो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी।

मस्जिद कमेटी का पक्ष

मस्जिद कमेटी ने तर्क दिया कि यह इमारत 180 साल पुरानी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की विरासत सूची में शामिल है। समिति का कहना है कि इस धरोहर का एक हिस्सा गिराने से मस्जिद को भारी नुकसान होगा। इसके बावजूद, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया।

प्रशासन का पक्ष

जिला प्रशासन के अनुसार, एनएच-335 के चौड़ीकरण के तहत मस्जिद का एक अवैध हिस्सा हटाना आवश्यक था। 24 सितंबर को पहले ही मस्जिद प्रबंधन को समय दिया गया था कि वे स्वयं अवैध निर्माण हटा लें लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रशासन ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने कानून और शांति बनाए रखते हुए यह कार्रवाई की है।

मंगलवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिद के सिर्फ अवैध हिस्से को ही हटाया गया है।

ललौली कस्बे में बहराइच-बांदा मार्ग (एसएच-13) के चौड़ीकरण के तहत सड़क किनारे किए गए सभी अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने इसे विकास कार्य का हिस्सा बताया और लोगों से सहयोग करने की अपील की।

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