पत्रकारिता का काला अध्याय

पत्रकारिता का काला अध्याय

 कुछ नहीं होगा। इस दौरान कुछ जीवनी लिखने का अवसर मिला, लेकिन अंतरात्मा

ने स्वीकार नहीं किया।

आत्मसम्मान के लिए लड़ने का अक्खड़पन के कारण नौकरी में कभी किसी ब्रॉस से बहुत बेहतर संबंध नहीं रहे। टीवी की पहली नौकरी बस इसलिए झण भर में छोड़ दी, क्योंकि संपादक के कुछ शब्दों ने चोटिल किया। नई-नई शादी हुई थी, फिर भी परवाह नहीं की। लेकिन, तब तक अपना प्रोफेशनल करियर सुकून दे रहा था। नई-नई शादी के आनंद के वक्त थे, लेकिन नौकरी में पहली बार लात मारने का जोखिम ले चुका था। फिर संघर्ष के इस दौर में अर्धांगिनी ऋचा ठाकुर के पल-पल का साथ कल्पना से परे था। तब भी जब कठिन संघर्ष के दौर में कुछ दिख नहीं रहा था, फ्रीलांसिंग से जिंदगी घिसट रही थी। 'ई टीवी” में बेहतरीन नौकरी मिली, वह  भी जब छोड़ने का दबाव मिला इस शर्त पर कि १00 पए87 छोड़ना होगा।

मेरी धर्मपत्नी ने यह सुनते ही एक मिनट भी नहीं लगाया, कहा- छोड़ दीजिए। बदले दौर में आप जैसे लोग इस प्लेटफार्म पर बेहतर कर सकते हैं। तब एक उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसके इन शब्दों ने इतनी ताकत दी कि मैं फिर रुका  ही नहीं। इस किताब की प्रेरणा में उसकी भूमिका अमूल्य है। यदि उसने कह दिया  होता कि नौकरी के बिना घर कैसे चलेगा, तो न किताब लिख पाता,  चैनल के सफर पर निकल पड़ता। अपना ४00 पएछः चैनल   509 ने साल भर में जो दिया उसका पासंग भी 9 साल के पत्रकारीय जीवन में नहीं मिला।

संघर्ष के उन दिनों में मेरे पिता हमेशा के लिए मेरे संबल रहे। वही मेरे असली

ताकत, मेरे आदर्श और भगवान हैं। वे साक्षी हैं, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा,

लेकिन हजार किलोमीटर दूर वे मेरी पीड़ा हमेशा भांप जाते थे। अद्भुत तरंग रहा है,

उनके -मेरे बीच। मेरे स्वाभिमान की असली ऊर्जा और प्रेरक मेरे इंजीनियर पिता श्री

प्रेमचंद्र ठाकुर ही हैं। पिता हर किसी के अनमोल होते हैं। मेरे भी कुछ अलग नहीं

हैं, लेकिन इंसानी तौर पर मैंने खुली आंखों से ऐसा कर्मयोगी, निष्ठावान जुझारू,

वचन का एकदम पक्का नहीं देखा। जो बोल दिया, किसी को वचन दे दिया तो

शरीर बेचने तक जाकर निभाने वाले इंसान हैं वे। मेरे जीवन की ताकत और हर

परिस्थितियों से लड़ने की प्रेरणा वही हैं। मां वैदेही ठाकुर कभी कुछ नहीं बोलतीं।

पापा का प्रभाव इतना रहा कि कई बार एक शिकायत उन से रही कि आप मां को

वीं सदी की शुरुआत भारत में टीवी पत्रकारिता के 24 धंटे की धमक के

है | साथ हुई। शुरुआत में 24 घंटे के न्यूज चैनल को यह कह कर खारिज

किया जाने लगा कि न्यूज में भला चौबीसों घंटे क्या दिखाया जाएगा! पूरे दिन

की खबर को कुछ मिनटों में अखबारों पर सरसरी निगाह दौराने के बाद अपनी

दिनचर्या में व्यस्त होने वाले आमजन को आधे घंटे के बुलेटिन में दिनभर की

खबरें देखने की आदत तो लग चुकी थी, लेकिन चौबीसों घंटे खबर! न्यूज चैनल

आखिरकार, खबरों में ऐसा क्या दिखाएंगे जो आम लोगों को जोड़ कर रख सके!

लेकिन टीवी संपादकों ने क्राइम, "सेक्स" और क्रिकेट का ऐसा पैकेज तैयार करना

शुरू कर दिया जिससे आम भारतीयों को मनोरंजन की खुराक भी न्यूज चैनलों

से ही मिलनी शुरू हो गई। यह दौर 988 में प्रणय राय द्वारा दूरदर्शन पर अपने

प्रोडक्शन हाउस के द्वारा समाचार को नए कलेवर देने के शानदार प्रयोग से एकदम

अलग था। अब किसी चीज के लिए कोई वक्त नहीं था। स्वयं प्रणय राय का

एनडीटीवी भी बहुत बदल रहा था, 24 घंटे के रफ्तार को पकड़े रखने के लिए।

टेलीविजन पत्रकारिता की बाल्यावस्था में अखबारों की दुनिया से आए

ऊर्जावान संपादक नित्य नए प्रयोगों में तल्‍लीन थे। उन्हें बहुत कुछ सीखना और

सीखते ही नवीन पीढ़ी का गुरुवर भी बनना था। भारतीय टेलीविजन मीडिया बहुत

जल्दबाजी में था। टेलीविजन पत्रकारिता की रफ्तार को देखकर प्रिंट के ज्यादातर

मंझे हुए पत्रकार हांफने लगे। लिहाजा, पत्रकारिता के ठोस अनुभवी काबिल

पत्रकार ने उस दौर से ख़ुद को दूर कर लिया। परिणाम स्वरूप भारतीय टेलीविजन

पत्रकारिता पर कम अनुभवी, लेकिन ऊर्जावान और बाजार से प्रभावित नई पीढ़ी

का कब्जा हो गया। अखबार की दुनिया से पत्रकारिता की ट्रेनिंग लेकर आए 

2 पत्रकारिता का काला अध्याय

पत्रकार टेलीविजन में यकायक निर्णायक भूमिका में आ गए। उनके अनुभव ने यह

तय किया कि टेलीविजन के 2 इंच के पर्दे पर आम भारतीयों को सेक्स, क्राइम

और क्रिकेट (टेलीविजन की भाषा में ट्रिपल (0) देखना ही पसंद है। फिर टीवी के

पर्दे पर खबरों के बदले यही ट्रिपल (? बिकने लगा। खबर को बिकाऊ बनाने की

रेस में 2004 तक टीवी मीडिया पर क्राइम रिपोर्टरों का बोलबाला हो गया। क्राइम

की खबरों में सेक्स का तड़का, खबरों को मसालेदार बनाने लगा। बलात्कार व

अपराध की कई खबरों को मसालेदार और बिकाऊ बनाने के चक्कर में टीवी

पत्रकारिता ने कई निर्दोष जिंदगियां तबाह कर दीं।

2006 में भारतीय टीवी मीडिया के सबसे चर्चित क्राइम शो, जिसका मैं खुद

महत्वपूर्ण हिस्सा था, वहां हमारे एक बेहद करीबी साथी रिपोर्टर की रिपोर्ट से

परेशान होकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट देखकर अपनी जान गंवाने

वाले अधेड़ पर अपनी ही भतीजी (सादू की बेटी) के साथ बलात्कार का आरोप

लगाया गया था। खबर प्रसारित होने के बाद अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली।

माना गया कि खबर बदले के भाव से तैयार करवाई गई थी। इस हादसे ने हमारे

साथी पत्रकार की नींद छीन ली। उसके अंदर पत्रकारिता का मानवीय पहलू जिंदा

था, इसलिए वह बैचेन रहने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन,

ऐसी खबरें अकेले नहीं बनतीं। उसमें मसाला डालने के लिए एक टीम काम करती

है, जो अक्सर इंसानी संवेदनाओं को ताक पर रखकर पूरी व्यावसायिक हो जाती

हैं। बदलते दौर में टीवी पर क्राइम की खबरें पीछे जाने लगीं। जिस एनडीटीवी ने

सबसे पहले आधे घंटे का अपना 'क्राइम शो' शुरू किया था उसी ने सबसे पहले

'क्राइम' शो बंद कर दिया। कई क्राइम रिपोर्टरों पर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात के

आरोप भी सामने आए। अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम की शारजाह क्रिकेट

स्टेडियम में मौजूदगी के एक शॉट के अलावा जिस दाऊद की दूसरी तस्वीर आज

तक तलाशी नहीं गई, उसके नाम पर तीन दशक तक न जाने कितनी खबरें बेच

ली गई। मुंबई दंगे के बाद जिस दाऊद का दुनिया की किसी एजेंसी को कभी

पता नहीं चला मानो वह दाऊद चुनिंदा भारतीय क्राइम रिपोर्टरों के पास हाजिरी

लगाता था। फिर वह भारतीय टेलीविजन मीडिया के माध्यम से सीधे ड्राईंग रूम

में घर -घर तक पहुंच जाता था। लेकिन, खुफिया एजेंसियों को इसकी कभी कोई

भनक तक नहीं लगती थी!

प्रस्तावना 3

इससे आम जन में मीडिया का रुतबा बढ़ने लगा। टेलीविजन पर दिखना बड़ा

पत्रकार होने का पैमाना बनने लगा। फिर राजनेताओं के अंदर भी अखबार में नाम

छपने के बदले टीवी पर दिखने का लालच अंगड़ाई लेने लगी। दूसरी ओर सत्ता के

शिखर पर बैठे लोगों से अंतरंगता बढ़ने के सामाजिक रुतबे में बढ़ोतरी के फायदे

ने पत्रकारों को भ्रष्ट बनाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में भारतीय टीवी पत्रकारिता

को शानदार कलेवर देने वाले प्रणय राय और उनके एनडीटीवी पर कई आरोप

लगे। आरोप दूरदर्शन से महंगे सामान अपने प्रोडक्शन हाउस में चोरी-छिपे ले जाने

से लेकर सत्ता में अपनी पहुंच के आधार पर शेल कंपनियों के माध्यम से निजी

बैंकों को चूना लगाने तक के लगे। 5 जून, 207 को सीबीआई ने उनके ठिकानों

पर छापा मार कर उनके खिलाफ जब प्राथमिकता दर्ज की तो पूरी पत्रकारिता और

राजनीतिक बिरादरी दो खेमों में बंट गई। यह पत्रकारिता में और सत्ता में किसी

पत्रकार की बादशाहत का भी पैमाना माना जा सकता है। उनके दिल्‍ली और

देहरादून समेत अन्य ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी का, जहां विपक्षी पार्टियों

ने विरोध किया, वहीं सत्ता में जुड़े दलों ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो

सकता। एडिटर्स गिल्ड ने भी यही बात कही, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि

किसी भी हाल में पत्रकारिता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रणय राय

निश्चित रूप से भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के शिखर पुरुष हैं। टीवी पत्रकारिता

में ज्यादतर बड़े नाम उन्हीं के शिष्य हैं। ऐसे में प्रणय राय पर लगे आरोप पत्रकारिता

में शुचिता और ईमादारी पर बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्‍या पत्रकारिता के

नाम पर सत्ता से सांठगांठ कर पत्रकारों ने साख के पेशे को व्यापार बना दिया है?

क्या पत्रकारिता सत्ता के फायदे और उसके इशारे पर होने लगी? और इसके

एवज़ में पत्रकारिता के सम्राट अपना आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य स्थापित

करने लगे जहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा? क्‍या ऐसे दौर में पत्रकारिता

महज मजाक का पेशा और पत्रकार विदूषक बन गए? धीरे-धीरे खबरों को जाति

और मजहब के मसाले का तड़का लगाकर बेचने की पत्रकारिता के शातिराना खेल

ने कई पत्रकारों को तो बड़ा बना दिया लेकिन पत्रकारिता छोटी होती चली गई।

साख के इस पेशे का नाता न वेदना से रही, न संवेदना से। सच से तो मानो

उसका सरोकार ही खत्म होने लगा। संवेदना और सामाजिक सरोकार से टूटते

नातों के कारण साख का पेशा एजेंडा का पेशा बनता चला गया।

पत्रकारिता का काला अध्याय 

 अखबार में लिखे और टीवी न्यूज चैनलों में दिखाई गई, खबरों को अंतिम

सत्य मानना, हमारे स्वभाव का हिस्सा रहा है। अपने तर्क को मजबूती देने के लिए

आमजन अक्सर अखबार में छपी खबर का हवाला देकर खुद को सही साबित

करते रहे हैं। लेकिन, बीते वर्षों में मीडिया हाउस ने अपने-अपने तर्क और अपने-

अपने दर्शक तैयार कर लिए। 200] के बाद जब से 24 घंटे की टीवी पत्रकारिता

वजूद में आई, पत्रकारिता ने अपना नया स्वरूप गढ़ लिया एजेंडा पत्रकारिता” के

रूप में। चौबीस घंटे के चैनल के दौर ने एजेंडा पत्रकारिता को नए पंख दे दिए। फिर

अखबार भी उस रेस में दौड़ने लगा। जनता के मूड को बदल कर सत्ता पर काबिज

होने के गुमान ने कब पत्रकारिता को सत्ता का चाकर बना दिया, उसे पता ही नहीं

चला। सत्ता की चाकरी ने पत्रकारिता को उस सुपर पावर का एहसास दिया जिसने

पत्रकार को 'सरकारः होने के भ्रम के बियाबान में ढकेल दिया।

झूठ, फरेब और एजेंडा, पत्रकारिता के हथियार बनते गए। यहां तक तो ठीक

था। अपने राजनीतिक आका के विरोधियों को टारगेट करने के लिए पत्रकारों

ने स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर क़ॉलगर्ल सप्लाई का धंधा भी शुरू कर दिया।

टेलीविजन पर स्टिंग ऑपरेशन के शुरुआती दौर में, जब भारत में टीवी पत्रकारिता

भी बाल्यावस्था में था, तब यह सब रोमांच पैदा कर रहा था। लेकिन, पत्रकारिता

के उस रोमांच का सच के साथ सामना होने के बाद यही पता चला कि कैसे अपने

विरोधियों को टारगेट करने के लिए पत्रकारिता के नाम पर 'कॉल गर्ल्स' सप्लाई

कर तहलका मचाने का धंधा किया गया? तहलका मचाने वाले कई धंधेबाज, बाद

में वसूली और रेप के आरोप में जेल भेज दिए गए।

तरुण तेजपाल, इस मामले में बदकिस्मत थे। बदलते दौर में एजेंडा पत्रकारिता

का ठेका लेकर अपने आका के दुश्मन की साख खराब करने लिए राजनीतिक स्टिंग

ऑपरेशन की ऐसी विधा ईजाद की गई जिसमें कॉलगर्ल्स सप्लाई, पत्रकारिता की

नई विधा बन गई। स्टिंग ऑपरेशन की सौदेबाजी के भी कई मामले सामने आए,

जिसमें पता चला कि जिनके खिलाफ स्टिंग किया गया उनसे सौदेबाजी कर खबर

दबा ली गई। ऐसे मामले दिल्‍ली से लेकर कस्बाई पत्रकारिता में भी सामने आए।

धीरे-धीरे पत्रकारिता में ग्लैमर का स्वरूप बना 'स्टिंग ऑपरेशन' विश्वसनीयता खोता

चला गया और बदलते दौर में टीवी पत्रकारिता से धीरे-धीरे गायब भी हो गया।

प्रस्तावना कुछ

गोवा में “तहलका” के एक व्यावसायिक कार्यक्रम के दौरान अपनी सहकर्मी

और बेटी की सहेली के साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार के आरोप में स्टिंग

ऑपरेशन के सबसे बड़े स्टार गिरफ्तार हो गए। उसके बाद उनके आर्थिक साम्राज्य

का पता चला।

साधारण कुर्ता-पायजामा में जमीनी दिखने वाले पत्रकार, एजेंडा पत्रकारिता

के सहारे करोड़ों की संपत्ति हासिल करने के धंधे में लिप्त रहे। यह सब तब तक पर्दे

के पीछे होता है, जब तक आपका हर गैरकाननी काम, कानन के शिकंजे में नहीं

आता। एक बार कानून की चपेट में आने के बाद हर कलई खलने लगती है। अब

देखिए न अब तक जो कानन के शिकंजे में नहीं आए, उनकी तो चांदी है, लेकिन

एक बार बलात्कार के आरोप में जेल जाने के बाद पत्रकारिता के उच्च आदर्श

का पैमाना बने तेजपाल के करोड़ों के साम्राज्य से पर्दा उठने लगा। सामने आया

यह सच कि दक्षिण दिल्ली से लेकर नैनीताल और गोवा तक करोड़ों की संपत्ति

हासिल कर, साख के पेशे में उन्होंने अपना दबदबा बनाया। “तहलका! में कांग्रेस

के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल के पूंजी निवेश से जहां उन्हें आर्थिक ताकत मिली,

वहीं राजनीतिक सत्ता की ताकत का भी गुमान था।

24 घंटे की टीवी पत्रकारिता के दौर में तेजपाल एकमात्र पत्रकार नहीं थे, जो

तहलका मचाते हुए पत्रकारिता कर रहे थे और राजनीतिक सत्ता में जिनकी ऊंची

पहुंच थी। सच यह है कि कानून के शिकंजे में आने के बाद जिनके खिलाफ साक्ष्य

सामने हैं, उस पर तो हम चर्चा कर सकते हैं; लेकिन जो कानन के शिकंजे में नहीं

आए उनके काले कारनामों से पर्दा उठना बाकी रह गया। अहम सवाल तो यह है

कि पत्रकारिता लाभ का वह कौन-सा धंधा है जो एक पत्रकार को कछ ही वर्षों

में करोड़ों का मालिक बना देता है? जबकि जोश और जनन से पत्रकारिता करने

वालों के लिए दो जून की रोटी जुटाना भी मश्किल होता है।

तरुण तेजपाल तो अपने कर्मों से जेल चले गए, लेकिन जिन्हें वे स्टिंग

ऑपरेशन का गुर सिखा गए, वे “गुलेल डॉट कॉम” और “कोबरा पोस्ट” के नाम

से स्टिंग ऑपरेशन की पत्रकारीय विधा को अंजाम देते रहे। राजनीतिक स्टिंग

पत्रकारिता के ज्यादातर मामले हाईकोर्ट से लेकर सप्रीम कोर्ट तक अर्थहीन और

संदिग्ध साबित होते रहे, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर दश्मन को टारगेट करने का

वह दौर शुरू हुआ, जिसने पेशे की साख को तबाह कर रख दिया।

46 पत्रकारिता का काला अध्याय

गुजरात दंगे के दौरान तो जैसे टीवी चैनलों ने जाति और समुदाय को रेखांकित

करने वाली खबरें तैयार कर पत्रकारिता का एक नया मानक तैयार कर लिया।

'सेव द टाइगर” नामक एक सरकारी एड एनडीटीवी के मालिकान में केंद्रीय सत्ता

की ठसक पैदा कर रहा था। आर्थिक शक्ति भी। गुजरात में गोधरा ट्रेन नरसंहार

के बाद के दंगे और गुजरात पुलिस द्वारा सरकारी रिपोर्ट में नामजद दो कुख्यात

आतंकी इशरत जहां और सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर की चीर-फाड़ की रिपोर्टिंग ही

“एनडीटीवी का मानो एजेंडा बन गया। कुछ टीवी मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया,

मानो भारत में इससे पहले किसी सरकार के कार्यकाल में न कभी कोई दंगा हुआ,

न किसी बदमाश का कोई एनकाउंटर ही हुआ, सबसे अहम यह कि आतंकियों के

प्रति हमदर्दी का मानवीय लेप चढ़ाकर इसे रोजाना पेश किया जाने लगा। मजहब

और जाति के नाम पर पीड़ित और अपराधी की पहचान कर पत्रकारिता के मूलभूत

सिद्धांत को खंडित करने का दौर भी शुरू हुआ, जो अब रुकने का नाम नहीं ले

रहा। गुजरात दंगा के दौरान मरने वाले और मारने वाले के मजहब को उजागर कर

खबरों में सनसनी पैदा करने का नया प्रयोग टीवी मीडिया ने किया। 'स्टार न्यूज” के

बैनर तले काम करने वाले 'एनडीटीवी' के तत्कालीन पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने

वरिष्ठ पत्रकार मधु त्रेहान के शो “न्यूज लॉन्ड्री' को दिए एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार

किया कि उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की, जो जरूरी था। अब तक पत्रकारिता

में इस तरह, खबर पेश करना अनैतिक और आपराधिक माना जाता था। लेकिन,

जब खबरों के साथ एजेंडा हो तो नैतिकता के मायने नहीं रहते। गुजरात में मजहब

के नाम पर खबरों का अनैतिक धंधा करने का बीजारोपण करने वाली मीडिया

बीतते वक्त में दलित और मुस्लिम एंगल पर खबरों संग खेलने लगी। देश में रोज

घटित होते हजारों आपराधिक मामलों में यदि किसी मामले में पीड़ित अनुसूचित

जाति के रूप में पहचाना गया तो पूरी खबर में अपराध को दलित के खिलाफ

अत्याचार के रूप में परोसा जाने लगा। ट्रेन में सीट को लेकर हुए आपसी झगड़े में

एक युवक की मौत को भारतीय मीडिया ने मजहबी रंग दे दिया। जब अदालत में

मामले की सुनवाई हुई तो शुरुआती दौर में ही अदालत ने साफ कर दिया कि यह

मामला सिर्फ सीट के लिए आपसी मारपीट का था जो हत्या के अंजाम तक पहुंच

गया। हमारे समाज में सार्वजनिक परिवहन में फसाद और रोडरेज का हर अपराध

गुस्से पर नियंत्रण न रख पाने का ही मामला होता है। बस मीडिया की नजर में उसमें

प्रस्तावना ॥7

से पीड़ित के मजहब या जाति की पहचान दलित या मुसलमान के रूप में होने

पर खबर में एजेंडा शामिल हो जाता है। मीडिया के इस अनैतिक रुख पर पंकज

मेशराम ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बैंच के सामने एक जनहित याचिका दाखिल

कर सरकार के सभी दस्तावेजों व संचार माध्यमों से दलित शब्द हटाने की मांग

की। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया

कि वह अपने दस्तावेजों से दलित शब्द हटाकर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग

करे। साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी सलाह दिया कि वह खबरों में

'दलित' शब्द का प्रयोग न करे। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 5 मार्च, 208 को

केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार को निर्देश जारी कर हाईकोर्ट के आदेश का

पालन करने का सर्कुलर जारी कर दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि मीडिया भी

इसे गंभीरता से लेगा।

अदालतें भी कई बार 'पीक एंड चज' के तहत सख्ती करती हैं। अप्रैल 208

में कठआ रेप केस में पीड़िता की पहचान बताने के लिए 2 मीडिया हाउस को

दस-दस लाख रुपये का जर्माना कर दिया, लेकिन ऐसे ही अनेक मामलों में चुप्पी

साध ली। यही कारण है कि गुजरात-दंगा हो या अखलाक, जुनैद या रोहित बेमुला

मामला, मीडिया ने खबरों को मजहब और जाति के रंग से बेचने का धंधा बना

लिया। बीते वक्त में मीडिया ने जिसे अघोषित नैतिक पैमाने की लक्ष्मण-रेखा बना

रखा था, उसे अपने एजेंडे के तहत लांघ दिया।

सत्ता में मजबत पकड़ रखने वाले प्रणय राय के एनडीटीवी की साख, तमाम

मीडिया हाउस में सबसे पबसे बेहतर रही। हर टीवी पत्रकार के लिए एनडीटीवी सपनों की

मंजिल बनता रहा, लेकिन उस बैनर तले हवाला और मनीलांड्रिंग का मामला भी

सामने आया। पत्रकारिता की ओट में लाभ का यह धंधा ही पत्रकारिता का असली

धंधा है। यह आम पत्रकार समझ ही नहीं पाए। यदि समझे भी तो दूसरों की खबर

देने वालों ने अपनी खबर पर चप्पी साध ली। मालिकों के बीच एक दूसरे मीडिया

हाउस के काले धंधे पर चप्पी साधने का एक अघोषित समझौता रहा, जिसका

पालन करना नौकरी करने वाले पत्रकारों की मजबूरी रही।

आम पत्रकार मैतिकता का जाप करता रहा, दूसरी ओर एजेंडा पत्रकार भारत

सरकार में मंत्री बनाए जाने का सौदा करता रहा। “राडिया टेप” ने इस पूरी परत को

खोल कर रख दिया। अन्ना आंदोलन में जहां एक तरफ आम पत्रकार व्यवस्था से

48 पत्रकारिता का काला अध्याय

दुखी होकर विद्रोह का हिस्सेदार बन गए, एजेंडा पत्रकार उसके सौदेबाज! |

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेना की सर्वोच्च ताकत संसद या सप्रीम कोर्ट के सामने

क्या है, यह जानते हुए भी इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक शेखर गप्ता

ने फ्रंट पेज फ्लायर खबर प्लांट कर दी कि भारतीय सेना संसद पर कब्जा करने

का प्लान बना चुकी थी, इसके लिए राजपथ पर फ्लैग मार्च भी हुआ। यह आम

भारतीय भी जानता है कि भारत में तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और वो

तीनों सेना रक्षा मंत्रालय के मातहत काम करती है। फिर भी इस तरह की खबर तब

तैयार की गई, जब देश भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन में आंदोलित था।

यदि इस खबर को सच मान लिया जाता तो आजादी के बाद सरकार के खिलाफ

दूसरे सबसे बड़े आंदोलन की रीढ़ टूट सकती थी। देश में विद्रोह हो सकता था।

इतनी बड़ी यह खबर बेबुनियाद साबित हुई। लेकिन, इस पर मीडिया के अंदर

सवाल नहीं किया गया।

यह वह दौर था, जब सोशल मीडिया ने अपना पैर फैला लिया था। 2007

में कॉलेज में साथियों के बीच मार्क जुकरबर्ग का प्रयोगात्मक फेसबुक 200-व।

तक आम भारतीयों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। पढ़े-लिखे लोगों के बीच

ट्विटर ने भी अपनी पैठ बना ली थी। सोशल मीडिया के इस फैलाव ने आम

भारतीय को अभिव्यक्ति की आजादी का वह मंच दे दिया जो खास लोगों के पास

था। यह मीडिया में दरअसल आम आदमी की इंट्री थी जिसे लोकतंत्र के चौथे

स्तंभ को वक्त रहते एहसास ही नहीं हुआ। अब तक मीडिया एकतरफा संवाद का

जरिया था। सोशल मीडिया ने इसे दोतरफा संवाद का जरिया बना दिया। अब तक

मीडिया सिर्फ सवाल पूछने की कुर्सी पर बैठा था, अब सोशल मीडिया के दौर में

उससे भी सवाल पूछा जाने लगा। मीडिया के कुछ महारथी 'पब्लिक फिगर' बन

चुके थे, यह एहसास उन्हें सोशल मीडिया ने ही दिलाया। जब आप आम से खास

हो जाते हैं तो सवालों के दायरे में भी आते हैं। 'पब्लिक फिगर' बन चुके मीडिया

मठाधीशों को यही स्वीकार्य नहीं था। वे सिर्फ सवाल करना चाहते थे। लेकिन,

एजेंडे पर उनसे कोई सवाल करे यह स्वीकार्य नहीं। अब सोशल मीडिया उसके

एजेंडा पत्रकरिता, और झठी खबरों पर सवाल किया जाने लगा, वह भी सबतों

संग। इससे मेन स्ट्रीम मीडिया की बेचैनी बढ़ने लगी। सोशल मीडिया के इस दौर

में यह भी एहसास हुआ कि आम आदमी के अंदर भी संवाद करने और विचार

रखने की वह छटपटाहट है जो किसी व्यक्ति को पत्रकार होने की योग्यता देता है।

प्रस्तावना 9

अभिव्यक्ति की जिस आजादी की बात पत्रकार करते थे संविधान के मुताबिक

उसी आजादी के तहत आम जन, जब उनसे सवाल करने लगे तो मीडिया के पांच

नामचीन पत्रकार गृहमंत्री से मिलकर सोशल मीडिया पर लगाम लगाने का दबाव

रखने लगे। लेकिन, सरकार और उसके मंत्री को पता था कि सोशल मीडिया की

ताकत कया हो चुकी है। 203 में दिल्‍ली में आम आदमी की बनाई नई नवेली

पार्टी की सरकार बनाकर, फिर 20।4 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की

सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करने वाली सोशल मीडिया ने साबित कर

दिया कि न्यूज रूम में तैयार एग्जिट पोल से एजेंडा के तहत पत्रकारिता अब बीते

दौर की बात हो गई।

ऐसा नहीं कि झूठ, फरेब और एजेंडा सोशल मीडिया पर नहीं चलाए जाते,

लेकिन सोशल मीडिया पर फोटोशॉप और झूठ का खेल कुछ घंटों में ही भरभरा

कर गिर जाता है, जबकि मेनस्ट्रीम मीडिया ने जब भी झूठ तैयार किया उस पर

कभी सफाई नहीं दी। आम आदमी को कभी पता ही नहीं चला कि उसके लिए

जो खबर परोसी गई थी, वह झूठी थी। सोशल मीडिया के दौर से पहले एजेंडा

के तहत की गई पत्रकारिता अब आमजन के बीच चर्चा का विषय बनने लगी।

यही साख के पेशे के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनती चली गई। आज

मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। 200। से लेकर 2020 तक

कितना बदला मीडिया! आम आदमी से उसका सरोकार कितना रहा, कितना

सरोकार सत्ता संग रहा इस पर अब बहस जररी है। सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता

का दंभ भरने वालों ने क्या अब तक सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता की? इसका

विश्लेषण जरूरी है। जरूरी है कि अब हम अपने गिरेबां में झांक कर देखें कि क्या

हमने पत्रकारीय जिम्मेदारी निभाई है? ये वो दौर है जिसमें हम अपनी जिम्मेदारी से

भाग ही नहीं सकते। सोशल मीडिया के इस दौर में अनगिनत वॉच डॉगों की नजर

चौथे स्तंभ के ऊपर भी है। अब तक जिसकी जिम्मेदारी 'बॉच डॉग' की थी उस

पर भी अब बड़ी संख्या में नजर है। ऐसे में उसे हमलावर भीड़ कहकर जिम्मेदारी

से भागना चौथे स्तंभ के वजूद को नष्ट करना होगा। अक्सर हम दूसरों के चेहरों

को अपनी आंखों से तो पढ़ते हैं, खुद को पढ़ने के लिए आईने की जरूरत होती

है। भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अब समझना होगा कि उसके ऊपर भी

असंख्य कैमरों की नजर है। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है।

20 पत्रकारिता का काला अध्याय

लेकिन दुखद यह है कि वह खेमे में बंट कर, मेरी पत्रकारिता, तेरी पत्रकारिता के

व्यवसाय में तल्‍लीन हो चुकी है।

यह किताब सन 200। के दौर में चौबीस घंटे के चैनलों की शुरुआत के

बाद इक्कीसवीं सदी में भारतीय पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को समझने का

एक प्रयास है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी क्या रही है और एजेंडा के

तहत पत्रकारिता के जुनून में क्या जिम्मेदारी निभाई गई है, यह किताब उसी पर

एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है। सोशल मीडिया के दौर में मेनस्ट्रीम मीडिया कहां है और

चुनौती क्या है उसके सामने; इस पर चर्चा जरूरी है। पत्रकारिता के छात्र के लिए

भी यह जानना भी जरूरी है कि पत्रकारिता के इतिहास को समझकर उसके वर्तमान

हालात से आंख नहीं मूंदी जा सकती है।

“मनीष ठाकुर

]| मार्च, 202]

पहला अध्याय

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया

देः में भ्रष्ताचार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था। कॉमनवेल्थ घोटाले के

बाद 2जी, फिर कोयला घोटाला, एक से बढ़कर एक घोटालों से घिरी केंद्र

की यूपीए सरकार की साख दांव पर थी। केंद्र सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट से

फटकार मिल रही थी। दूसरी ओर मई 20] के अन्ना आंदोलन के बाद जनता

सड़क पर थी। देश पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाले नेता

के खिलाफ कार्रवाई हो, जनता अब बस यही चाह रही थी। आम जनता की चाह

थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो ! भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के मिजाज

के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से सज़ायाफ़्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक

लगा दी गई थी। लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार ने एक अध्यादेश लाकर, सुप्रीम

कोर्ट के उस आदेश के कुछ ही महीने बाद, उस पर रोक लगाने की तैयारी कर

ली। यूपीए सरकार ने यह फैसला आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत आपराधिक

मामले में सलाखों के पीछे जाने की राह देख रहे अपने सहयोगी दल के नेताओं

के दबाव में लिया था। दूसरी ओर शाहबानो कांड की तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश

को दबाने लिए अध्यादेश तैयार करने के यूपीए सरकार के फैसले के खिलाफ,

मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उबलती

जनता के मिजाज के खिलाफ अपने सहयोगी दलों को खुश करने के लिए यूपीए

सरकार के लिए अध्यादेश लाना आसान नहीं था। चुनाव मैदान में जाने से पहले

22 पत्रकारिता का काला अध्याय

भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने की बेला का इंतजार कर रहे ] यादव के

आरजेडी जैसे प्रमुख सहयोगी दलों का साथ गंवाना सरकार के लिए चुनौती थी।

असंमजस में फंसी यूपीए सरकार अपने फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी

देश से साझा करने के लिए 27 सितंबर, 203 को नई दिल्ली स्थित के प्रेस क्लब

ऑफ इंडिया में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के

अध्यक्ष अजय माकन, मीडिया को बता रहे थे कि हमारी नेता सोनिया जी, पीएम

मनमोहन सिंह जी और राहुल जी का एक सपना है! माकन प्रेस को संबोधित करते

हुए कह रहे थे “सरकार ने कानून के तहत फैसला लिया कि दागी नेताओं के लिए

अध्यादेश लाया जाए। माकन ने तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम के हवाले से कहा

कि उन्होंने साफ कर दिया था कि सभी राजनीतिक दल इस अध्यादेश के साथ हैं।

यह अब कैबिनेट का फैसला है, जिसे सर्वदलीय मीटिंग में माना गया। मैं कुछ भी

छुपा कर नहीं कह रहा, यह अध्यादेश कानून के तहत बनाया गया है और इसमें

कुछ भी गलत नहीं हैं।' माकन अध्यादेश लाने के अपने फैसले के पक्ष में दलील

देते हुए कह रहे थे कि शुरू में भाजपा भी इस अध्यादेश के पक्ष में थी, लेकिन

अब विरोध कर रही है।

अजय माकन अभी प्रेस कांफ्रेंस कर ही रहे थे कि उनके फोन की घंटी बजी।

मैं खुद उस वक्त, उस प्रेस कांफ्रेंस में था। माकन, सीट से उठते हुए बोले “आई हैव

सम इम्पोर्टेट कॉल”। ऐसा कहकर अजय माकन वहीं प्रेस क्लब के लॉन में टहलते

हुए किसी से बात करने लगे। घबराए से माकन ने कुछ ही मिनटों में कहा- "राहुल

जी आ रहे हैं। वे भी आप लोगों से बात करेंगे" प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को एक

ऐतिहासिक घटना के गवाह होने का इंतजार था। कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के

तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी वहां आ गए। प्रेस क्लब के एक वरिष्ठ पत्रकार,

जो मंच का संचालन कर रहे थे, ने बताया -" यह ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास खुद

को दोहराता है। एक वक्त राजीव गांधी भी यहां आए थे। अब बारी राहुल गांधी

की है। मंच संचालक की भूमिका खत्म होते ही राहुल गांधी और अजय माकन के

बीच थोड़ी गुफ्तगू हई, फिर राहुल गांधी ने चिरपरिचित अंदाज में कुर्ते की आस्तीन

को समेटते हुए माइक थाम लिया। राहुल गांधी ने माइक संभालते ही कहा...”मैंने

माकन जी से बात की। पूछा क्‍या हो रहा है? उन्होंने कहा कि प्रेस से बात कर रहा

हूं अध्यादेश पर। फिर मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए” थोड़ी गहरी सांस

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 23

लेते हुए, राहुल एकदम सन्‍नाटे के माहौल में बोलने लगे....! यह अध्यादेश पूर्णतः

मूर्खतापूर्ण है। मेरा मानना है कि इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। मैं दुबारा बोल

रहा हूं, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए”। राहुल ने आगे कहा-“माकन जी ने मुझे

राजनीतिक लाइन दी है। सभी पार्टी की अपनी लाइन है। कांग्रेस, भाजपा, सपा,

जनता दल सब की। लेकिन, अब ये मूर्खतापूर्ण हरकत बंद होनी चाहिए। भ्रष्टाचार

से कोई समझौता नहीं हो सकता। जनता अब भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है। मेरी

चिंता है कि सरकार ने अध्यादेश पर जो फैसला लिया है, वह पूर्णतः गलत है।"

राहुल जब प्रेस के सामने अपनी ही पार्टी की अगुआई वाली केंद्र सरकार

के कैबिनेट के फैसले की धज्जियां उड़ा रहे थे, उधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह

कैबिनेट के उस फैसले पर मुहर लगा कर, सरकारी दौरे पर अमेरिका में थे। वहीं

से प्रधानमंत्री का बयान आया- “राहुल जी की चिंता वाजिब है। मैं वापस लौटकर

कैबिनेट में चर्चा करूंगा।' इधर देश में संसदीय कार्यमंत्री राजीव शुक्ला, संसद

भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे थे- “राहुल जी की लाइन ही पार्टी की

लाइन है।” मनमोहन सरकार तो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, जिसकी सुप्रीमो

सोनिया गांधी थीं, पार्टी की लाइन मतलब, सरकार की लाइन। सरकार की उसी

लाइन को कांग्रेस पार्टी का एक सांसद कूड़ेदान में फेंक दिया, जिस पर यूपीए

सरकार की पूरी कैबिनेट की मुहर लगी थी। यह पहला अवसर था, जब सार्वजनिक

मंच पर राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट से बड़ा कर दिया गया।

सवाल यह है कि कौन था जो कांग्रेस पार्टी के महज एक सांसद और पार्टी के

उपाध्यक्ष को गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट से बड़ा बना रहा

था? उस दौर में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, *राष्ट्रीय सलाहकार परिषदः

की अध्यक्ष की कुर्सी तैयार कर, लगभग एक दशक तक उस पर काबिज़ थीं,

जिसकी सलाह पर मनमोहन सरकार चल रही थी। राहुल भारत सरकार के कैबिनेट

के फैसले को फाड़कर फेंकने की हैसियत कहां से पाए थे, समझा जा सकता है।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की हार के बाद

2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए, सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी।

कांग्रेस सुप्रीमो, सोनिया गांधी को पार्टी ने संसदीय दल का नेता चुन लिया, दूसरी

ओर मुख्य विपक्ष भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बाहर हुए

शरद पवार व पीए संगमा जैसे कद्दावर नेता के विद्रोह की आवाज बुलंद थी। इन

थ्रव्‌ पत्रकारिता का काला अध्याय

नेताओं ने आंदोलन चला रखा था कि किसी विदेशी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं

बनने देंगे। सुषमा स्वराज ने तो धमकी दे रखी थी कि सोनिया यदि प्रधानमंत्री बन

गईं तो वह सिर मुंडन करा कर राजनीति से संन्यास ले लेंगी। सोनिया ने विपक्ष के

इस विद्रोह को देखते हुए फैसला लिया कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। यह उनका

अपना एकतरफा फैसला था, जिससे स्वदेशी के आंदोलन के तहत, आजादी

दिलाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी आहत थी। सोनिया ने सबका मुंह बंद

करते हुए, ईमानदार साख वाले, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और देश के पूर्व वित्त

मंत्री होने के बावजूद, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति, मनमोहन सिंह को आगे किया।

सोनिया के उस फैसले पर सब ने मुहर लगा दिया।

उदारीकरण के पुरोधा, नरसिंहराव सरकार में वित्तमंत्री रहे मनमोहन सिंह

की पूंजी उनकी ईमानदारी और वित्तीय मामलों में उनकी सूझबूझ थी। इस बार

मनमोहन सिंह का कद तो बहुत बड़ा था, लेकिन लगातार दस साल तक सत्ता

में शिखर पर रहते हुए वे खुद तो ईमानदार कहलाते रहे, लेकिन उनकी सरकार

आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई।

ईमानदार छवि वाले बेदाग प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचारियों के पक्ष के खड़ा होकर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए, आपराधियों को जीवनदान देने के

पक्ष में खड़े दिख रहे थे। दूसती ओर मनमोहन सिंह के विदेश में रहते, राहुल गांधी

द्वारा दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले कि विरुद्ध कैबिनेट द्वारा लाए गए

अध्यादेश को फाड़ कर फेंकना, जनता के बदलते मिजाज को भांपते हुए, राहुल

की इमेज बिल्डिंग की जमीन तैयार करने का निर्णायक फैसला था। यह साबित

करता है मनमोहन सिंह नाममात्र के प्रधानमंत्री थे, सभी फैसले कहीं और से

प्रभावित हो रहे थे। साफ है, मममोहन सरकार का पूरा दस साल क्रोनी कैप्टलिज्म

के सहारे चलता रहा।

इस दौरान यूपीए एक और यूपीए दो में, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के

रिकॉर्ड टूटते रहे, औद्योगिक घराने, राजनेता और मीडिया, सत्ता से लाभान्वित

होते रहे, लेकिन मनमोहन सिंह इससे पूरी तरह अनभिनज्ञ रहे। भ्रश्ठाचार के आरोप

में उनके सरकार के एक मंत्री ए. राजा जेल चले गए। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर

लगातार अपने बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनी के लिए भ्रष्टाचार को अंजाम देने

के आरोप लगते रहे। मार्च 208 में पूर्व वित्तमंत्री के पुत्र कार्ति चिदंबरम भ्रष्टाचार

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 25

के एक आरोप में जेल भी चले गए। सत्ता में वित्तमंत्री की ताकत का फायदा उनके

पुत्र, अपने व्यावसायिक ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। अपने पिता की

ताकत से वे व्यावसायिक घराने को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाते रहे। उन पर लगे

आरोप के पक्ष में आईटी और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दस्तावेज अदालत

में पेश किए जाते रहे। लेकिन, कार्ति अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम

कोर्ट से सटे लेने में सफल होते रहे। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 2007

में आइएनएक्स मीडिया ग्रुप से दस लाख रुपये अपने पिता की तरफ से लिए,

ताकि गैरकानूनी तरीके से विदेशी चंदा 305 करोड़ रुपये आईएनएक्स मीडिया

को मिल सके। बिना वित्त मंत्री के सहयोग से यह संभव नहीं था। आईएनएक्स ग्रुप

की मालकिन इंद्राणी मुखर्जी व उनके पति पीटर मुखर्जी ने यह बात सीबीआई के

सामने तब स्वीकार की जब वे अपनी बेटी शीना बोहरा हत्याकांड में गिरफ्तार की

गई पूर्व केंद्रीय मंत्री पिता चिदंबरम के वरिष्ठ वकील होने और कानून के गलियारे

में ऊंची पहुंच होने के कारण इस मामले में उनके बेटे तक की गिरफ्तारी में सालों

से राहत मिलती रही है। चिदंबरम गिरफ्तार होंगे, यह कोरी कल्पना थी। भारत में

विपक्षी नेता की गिरफ्तारी से सहानुभूति के भय से सत्ता इससे डरती रही। लेकिन

दौर बदल रहा था। देश के गृहमंत्री अब अमित शाह थे जिन्होंने 5 अगस्त, 209

को कश्मीर को धारा 370 व 34ए से मुक्त कर बड़ा संदेश दे दिया था। चिदंबरम

पर आरोप गंभीर थे, लेकिन सालों तक वे मीडिया के प्रिय रहे। चिदंबरम पर हाथ

डालने की हिम्मत कहां थी किसी की। आरोप यह भी लगा कि 2जी घोटाले में

संचार मंत्री ए. राजा को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन वित्त मंत्री से पूछताछ

भी नहीं हुई, इसीलिए 2जी केस अदालत में साबित नहीं हो पाया। दिल्‍ली की

पटियाला हाउस कोर्ट ने 2] दिसंबर, 207 को बहुचर्चित 2जी घोटाले में ए.

राजा समेत सभी आरोपी को बरी कर दिया। चिदंबरम को 2जी में तो राहत मिली,

लेकिन बार-बार के कर्मों से यह राहत कब तक रहती!

'आईएनएक्स' मीडिया मामले में 'सीबीआई' उन्हें तलाश रही थी, लेकिन

अदातल से झटका खाए चिदंबरम आंख मिचौली खेल रहे थे। फिर यकायक

फिल्‍मी स्टाइल में 2। अगस्त, 209 को आयोजित कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस में

रात आठ बजे पेश हुए। अपनी बात रखी और यूथ कांग्रेस की सुरक्षा घेरे में भाग

गए। सीबीआई घात लगाए बैठी थी। लेकिन इन्हें पार्टी ऑफिस में गिरफ्तार कर

26 पत्रकारिता का काला अध्याय

कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। चिदंबरम नई दिल्‍ली के अपने जोर बाग

स्थित घर पार्टी के कद्दावर वकील नेता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ सलाह-

मशविरा कर रहे थे कि सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस नेता और मीडिया के

सामने सीबीआई दीवार फांदकर चिदंबरम के घर में घुस गई। फिर दबोच कर उसी

सीबीआई मुख्यालय ले गई जिसका उद्धाटन कभी गृहमंत्री रहते चिदंबरम ने किया

था। फिर अदालत में पेश किए गए और देश के पहले गृहमंत्री को तिहाड़ी कहलाने

का कलंक लगा गए। इक्यासी दिन तिहाड़ में रहने के दौरान सोनिया गांधी के

पुत्र राहुल, पुत्री प्रियंका और राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल बारी-बारी से

मुलाकाती बन तिहाड़ यात्रा क्यों करते रहे, यह रहस्य बना रहा।

श्री अय्यर फरवरी 20]7 में प्रकाशित अपनी दस्तावेजी चर्चित किताब

“एनडीटीवी फ्रॉड' में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और सेबी के दस्तावेजों

के हवाले से लिखते हैं- पिता, देश के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के कारण, कार्ति की

पहुंच भारत सरकार में बहुत अंदर तक थी। अय्यर के मुताबिक यही कारण है कि

कार्ति की वजह से ही 'एनडीटीवी” जैसी मीडिया संस्थान में भ्रष्टाचार के धन मनी

लॉड्रिंग और हवाला के तहत आते रहे। इसी पैसे ने मीडिया के एक बड़े वर्ग को

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बदले उसे ढंकने को विवश किया। आगे

इस मामले में आप विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे कि कैसे 'क्रोनी कैप्टलिज्म' के सहारे सत्ता

का दुरुपयोग कर देश की अर्थव्यस्था को तबाह किया गया। यह सब होता रहा,

लेकिन प्रधानमंत्री मममोहन सिंह को इसकी कोई खबर नहीं रही ! अपनी सरकार

के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहने को लेकर अनभिज्ञ प्रधानमंत्री के इसी मौन पर

आगे चलकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 207 में संसद में दिए एक भाषण में

कहा “डॉ मनमोहन सिंह ही वह शख़्स हैं जो बाथरुम में रेनकोट पहन कर नहाने की

कला जानते हैं।” प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर संसद में और संसद के बाहर

खूब हंगामा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान इस ओर इशारा था कि

मनमोहन सिंह की सरकार कैसे उनकी जानकारी के बिना चलती थी। वे खुद तो

ईमानदार बने रहे, लेकिन उनके मातहत चलने वाली सत्ता के दुरुपयोग से नेता,

मंत्री, बाबू, औद्योगिक घराना और मीडिया एक-दूसरे के सहारे सत्ता और धनबल

की ताकत पाते रहे। 204 के लोक सभा चुनाव से पहले भाजपा और आम

आदमी पार्टी ने कांग्रेस की यूपीए सरकार को आपसी सौदेबाजी की सरकार बताते

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 27

हुए क्रोनी कैप्टलिज्म के सहारे चलने वाली सरकार की संज्ञा दी। ऐसी सरकार

जिसका उपयोग, जनता के हित के बदले व्यावसायिक घराने, मीडिया घराने और

सत्ता के बिचौलियों के हित में क्रोनी कैप्टलिज्म के सहारे चलती रही हो।

सन 207 के आखिर में हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के

द्वारा कानून को ठेंगा दिखाते हुए, पंजाब नेशनल बैंक से 2 हजार करोड़ रुपये का

लोन लेकर, देश छोड़ कर गायब होने जाने का मामला सामने आया। इस मामले

से यह साबित हुआ कि भारतीय सत्ता में धनकुबेर, उसी बैंक से हजारों करोड़ लोन

बिना सबूत के हासिल कर लेते है। फंसने की आशंका में आसानी से देश छोड़ कर

गायब हो जाते हैं। सत्ता के सहारे धनकुबेर हजारों करोड़ की लूट का यह खेल उसी

बैंक के साथ खेलते हैं, जिस बैंक से एक आम किसान को खेती के लिए लाख

रुपये का लोन हासिल करना भी भारी पड़ता है। हासिल कर लेने के बाद बैंक को

चुकाने में असमर्थ होने पर फंदे का सहारा लेना पड़ता है। यही क्रोनी कैप्टलिज्म

है। क्रोनी कैप्टलिज्म भ्रष्टाचार का वह टिकाऊ धरातल है जिसके सहारे आपसी

सहयोग से भारत की सत्ता सालों से चल रही है, जिसमें दागियों और भ्रष्टाचारियों

का बोलबाला रहा है।

क्रोनी का शाब्दिक अर्थ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक होता है- 'अ

क्लोज फ्रेंड ऑर कंपैनियन' (करीबी दोस्त या सखा)। इसकी उत्पत्ति 7वीं

शताब्दी के मध्य की बताई जाती है। यह ग्रीक भाषा के शब्द ख़ोनियोज से बना

है जिसका अर्थ होता है लंबे समय तक टिकने वाला। क्रोनी कैप्टलिज्म शब्द

का धड़ल्ले से इस्तेमाल 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, जब पूंजीवाद

की कमजोरियां मुद्दा बनने लगीं। क्रोनी कैप्टलिज्म का मतलब अमूमन ऐसी

अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें बिजनेस की कामयाबी सत्ता में बैठे लोगों से

करीबी रिश्तों पर निर्भर करती है। आप आगे पढ़ेंगे कि देश की अब तक की सबसे

भ्रष्ट मानी जाने वाली यूपीए सरकार में सत्ता की ताकत कैसे सरकार से जुड़े लोगों

के सहारे पूंजीवाद के तहत व्यावसायिक घराने और मीडिया ने अर्जित कर ली।

आदर्श स्थिति यह बताई जाती है कि किसी बिजनेस की सफलता मुक्त

बाजार की स्वस्थ प्रतियोगिता से तय हो। हालांकि पूंजीवाद से असहमति रखने

वाली वैचारिक धाराओं के विद्वान इस व्याख्या को ठुकराते हुए कहते हैं कि जिसे

क्रोनी कैप्टलिज्म कहा जाता है वह दरअसल किसी भी कैप्टलिज्म का निश्चित

28 पत्रकारिता का काला अध्याय

परिणाम होता है। नोम चॉम्स्की की दलील है कि चूंकि बिजनेस से पैसा बनता है

और पैसों से राजनीतिक ताकत हासिल होती है, इसलिए बिजनेस पक्के तौर पर

अपनी इस ताकत का इस्तेमाल सरकार को प्रभावित करने के लिए करेगा

बहरहाल, अपने देश में 204 के लोकसभा चुनाव से इस शब्द का इस्तेमाल

सबसे ज्यादा हो रहा है। तीनों प्रमुख पार्टियां इस शब्द का इस्तेमाल करती रहीं।

बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के यूपीए सरकार पर क्रोनी कैप्टलिज्म

को बढ़ावा देने का आरोप यह कहते हुए लगाती रही कि टू जी घोटाला, कोयला

घोटाला आदि के जरिये यूपीए नेताओं के करीबी कारोबारियों को अनुचित

फायदा पहुंचाया गया। हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे मीडिया

क्रोनी कैप्टलिज्म के इस सिद्धांत का फायदा उठाते हुए लोकतंत्र के चौकीदार की

भूमिका छोड़कर सत्ता के भ्रष्टाचार का हिस्सेदार हो गई।

सत्ता और मीडिया: किसने कितनी निभाई जिम्मेदारी

दस साल की यूपीए कार्यकाल और सोनिया की जवाबदेही

चुनाव प्रचार के दौरान बर्ष ।99 के मई महीने में लिट्टे के आतंकियों द्वारा राजीव

गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस अनाथ-सी हो गई थी। पार्टी के लिए हताशा का

यह दौर, 984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस और देश की

कमान गांधी परिवार के वारिस राजीव गांधी के संभालने से बिल्कुल अलग था।

राजीव गांधी की हत्या की सहानुभूति का असर दक्षिण भारत में हुआ, क्योंकि

उनकी हत्या से पहले उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से में चुनाव हो चुके थे। कांग्रेस

चुनाव जीत कर किसी तरह से सरकार बनाने की हालत में थी। नेहरू गांधी परिवार

की छाया की आदी रही कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के बच्चे संभाल सकें,

इतने बालिग नहीं थे वे। उधर सोनिया गांधी ने खुद को राजनीति से दूर रखने का

फैसला कर लिया था।

इस दौरान पांच साल तक नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार पहली बार गांधी

नेहरू परिवार के साये से एकदम दूर रही। फिर, 996 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस

पार्टी हार गई। नरसिंह राव ने पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। जगजीवन

राम के बाद पहली बार गैर सवर्ण किसी नेता को पार्टी की कमान सौंपी गई। सालों

तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, निष्ठावान नेता सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 29

बनाया गया। कांग्रेस चुनाव हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए

की सरकार बनी, लेकिन वह सदन में बहुमत साबित न कर पाने के कारण 3 दिन

के अंदर ही गिर गई। अब कांग्रेस ने भाजपा को रोकने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार

को बाहर से समर्थन देकर सत्ता पर अपना दबदबा बनाने का प्रयास जारी रखा।

दबदबा इस कदर कि कुछ ही महीने में बिना किसी कारण के कांग्रेस ने देवेगौड़ा

सरकार से समर्थन वापस ले लिया। फिर गैर राजनैतिक व्यक्ति इंद्रकुमार गुजराल

को प्रधानमंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने कुछ ही महीने में डीएमके के तीन मंत्री को

सरकार से हटाने की मांग करते हुए गुजराल सरकार को भी गिरा दिया। सत्ता से

दूर रहना कांग्रेस के लिए आसान नहीं था सत्ता के बिना देश की सबसे बड़ी पार्टी

के उतावनेपन के इस रुख के कारण देश में मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई।

998 के इस मध्यावधि चुनाव में राजनीति से दूर जा चुकी सोनिया गांधी ने

भी सीताराम केसरी संग जमकर चुनाव प्रचार किया। बावजूद इसके कांग्रेस बुरी

तरह से चुनाव हार गई। दिलचस्प यह है कि अबकी बार, हार का पूरा ठीकरा

सीताराम केसरी पर फोड़ दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी किताब

+6 004[07 एटव5' में लिखते हैं - "5 मार्च, 4998 को सीताराम केसरी

ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जितेंद्र

प्रसाद, शरद पवार और गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष

बनाने की पहल की थी। केसरी ने उनके सुझाव को खारिज कर दिया।" दरअसल

सोनिया मैदान में आ चुकी थीं, ऐसे में गांधी नेहरू परिवार के बाहर के किसी नेता

का पार्टी अध्यक्ष रहना कांग्रेसियों को स्वीकार्य नहीं था। लेकिन, चाचा केसरी

पार्टी अध्यक्ष के बाद प्रधानमंत्री का सपना पाले बैठे थे, उन्हें अब यह स्वीकार्य

नहीं था कि कोई उनका हक मार ले।

उस समय के बड़े पत्रकार और कांग्रेस की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने

वाले राशिद किदवई अपनी किताब “ए शार्ट स्टोरी ऑफ द पीपल बिहाइंड फॉल

एंड राइज ऑफ द कांग्रेस में लिखते हैं.... “दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित

कांग्रेस मुख्यालय में वह हुआ जो सवा सौ साल की पार्टी के इतिहास में कभी

नहीं हुआ। सीताराम केसरी को 4 मार्च, 998 को बेइज्जत कर पार्टी कार्यालय

से निकाल दिया गया। पार्टी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस कार्यालय से रोते हुए

निकले केसरी दुबारा कभी पार्टी कार्यालय नहीं लौटे। अपनों से अपमानित होने

30 पत्रकारिता का काला अध्याय

के कारण उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। वर्ष 2000 में जब राज्यसभा का

उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उन्होंने उच्च सदन की सदस्यता लेने से इंकार कर

दिया।” भारत में उदारीकरण के प्रणेता नरसिंह राव जैसे नेता सत्ता से बाहर होते

ही गुमनामी की भेंट चढ़ गए। मीडिया को.कभी उनकी कोई सुध नहीं रही। ठीक

वैसे ही, देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी रोते हुए 24 अकबर

रोड से निकलकर किधर गए, इसकी सुध भारतीय मीडिया को कभी रही ही नहीं।

ऐसा क्‍या कारण हो सकता है?

दरअसल, पार्टी कार्यालय से, पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी को भगाए जाने

के दो दिन बाद ही 6 मार्च, 4998 को सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय

अध्यक्ष चुन लिया गया। मीडिया उसी में रम गई ! सालों बाद गांधी नेहरू परिवार

का वारिस भारतीय राजनीति में लौटकर आया था, जिसके बिना कांग्रेस अनाथ-

सी हो गई थी। मीडिया के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन, राजनीति की

इस रपटीली पिच पर अनुभवहीन सोनिया के लिए बैटिंग आसान कहां था ! वरिष्ठ

पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं... (7 अप्रैल 999 को

3 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी गिर गई। कांग्रेस को अब सत्ता

नजदीक दिखने लगी, लेकिन सोनिया के लिए दूर। पार्टी के अंदर ही शरद पवार,

तारिक अनवर व पीए संगमा जैसे दिग्गजों ने सोनिया को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार

घोषित किए जाने के खिलाफ बगावत कर दी। तीनों को पार्टी से तो निकाल दिया

गया, लेकिन कांग्रेस सत्ता से और दूर चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी इस बार

बहुमत के साथ सरकार बना ले गए। मई 999 में फिर चुनाव हुआ। वाजपेयी के

नेतृत्व में एनडीए मजबूती के साथ सत्ता में वापस आ गई।'

केंद्र में 24 दलों की गठबंधन सरकार की अगुआई अटल बिहारी वाजपेयी

कर रहे थे और दूरदर्शन पर विपक्ष की नेता सोनिया गांधी इंटरव्यू दे रही थीं!

सरकार चाहे किसी की भी हो, यह उस दौर के लिए ही नहीं, आज के दौर के लिए

भी, बड़ी बात है कि दूरदर्शन पर नेता विपक्ष का अपने सहूलियत के हिसाब से

इंटरव्यू हो। दिलचस्प यह है कि बतौर पत्रकार, राजीव गांधी के बेहद करीब रहे

राजीव शुक्ला उस दौरान भाजपा से जुड़े थे। वरिष्ठ पत्रकार राकेश आर्या कहते हैं

“भाजपा और कांग्रेस दोनों में अंदर तक पहुंच रखने में राजीव शुक्ला माहिर थे।

एनडीए सरकार के दौरान दूरदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का इंटरव्यू

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 3

प्रसारित कर राजीव शुक्ला ने देश के सामने सोनिया की बेहतरीन तस्वीर पेश

की।” उस इंटरव्यू में राजनीति रूप से अनुभवहीन सोनिया गांधी को त्याग की

मूर्ति के रूप में पेश किया गया। सवाल दर सवाल सोनिया बताती रहीं कि उन्होंने

हताशा के दौर से निकालकर कांग्रेस पार्टी को खंडित होने से बचा लिया। कांग्रेस

मजबूत होगी, तभी देश मजबूत होगा। दूरदर्शन पर बैठकर वह बताती रहीं कि कैसे

राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी से उन्हें मिलवाया। वह कैसे अपने मां-बाप

को नाराज कर राजीव से शादी कीं। उनके पति पर बोफोर्स घोटाले का दाग लगाया

गया। हर चुनाव में बोफोर्स का भूत आता है। लेकिन, अटल जी 24 दलों को साथ

लेकर सरकार चला रहे हैं उसमें सबके सब क्या पाक साफ हैं?

जानकार कहते हैं इस इंटरव्यू ने ही सोनिया गांधी को राजनीतिक पुनर्जन्म

दिया। राजीव शुक्ला ने भाजपा से जुड़े रहने के बावजूद कांग्रेस सुप्रीमो लिए वह

काम किया जिसकी कल्पना उस दौर में नहीं की जा सकती थी। इस इंटरव्यू ने

कांग्रेस में राजीव शुक्ला के लिए न सिर्फ दरवाजे खोल दिए, बल्कि वह राष्ट्रीय

प्रवक्ता बनते हुए केंद्र सरकार में मंत्री व सोनिया-सेना के सबसे भरोसेमंद सिपाही

हो गए। आज तक किसी पत्रकार की सत्ता में पहुँच और हैसियत राजीव शुक्ला

-सी नहीं हो पाई। इस जद्दोजहद में कई पत्रकार संघर्षरत रहे, लेकिन सत्ता में पहुंच

तो दूर, राज्यसभा का सपना, राजीव शुक्ला बनने की चाहत रखने वाले ज्यादातर

अति महात्वाकांक्षी पत्रकारों के लिए पद्म पुरस्कार की चौखट से टकराकर ही

वापस लौटता रहा।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के जाने के बाद दस साल तक पर्द के पीछे,

यूपीए सरकार की सुप्रीमो रहने के बावजूद सोनिया, मीडिया के सामने न तो कभी

आई, न ही मीडिया ने उनसे सवाल करने की जहमत उठाई। 2004 के लोक सभा

चुनाव से पहले सोनिया ने इलाहाबाद के आनंद भवन स्थित स्वराज भवन में

“एनडीटीवी” के प्रोग्राम 'बॉक द टॉक' के लिए शेखर गुप्ता को इंटरव्यू दिया था।

हम आगे इसकी चर्चा करेंगे।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जग॒ता और सरकार के बीच संवाद ही लोकतंत्र की

असली ताकत है। सोशल मीडिया के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ही

अपना हथियार बना लिया। आकाशवाणी पर प्रसारित “मन की बात” कार्यक्रम में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योंहि ही देशवासियों से “नरेंद्र मोदी एप” से जुड़ने का

32 पत्रकारिता का काला अध्याय

अह्वान किया, सोशल मीडिया से जुड़े लगभग एक चौथाई लोग नरेंद्र मोदी एप से

जुड़ गए। सत्ता में आने के दो साल बाद से मोदी का देशवासियों से लगातार 'नरेंद्र

मोदी एप' के सहारे संवाद जारी है। इसके अलावा सोशल मीडिया के इस दौर में

टेक्नोक्रेट मोदी, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी लगातार आम लोगों से जुड़े

रहे। उनका जनता से यहां संवाद ही नहीं जारी रहा, बल्कि उनकी हर एक गतिविधि

से राष्ट्र अवगत होता रहा। दूसरी ओर मेनस्ट्रीम मीडिया की शिकायत रही कि

प्रधानमंत्री प्रेस से बात नहीं करते। जबकि, हर साल दिवाली मिलन के नाम पर

सीधे मीडियाकर्मी से मिलने की परंपरा मोदी ने ही शुरू की। मोदी ने पत्रकारों की

एक कैटेगरी से मिलने के बदले पत्रकारों के विशाल समूह से एक साथ मिलने की

परंपरा शुरू कर पत्रकारों व संपादकों के बीच प्रिविलेज होने के गुरूर को खत्म कर

दिया। लेकिन, मोदी के खिलाफ इस शिकायत में दम है कि उन्होंने अपने अबतक

के कार्यकाल में कोई प्रेस कांफ्रेंस नहीं की।

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया की यह शिकायत आक्रोश में

बदल रहा था, उसी दौरान साल 208 के पहले महीने में ही उन्होंने एक हिंदी और

एक अंग्रेजी चैनल को लगभग एक-एक घंटे का इंटरव्यू देकर सवालों का बाजार

और गर्म कर दिया। उनके ऊपर चौतरफा हमला किया जाने लगा। पत्रकारों के

एक वर्ग ने शिकायत करना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी ने अपने पसंदीदा, चापलूस

पत्रकारों को ही इंटरव्यू दिया, ताकि उनकी पसंद का ही सवाल किया जा सके।

प्रधानमंत्री का इंटरव्यू पाने में असफल पत्रकारों ने अपने ही वरिष्ठ साथियों को

“फैन ब्वाय”', “चापलूस” और चीयर “लीडर' जैसे तमगों से सुशोभित करना

शुरू कर दिया। जनवरी 208 के आखिरी हफ्ते में “द वायर” जैसी वेबसाइट

पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने प्रधानमंत्री पर प्रेस कांफ्रेंस से भागने का आरोप

लगाते हुए यह साबित करने का प्रयास किया कि वे मीडिया से डरते हैं। इसके

लिए उन्होंने करण थापर और विजय विद्रोही के इंटरव्यू की क्लिपिंग का भी सहारा

लिया। दुआ ने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए कोसा कि वे पहले के प्रधानमंत्रियों

की तरह मीडिया सलाहकार नहीं रखते। इसके लिए उन्होंने बाकायदा मनमोहन

सिंह के मीडिया सलाहकार के नाम गिनाए और प्रेस के सामने पेश होने के लिए

मनमोहन सिंह का खूब महिमामंडन किया। (2)

विनोद दुआ का यह दर्शन तब था जब देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म होने

के दौरान उन्होंने अपनी ऊंची पहुंच के बावजूद न तो सोनिया गांधी, न पीएम

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 33

मनमोहन सिंह से सवाल किया, न ही उनके मंत्रिमंडल के किसी कद्दावर मंत्री से।

हद तो यह जब देश में भ्रष्टाचार का माहौल गर्म था दआ देशभर में घम-घूम कर

खाते थे। यही उनकी गंभीर पत्रकारिता थी। कैमरे पर चटखारे लेते हए कहते थे मैं

देश के लिए खा रहा हूं

दूसरी ओर आरफा खानम जैसे पत्रकारों ने तो खुलकर 'टाइम्स नाउ' व

'जी न्यूज' के संपादकों का मजाक उड़ाया। अलग-अलग वेबसाइट और सोशल

मीडिया पर अनेकों वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने ही साथी पुरुष संपादक को 'फैन

ब्वाय' और महिला पत्रकार (संपादक) को चियर लीडर जैसी उपमा से विभूषित

किया गया। यह इसलिए, क्योंकि उनके मुताबिक इंटरव्यू लेने वाले संपादकों से

पत्रकारिता धर्म का पालन न करते हुए कोई कठोर सवाल प्रधानमंत्री से नहीं किए।

वह एक-एक सवाल गिनाए जो प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए थे। सांप्रदायिकता

और विकास पर सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि उनसे नर्म नाजुक सवाल पूछे गए।

प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों को किसी हालत में पत्रकार नहीं कहा

जा सकता। (2)|]

भारतीय पत्रकारिता में यह एक नई परंपरा की शुरुआत 204 के लोकसभा

चुनाव के बाद देखने को मिली, जब पत्रकार भी खुलेआम दो खेमों में बंटे नजर

आने लगे। वे एक-दूसरे को भक्त, फैन ब्वाय और चियर लीडर, लुटियन पत्रकार

जैसे अपमानजनक उपमा से संबोधित करने लगे। बड़ी संख्या में पत्रकार खुलेआम

अपने न्यूज चैनल, वेब चैनल, यू-ट्यूब चैनल व सोशल मीडिया के अलग-अलग

प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने लगे। कभी सिर्फ कस्बाई पत्रकारिता

करने वाले रवीश कुमार जैसे पत्रकार यकायक बड़े हो गए, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री

को चुनौती देनी शुरू कर दी, भक्तों को तो इंटरव्यू देते हैं मोदी जी हिम्मत है तो

हमें दें। पत्रकार खुद को शेर और पीएम को गीदड़ साबित करने लगे। यह सब

पहली बार हो रहा था। फिर बारी-बारी से वे लुटियन पत्रकार, जो कभी मनमोहन

सिंह से सवाल नहीं कर पाए कि आपकी सरकार में इतना भ्रष्टाचार क्‍यों है? वे

सब यकायक हिम्मत वाले हो गए। प्रधानमंत्री को चुनौती देने लगे कि उन्हें हिम्मत

है तो मेरे सवाल का जवाब दें। सवाल अहम था कि ऐसा क्या होने लगा, जो

पहले नहीं होता था ? प्रेस कांफ्रेंस का मतलब है, जनप्रतिनिधियों का जनता के

सवालों का जवाब देना, पत्रकार उसमें एक माध्यम होता रहा है। यही परंपरा रही

34 पत्रकारिता का काला अध्याय

है। राजीव गांधी के बाद कमोबेश सभी प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को निभाया है।

एक बार ही सही। लगभग ढाई दशक तक राजनीतिक गलियारों और संसद की

रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर कहते हैं कि नरसिंह राव से लेकर

अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी प्रधानमंत्री बीच-बीच में मीडिया से मिलते थे।

वे कहते हैं, “अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सहज थे। संसद में या पार्टी ऑफिस

में यूं ही मीडिया से बात कर पत्रकारों के लायक कोई-न-कोई खबर दे ही देते थे।

लेकिन, उस समय तक न इतने टीवी चैनल थे, न पत्रकार। संसद की रिपोर्टिंग कम

लोग करते थे तो प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे शख्सियत का पत्रकारों से

बात करना भी बहुत असहज नहीं होता था। धीरे-धीरे नेता और पत्रकारों के बीच

दूरी बढ़ती चली गई। नरेंद्र मोदी ने तो ये दूरी एकदम से बढ़ा दी।?

पत्रकारों का एक वर्ग जो शिकायत करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, मीडिया के

सवालों का जवाब नहीं देते हैं! वे भी स्वीकारते हैं कि एक वक्त मीडिया के लिए

वे बेहद सहज थे। वरिष्ठ पत्रकार मधु त्रेहान को “न्यूज लॉन्ड्रीः यूट्यूब शो के लिए

दिए एक इंटरव्यू में पत्रकार राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि गुजरात दंगा के दौरान

सर्किट हाउस में उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। वह वीडियो

टेप किसी कारणवश खराब हो गया। राजदीप ने फोन पर बात कर मोदी को अपनी

लाचारी बताई। अपनी व्यस्तता में भी मुख्यमंत्री मोदी ने वक्त निकालकर देर शाम

दुबारा राजदीप को इंटरव्यू दिया। टीवी में काम करने वाला कोई भी पत्रकार यह

समझ सकता है कि इस तरह से दुबारा इंटरव्यू हासिल करना कितना मुश्किल

होता है।

मधु त्रेहान राजदीप को याद दिलाते हुए सवाल करती हैं कि गुजरात दंगा में

पहली बार मजहब की जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग उन्होंने ही की। जिसके लिए

तत्कालीन मुख्यमंत्री ने फोन कर, ऐसा न करने की सलाह दी थी। राजदीप इसे

स्वीकार करते हुए कहते हैं- “'हां, उन्होंने कहा था कि दंगे वाली जगह और मरने

मारने वालों का महजब मत बताओ। इससे तनाव बढ़ने की आशंका रहती है।

लेकिन, मुझे यह जरूरी लग रहा था। मैं पुराने ढरं से हटकर काम करना चाहता

था। यह बताना कि खास समुदाय के साथ ऐसा हुआ, इसके बदले मैं साफ

कहना चाहता था कि किस समुदाय के साथ क्‍या हुआ।[3] यह बात अलग है

कि उसी गुजरात दंगा से पहले गोधरा में हुए नरसंहार, जिसमें अयोध्या से लौट

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 5

रहे 59 कारसेवकों को जिंदा जला दिया गया। ट्रेन की एक बॉगी के अंदर, जिंदा

जला दिए गए निर्दोषों का मजहब या उन्हें जिंदा जला देने वाले बहाबी गुजराती

मुसलमानों का मजहब कभी राजदीप या उन जैसे पत्रकारों ने नहीं बताए। यह न

कभी गोधरा से पहले हुआ, न कभी गोधरा के बाद। बाद में तभी हुआ जब पीड़ित

मुसलमान रहे। बाद के दौर में 207 से 208 के बीच इसी तरह के मीडिया ग्रुप

ने गो तस्करी में जयपुर में मारे गए पहलुखां, मोटरसाइकिल चोरी में झारखंड के

जमशेदपुर में पिटाई के बाद अस्पताल में जान गंवाने वाले तबरेज अंसारी को मॉब

लिंचिंग और मुसलमान होने की सजा बना खबरों से खेलती रही, लेकिन इसी

तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 208 में अंकित शर्मा, फिर 2020 अक्टूबर में

राहुल नामक युवक की मुस्लिम युवकों की भीड़ द्वारा मौत के घाट उतार देने पर

चुप रही। मॉब लिंचिंग शब्द गायब हो गए। साल 2020 में ही महाराष्ट्र के पालघर

में दो साधु और उसकी गाड़ी के चालक को भीड़ ने कैमरे पर पीट-पीट कर हत्या

कर दी लिबरल मीडिया चुप रही।

गुजरात सरकार के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी जिसमें गुजरात

सरकार पर धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। दरअसल,

गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार ने राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए

रास्ते में आने वाले अस्थायी मंदिरों और मजारों को हटाने का सिलसिला शुरू

किया था। मोदी सरकार के खिलाफ उस मामले की सुनवाई की कड़ी में ही सुप्रीम

कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला जारी कर देश के सभी प्रांतों के मुख्य सचिवों

को नोटिस जारी कर विकास कार्यों में बाधा बन रहे धार्मिक स्थलों को हटाने का

निर्देश जारी किया था। यह अलग बात है कि ज्यादातर राज्यों ने वोट बैंक को

ध्यान में रखते हुए विकास की राह में बाधा बने धार्मिक स्थलों को नहीं छेड़ा। मोदी

ने गुजरात की तस्वीर बदलने का फैसला उसी वक्त किया, जब उन्हें सत्ता मिली

थी। “न्यूज लॉन्ड्री' को दिए उसी इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई, मधु त्रेहान को यह

भी बताते हैं कि तटीय गुजरात के एक इलाके में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए

किसी छोटे से अस्थायी मंदिर को हटाया गया था जिसकी खबर एनडीटीवी (उस

समय स्टार न्यूज पर चलता था) पर चली तो मोदी ने फोन कर कहा था- ““राजदीप

यह मत करो। वह मंदिर नहीं था। ऐसी खबरों से माहौल खराब होता है। सरकार

के लिए काम करना मुश्किल होता है।”” (3)[]

36 पत्रकारिता का काला अध्याय

नरेंद्र मोदी अपने कई इंटरव्यू में इन सब बातों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन

कभी किसी पत्रकार ने यह स्वीकार नहीं किया था। उन पत्रकारों ने तो कभी नहीं,

जिनने गुजरात दंगा के लिए एक दशक से ज्यादा समय तक मोदी को कठपघेे में

तब भी रखा जब सुप्रीम कोर्ट और उसकी बनी एसआईटी ने उनके खिलाफ सभी

आरोपों को बेदम माना। साख के पेशे के जिम्मेदार पत्रकारों ने कैसे गुजरात दंगे के

लिए मोदी के खिलाफ साजिशन रिपोर्टिंग की, यह सब एक बानगी भर है। लगातार

मीडिया के एक वर्ग के इस रवैये ने मोदी और मीडिया की दूरी बढ़ा दी।

लगभग तीन दशक तक भाजपा बीट की रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार

राकेश आर्या बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जब दिल्‍ली में भाजपा के महासचिव थे तो

अक्सर पत्रकारों से घिरे रहते थे। यह सिलसिला गुजरात में उनके मुख्यमंत्री रहने

के दौरान तक जारी रहा। लेकिन, 2002 गुजरात दंगा के बाद दिल्‍ली और गुजरात

की मीडिया, उनके खिलाफ एकतरफा रिपोर्टिंग करने लगी। तथ्यों को तोड़-मरोड़

कर पेश किया जाने लगा। पत्रकार राकेश आर्या के मुताबिक, “गुजरात का

क्षेत्रीय अखबार “गुजरात समाचार का प्रदेश में बोलबाला था। जब मोदी गुजरात

समाचार के पत्रकार से बात करते थे तो अखबार उसे तोड़-मरोड़ कर पेश करता

था। ऐसे में मोदी ने उसी अखबार में सरकार की तरफ से पंपलेट डलवा कर अपनी

बात रखनी शुरू कर दी।” एक वाक्या मुझे याद आता है, गुजरात दंगा में अदालती

फैसले पर रिपोर्टिंग के लिए मैं फरवरी 20] में अहमदाबाद में था। वहीं प्रेस

क्लब में बातचीत के दौरान वहां के पत्रकारों ने बताया कि गुजरात दंगा के बाद

मोदी के खिलाफ पत्रकारों ने जब एकतरफा रिपोर्टिंग शुरू की तो वे प्रेस कांफ्रेंस में

रिपोर्टर के बदले सिर्फ कैमरामैन और फोटोग्राफर को बुलाकर अपनी बात रखते

और प्रेस विज्ञप्ति दे देते थे। जब मीडिया ने सरकार के इस रुख के खिलाफ अपना

कैमरामैन भेजना बंद कर दिया तो मोदी सरकार अपनी बात रखने के लिए खुद

सीडी बनवा कर मीडिया दफ्तरों में भेज दिया करती थी। वह सोशल मीडिया से

पहले का दौर था।

सन्‌ 200 के बाद नरेंद्र मोदी देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सोशल

मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। आज भी वे देश में सोशल मीडिया पर

सबसे सक्रिय नेता हैं। ट्विटर पर और फेसबुक पर उन्हें फॉलो करने वालों की

फेहरिस्त देश के किसी भी सुपरस्टार को बौना कर देता है।

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सोशल मीडिया का आना मोदी के लिए वरदान साबित हो गया। गुजरात

दंगा और उसके बाद की रिपोर्टिंग में पत्रकारों के रबैया से मोदी को धीरे-धीरे

मीडिया से विरक्ति हो गई और वे अपने काम में लीन रहते हुए, अपनी हर बात

जनता तक पहुंचाने और जनता से संवाद कायम करने के लिए सोशल मीडिया पर

शेयर करने लगे। रेडियो पर मन की बात व 'परेंद्र मोदी एप' के माध्यम से सोशल

मीडिया पर जनता से सीधा संवाद कायम करना शुरू कर दिया। लेकिन, सोशल

मीडिया के दौर में भी मोदी से ठीक पहले प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह या पर्दे के

पीछे से सरकार चलाने वाली सोनिया गांधी या राहुल गांधी भी सोशल मीडिया

से कमोबेश दूर ही रहे। राजदीप सरदेसाई कहते हैं, "एक बार उन्होंने राहुल से पूछा

कि आज के दौर में भी वे पुरातन क्यों बने हैं, सोशल मीडिया पर क्‍यों नहीं हैं? तो

राहुल ने कहा, वे जनता से आमने-सामने बात करने में ज्यादा सहज हैं। (3)[2]

सोशल मीडिया से दूर रहे यूपीए सरकार के दो कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे

मनमोहन सिंह ने कुछ चुनिंदा संपादकों के संग प्रेसवार्ता, सन 20] में अपने

सरकारी निवास 7-आरसीआर में की थी। पहले कार्यकाल में भी विज्ञान भवन

में मनमोहन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की थी। लेकिन मीडिया, प्रधानमंत्री

मनमोहन सिंह से कभी सख्त सवाल नहीं करती थी। वे भली-भांति जानते थे कि

मनमोहन प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन सत्ता की कमान पूर्ण रूप से सोनिया गांधी के

हाथ में थी।

जब यूपीए सरकार, जनता के प्रति जवाबदेह थी, घोटालों का अंबार लगा था,

कॉमनवेल्थ, 2जी व कोयला घोटालों में सरकार की साख दांव पर थी, हर घोटाला

पिछले घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा था। मममोहन सिंह सरकार के मुखिया थे,

लेकिन सत्ता पर सीधा नियंत्रण सोनिया गांधी का था। सोनिया खुद अपनी इच्छा से

प्रधानमंत्री तो नहीं बनीं, लेकिन त्याग की देवी बनते हुए एक ऐसी राह तलाश ली,

जहां से भारत सरकार पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पूर्व प्रधानमंत्री

मनमोहन सिंह के शपथ ग्रहण करने के केवल नौ दिन बाद 3] मई, 2004 को

सोनिया गांधी ने भारत सरकार पर निगरानी रखने के लिए एक गैरसरकारी संस्था

“नेशनल एडवाइजरी काउंसिल! (एनएसी) का गठन किया और पूरी सरकार पर

इस गैर सरकारी संस्था के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया। सोनिया ने खुद को

एनसीए के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिलवाया। जब तक मनमोहन

38 पत्रकारिता का काला अध्याय

सरकार रही सोनिया उस पद पर कायम रहीं। एनसीए के कानून में साफ लिखा कि

सरकार के “कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' पर एनसीए निगरानी रखेगा और उसे लागू

करवाएगा। साफ है एनसीए अध्यक्ष बनकर सोनिया गांधी सरकार के हर निर्णय

व कार्यक्रम पर “वीटो पावर” बन गई। सोनिया गांधी ने “चुन चुन' कर एनजीओ

कर्मियों को एनसीए का सदस्य बनाया। एनसीए पर होने वाले सारे खर्चे का बोझ

सरकारी खजाने पर था।

हर चुनाव में सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में

जीत दिलवाने के लिए एनसीए जनहित में योजनाएं बनाता और उसे लागू कराता

था। हालांकि, धरातल पर उसमें से अधिकांश योजनाएं विफल ही साबित हुई।

साल 2004 का चुनाव जीतने के बाद व वर्ष 2009 और 204 के लोकसभा

चुनाव से पहले कांग्रेस को बार-बार सत्ता में लाने के लिए मनमोहन सरकार ने

जितने भी लोक लुभावन कार्यक्रम लागू किए, उन सभी का श्रेय सोनिया गांधी

की अगुआई वाले एनसीए को जाता है। चाहे इसमें सूचना का अधिकार कानून

हो, मनरेगा हो, शिक्षा का अधिकार कानून हो, सभी का मसौदा इसी एनसीए ने

तैयार किया। देश में दो संप्रदाय के बीच नफरत बोने वाला सांप्रदायिकता व लक्षित

हिंसा विधेयक भी इसी एनसीए के दिमाग की उपज थी, जिसे विपक्ष के विरोध के

कारण यूपीए सरकार सदन में पास नहीं करवा पाई। दिलचस्प यह कि टीम अन्ना

ने जिस जनलोकपाल के लिए जन-आंदोलन तैयार किया था, उसका मसौदा भी

इसी एनसीए की सदस्य रही अरुणा राय की देखरेख में तैयार किया गया था।

साल 200 के बाद दुनिया में भारत की पहचान एक घोटालेबाज देश की

बनती जा रही थी। दिल्ली में हुए क्रॉमनवेल्थ खेल के आयोजन में 70 हजार करोड़

का घोटाला, टू जी स्पेक्ट्रम का । लाख 76 हजार करोड़ का घोटाला, 2004 से

2009 के बीच हुए ] लाख 86 हजार करोड़ का कोल आवंटन घोटाला, कांग्रेस

नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को घोटालेबाज सरकार के रूप में स्थापित कर चुके थे।

समाज के हर ओर भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा और यूपीए दो सरकार एक भ्रष्टाचार

सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। सोनिया गांधी उसी यूपीए सरकार

पर एनसीए की अध्यक्ष के रूप में अपना नियंत्रण लगातार बनाए हुए थी, जिसका

प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बना रखा था।

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यूपीए 2 के सत्ता से बाहर होने पर उसी सोनिया गांधी ने राजदीप सरदेसाई को

हेडलाइंस टुडे के बैनर तले लगभग चालीस मिनट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया।

लगभग एक दशक बाद सोनिया कोई इंटरव्यू दे रहीं थी। यह इंटरव्यू तब लिया

गया था जब सोनिया की अगुआई वाली यूपीए 2 अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार

के आरोप में सत्ता से बाहर हो गई थी। इलाहाबाद के आनंद भवन स्थित स्वराज

भवन में लिए गए इस पूरे इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई सोनिया से इंदिरा गांधी और

राजीव गांधी के किस्से सुनते रहे। राजदीप उस इंटरव्यू में बल सोनिया को उनका

त्याग याद दिलाते रहे। यह याद दिलाते रहे कि कैसे एनडीए सरकार उनका और

उनके बेटे राहुल गांधी का उपहास उड़ाती है। राजदीप ने सोनिया से पूछा कि आप

पर वंशवाद का आरोप लगता है। सोनिया ने साफ कर दिया कि ये गलत आरोप

हैं। नेहरू के बाद इंदिराजी फिर राजीव जी को जनता ने चुना है, वे थोपे नहीं गए।

आगे सोनिया ने कहा, इसमें क्या गलत है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा

वकील ही तो बनता है। राजदीप तल्‍लीन होकर सोनिया को सुनते रहे।[4] कमाल

है, पत्रकारिता को अलग पेशा बताते हुए राजदीप जैसे पत्रकार बार-बार कहते हैं-

“पत्रकार का काम बस सवाल करना है। जनता की तरफ से राजनेताओं से सख्त

सवाल करना।”'[4[) | लेकिन, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के

दस साल के कार्यकाल में तीन रिकार्ड तोड़ घोटाले से व्यथित देश आंदोलित हो

गया, फिर कांग्रेस को इतिहास की सबसे अपमानजनक हार के बियाबान में धकेल

दिया। लेकिन, लगभग 40 मिनट के अपने इंटरव्यू में राजदीप ने दस साल के यूपीए

सरकार के घोटालों पर सोनिया गांधी से कोई सवाल नहीं किया, न ही कांग्रेस

सुप्रीमो से इतिहास की सबसे बड़ी हार का ही कारण पूछा।[4 (2) ]

फरवरी 2004 में उसी स्वराज भवन में एनडीटीवी अंग्रेजी के बैनर तले शेखर

गुप्ता ने सोनिया गांधी का “वॉक द टॉक' नामक प्रोग्राम के लिए जो इंटरव्यू लिया

उसमें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के उनके त्याग और इंदिरा गांधी की प्रिय बहू होने को

उन्हें याद दिलाने की कोशिश की गई थी। लोकसभा का चुनाव आने वाला था।

शेखर गुप्ता सोनिया का इंटरव्यू लेकर उन्हें याद दिलाते हुए साबित कर रहे थे कि

कैसे उन्होंने कांग्रेस को बचाया। इंटरव्यू में सोनिया बताती रहीं कि जब वह भारत

आई तो यहां का खाना उन्हें पसंद नहीं था। बहुत परेशानी होती थी। “पाश्ता!

उनका प्रिय भोजन था, जो वह नियमित खाती थीं। बाद में इंदिश जी का भी

..] पत्रकारिता का काला अध्याय

पसंदीदा भोजन हो गया। साथ में सोनिया यह भी बताने लगीं कि आज पीली दाल

और चावल उनका पसंदीदा भोजन है। सोनिया उस इंटरव्यू में शेखर को बताती हैं

कि इंदिरा उन्हें अपनी मां से भी ज्यादा प्यार करती थीं। सोनिया उस चुनावी इंटरव्यू

में शेखर गुप्ता को आगे बता रही थीं कि कैसे वह इंग्लैंड में कैंब्रिज विश्वविद्यालय

के कैंटीन में जब इंदिरा गांधी से मिलीं तो डरी हुई थीं। जबकि उस वक्त इंदिरा देश

की प्रधानमंत्री नहीं थीं। एक मां थीं बस।[5]

बारह साल बाद, सोनिया गांधी लगभग यही कहानी राजदीप सरदेसाई को

सुनाती हैं। अंतर बस इतना है कि राजदीप इस इंटरव्यू को रोचक बनाने के लिए

इसमें, राजीव सोनिया के प्रेम-प्रसंग को जोड़ते हैं। इस इंटरव्यू में सोनिया से राजीव

गांधी संग प्रेम-संबंध और इंदिरा गांधी से सोनिया के रिश्ते पर कुछ रोचक सवाल

करते हैं। सोनिया बताती रहीं कि किस तरह इंदिरा ने उन से कहा “तुम हिम्मत

रख कर सामना करो। मैंने भी तुम्हारी उम्र में एक युवक से प्रेम किया था।” यह

जानते हुए कि उस वक्त इंदिरा प्रधानमंत्री नहीं थीं, वह 97 से पहले की इंदिरा

थीं। राजदीप ने सोनिया को खुश करते हुए पूछा, जिस इंदिरा से दुनिया डरती थी,

आपको डर नहीं लगा ? सोनिया जवाब देती हैं उस वक्त वो एक मां थीं, मैं अंग्रेजी

भी नहीं जानती थी इंदिरा जी ने मुझ से फ्रेंच में बात की थी। राजदीप की तरह ही

शेखर गुप्ता ने भी सोनिया से बस निजी सवाल किए। 97 में बांग्लादेश की मुक्ति

के लिए भारत-पाक युद्ध के समय घर के माहौल के बारे में पूछते रहे। राजीव को

राजनीति में न आने देने की वजह राजदीप की तरह ही शेखर भी जानते रहे। [6]

दोनों इंटरव्यू में सोनिया से कोई राजनीतिक सवाल नहीं किए गए। जब वह

यूपीए सुप्रीमो थीं, सत्ता के केंद्र में थीं, देश में इतने बड़े-बड़े घोटाले हुए, 977 के

बाद का सबसे बड़ा आंदोलन देश ने उसी दौरान देखा, उस आंदोलन ने देश की

दिशा बदल दी, तीन दशक बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई, राजदीप जैसे

पत्रकार ने सोनिया से इस बाबत कोई सवाल नहीं किया। राजनीतिक तो छोड़िए,

जिनकी अगुआई में यूपीए की सरकार चलती रही, उस सोनिया को गंभीर बीमारी

है। सोनिया इसके इलाज के लिए बार-बार विदेश जाती हैं। लेकिन वह विदेश में

कहां किस बीमारी का इलाज कराती हैं, आज तक मीडिया ने उनसे सवाल नहीं

किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपने

एक लेख में लिखा था- “अपनी बीमारी और विदेश में रहस्यमय इलाज पर पूरी

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया क्ष

मीडिया बिरादरी की स्थिति कांग्रेस कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति लाने भर की रह

गई थी!”” उनके अंदर यह नैतिकता तब नहीं जगी कि पत्रकार का काम जनता की

ओर से सवाल करना ही है, बस सवाल करना।

शेखर गुप्ता के बाद सोनिया ने राजदीप सरदेसाई के अलावा 2 साल में किसी

पत्रकार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वही शेखर गुप्ता, वही राजदीप सरदेसाई और

उनकी पत्रकार पत्नी सागरिका घोष अब द वायर वेब चैनल से जुड़े एनडीटीवी

के अपने पुराने सहयोगी विनोद दुआ और आरफा खानम संग ट्विटर पर कोहराम

मचाते हुए कहते हैं कि मोदी ने अपने चमचों को इंटरव्यू दिया जिन्होंने उनके मन

मुताबिक सवाल किया। एक भी सवाल ऐसा नहीं किया जो सख्त हो। एनडीटीवी

हिंदी के रवीश कुमार इस दौरान बदलते दौर में एक वर्ग के हीरो हो गए। रवीश

कुमार ने 208 के जनवरी महीने में एक हिंदी चैनल जी न्यूज और एक अंग्रेजी

चैनल टाइम्स नॉऊ को दिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर अपने

ब्लाग और फेसबुक वॉल पर उन्हें चुनौती देते हुए पर कटाक्ष किया, “कैमरा भी

है माइक भी है, अफकोस पकौड़ा भी, आई एम वेटिंग।” दरअसल, प्रधानमंत्री ने

“जी टीवी” को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कोई बैंक से छोटा-मोटा लोन लेकर

पकौड़े बेचने का धंधा करने लगा तो उसे आप आमदनी का जरिया मानेंगे या नहीं?

जी न्यूज के लिए सुधीर चौधरी को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा “अब देश में हर

किसी के पास बैंक अकाउंट है और किसी के लिए भी छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू

करने के लिए लोन लेना आसान हो गया है। यह एक बड़ा बदलाव है।” प्रधानमंत्री

मोदी ने इसके लिए जो टीवी चैनलों के बाहर पकौड़ा के व्यवसाय का सामान्य

उदाहरण दिया, पत्रकारों के एक वर्ग ने उसे ही मजाक का मुद्दा बना लिया। जिस

किसी भी पत्रकार को अपनी हैसियत पर गुमान हुआ उसी ने प्रधानमंत्री मोदी को

इंटरव्यू देने की खुली चुनौती दे दी। मानो यकायक ये पत्रकार शेर बन गए हों और

भारत के प्रधानमंत्री भीगी बिलली।

9 मार्च, 208 को 'इंडिया टुडे' कॉनक्लेव में इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक

अरुण पुरी ने सोनिया गांधी का बहुप्रत्यक्षित इंटरव्यू किया। “आज तक” पर उस

इंटरव्यू का सीधा प्रसारण हुआ। इंटरव्यू से पहले अरुण पुरी ने लगभग 5 मिनट

तक सोनिया गांधी का गुणगान किया। उन्हें भारतीय राजनीति में त्याग की देवी

कहा। याद दिलाया कि किस तरह सोनिया ने हाथ आई प्रधानमंत्री की कुर्सी को

42 पत्रकारिता का काला अध्याय

त्याग कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। पति की हत्या के बाद राजनीति

से दूर हो गई सोनिया ने बिखरते कांग्रेस को तब एकजुट किया जब कांग्रेसियों को

लगा कि सोनिया के अलावा कोई भी पार्टी को बचा नहीं सकता। जब सोनिया

मंच पर आई तो इंटरव्यू से पहले अरुण पुरी का धन्यवाद करते हुए कहा "मैं इतनी

काबिल हूं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सम्मान देने के लिए आपका

आभार! इसके बाद सोनिया गांधी का लगभग 40 मिनट का इंटरव्यू हुआ। उस

इंटरव्यू में अरुण पुरी, सोनिया को राजदीप और शेखर गुप्ता की तरह त्याग की

देवी ही साबित करते रहे। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय

बारू की पुस्तक “एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री

मनमोहन सिंह मुखौटा थे, असली सत्ता सोनिया गांधी के हाथ में थी। उसी सोनिया

गांधी की अगुआई वाली सरकार के दस साल के कार्यकाल में ।2 लाख करोड़

का प्रत्यक्ष घोटाला और 52 लाख करोड़ का बैंकिंग घोटाला हुए, लेकिन राजदीप

और शेखर गुप्ता की तरह भारतीय मीडिया के मुगल अरुण पुरी ने भी सोनिया गांधी

से कोई सवाल नहीं किया। 2जी, कोयला, कॉमनवेल्थ घोटाला तो छोड़िए, अरुण

पुरी ने भी यह नहीं जानना चाहा कि आखिर सोनिया गांधी को ऐसी कौन-सी

गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए उन्हें बार-बार विदेश जाना होता है। क्या

देश को सोनिया गांधी जैसी, दस साल तक देश के सुपर पीएम रहे शख्सियत के

स्वास्थ्य के बिगड़ते हालात के बारे में जानने का हक नहीं है। सवाल हक का भी

नहीं, उस जिज्ञासा के शांत होने का भी है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की

सालों तक अगुआई करने वाली और अब विपक्ष में रह कर भारतीय लोकतंत्र की

स्तंभ मानी जानी वाली सुपर महिला सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर सवा

सौ करोड़ की विशाल मानस के अंदर है। अरुण पुरी जैसे मूर्धन्य पत्रकार ने देश

की इस जिज्ञासा को भी समाप्त नहीं किया। बस अपने पूरे इंटरव्यू में सोनिया को

“द ग्रेट यूनिफायर' साबित किया। इसके लिए बाकायदा एक विशाल क्रोमा काटा

गया जिसमें सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ लिखा था <द ग्रेट यूनीफायर' !

भारतीय पत्रकारिता ने किसी भी राजनीतिज्ञ का इतना महिमामय इंटरव्यू कभी

नहीं देखा। (7)

इन्हीं पत्रकारों का नरेंद्र मोदी संग खासा याराना रहा, जो 2002 में गुजरात के

गोधरा में साबरमती ट्रेन की एक बागी को स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा जलाने के

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 43

बाद पूरे गुजरात में भड़के दंगे के बाद से पत्रकारों के रवैये से जुड़ा है। 27 फरवरी,

2002 को साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से आ रहे कारसेवकों को गोधरा रेलवे

स्टेशन से निकते ही स्थानीय लोगों के हमले का शिकार होना पड़ा। गोधरा स्टेशन

से गाड़ी ज्यों ही आगे निकली, दंगाइयों ने ट्रेन के एस 7 बागी में पेट्रोल डालकर

आग लगा दी। इस आगजनी में 59 कारसेवक जिंदा जल गए।

अगले दिन गुजरात के कई हिस्सों में दंगा फैल गया। दो दिन तक चले इस

दंगे में दोनों समुदाय के लोग मारे गए। लेकिन, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त

जैसे पत्रकारों ने इसे सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम बताते रहे। राजदीप सरदेसाई

से जब यह सवाल न्यूज लॉन्ड्री के अपने उसी इंटरव्यू में मधु त्रेहान ने किया कि

जब दंगे में हिंदू और मुसलमान दोनों मरे, फिर इस तरह की रिपोर्टिंग क्यों हुई मानो

एकतरफा सिर्फ मुसलमान मारे गए। राजदीप इसे स्पष्ट करने के बदले यह बताने

लगे कि हां यह 984 की तरह एकतरफा नरसंहार नहीं था। उस समय 'स्टार -न्यूज'

के स्टार रिपोर्टर थे, बरखा और राजदीप। इन पत्रकारों ने उस दौरान दंगे वाले जगह

को इंगित करते हुए यह भी बताया कि कितने मुसलमानों को दंगाई हिंदुओं ने मार

दिया। यह पत्रकारिता के आधारभूत सिद्धांत का उल्लंघन था। मुख्यमंत्री रहते मोदी

ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था- “टीवी पर इनके एक लाइव को देखते हमने फोन

कर कहा कि ये क्‍या कर रहे हो भाई।” आप पीछे पढ़ चुके हैं कि मधु त्रेहान को

दिए दिए इंटरव्यू में राजदीप ने इस बात को स्वीकार किया।

“जी टीवी” के लिए तब बतौर संवाददाता सुधीर चौधरी ने उसी दौरान नरेंद्र

मोदी का इंटरव्यू लिया और “क्रिया- प्रतिक्रिया” की पूरी थ्योरी रची। अगले दिन

टाईम्स ऑफ इंडिया ने बिना मोदी का इंटरव्यू किए, 'जी न्यूज' पर सुने इंटरव्यू को

अपना बनाकर, ससे क्रिया-प्रतिक्रिया बताकर, न्यूटन के तीसरे नियम से जोड़ते

हुए छाप दिया। हेडिंग दी गई “मोदी ने गुजरात दंगे पर कहा यह क्रिया के बराबर

प्रतिक्रिया हैं'। दरअसल, मोदी ने ऐसा कहा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की गठित

एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी का असल बयान था- “क्रिया और प्रतिक्रिया

की चेन चल रही है। हम चाहते हैं कि न क्रिया हो न प्रतिक्रिया। 'जी न्यूज'

संवाददाता सुधीर चौधरी ने । मार्च, 2002 को मोदी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने लोगों से दंगा रोकने की अपील करते

हुए- यह बात कही थी। 'जी न्यूज' ने वाक्य से काट-छांट करते हुए- “हम चाहते

44 पत्रकारिता का काला अध्याय

हैं कि न क्रिया हो न प्रतिक्रिया” को उड़ा दिया और अपनी खबर से यह स्थापित

कर दिया कि नरेंद्र मोदी गुजरात दंगे को प्रतिक्रिया बता कर समर्थन कर रहे हैं। [8]

एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर चौधरी ने गुलबर्ग सोसाइटी में दंगाइयों

के हाथों मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 50 लोगों की मौत

पर सवाल पूछा था। इस पर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट पर हवाला देकर उन्हें बताया कि

जाफरी ने हिंसक भीड़ पर गोली चला दी थी जिससे भीड़ और उग्र हो गई और

उसने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर उसे आगे के हवाले कर दिया था। नरेंद्र

मोदी ने आगे कहा था- “क्रिया प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। हम चाहते हैं कि

नक्रिया हो न प्रतिक्रिया।”[9]

'जी न्यूज' के इस इंटरव्यू के टेलीकास्ट होते ही इसे 'टाईम्स ऑफ इंडिया' ने

उठाया और 3 मार्च, 2002 के राष्ट्रीय और अहमदाबाद संस्करण में पहले पेज

पर छाप दिया कि नरेंद्र मोदी ने दंगा को न्यूटन के तीसरे नियम- 'एक्शन-रिएक्शन'

थ्योरी के आधार पर जायज ठहराया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने 'टाइम्स

ऑफ इंडिया' अखबार को तत्काल रिज्वाइंडर, यानी भूल सुधार के लिए नोटिस

भेजा। नोटिस में लिखा गया कि मुख्यमंत्री ने उनके अखबार के किसी संवाददाता

को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, न ही 'एक्शन - रिएक्शन' थ्योरी के आधार पर

स्टोरी को जायज ठहराया है। लेकिन, अखबार ने मोदी के पक्ष को प्रकाशित नहीं

किया। कार्यालय ने दोबारा नोटिस भेजा, जिसके उपरांत मूल खबर छपने के 20

दिन बाद जब दंगा शांत हो चुका था 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने 23 मार्च, 2002 को

अंदर के पेज के एक कोने में छोटा सा भूल सुधार छाप दिया। इस भूल सुधार को

भी केवल अहमदाबाद संस्करण में छापा गया, जबकि खबर को राष्ट्रीय संस्करण

में भी पहले पेज पर छापा गया था।[9] []

उधर, एसआईटी ने “जी मीडिया” को नोटिस जारी कर । मार्च, 2002 को

चैनल को दिए इंटरव्यू की सीडी मांगी। दो बार नोटिस (नोटिस नंबर यू/एस 9]

सीआरपीसी) भेजने के बावजूद 'जी मीडिया' ने इसकी सीडी एसआईटी को

उपलब्ध नहीं कराई। लेकिन, नोटिस के जवाब में सुधीर चौधरी ने एसआईटी के

सामने पेश होकर बयान दिया कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रिया -प्रतिक्रिया का

वह मतलब नहीं था जो खबर में दिखलाया गया था।

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 45

सच तो यह है कि उस दौर के ज्यादातर टेलीविजन मीडिया और अखबारों ने

दंगे को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजी जा रही नरेंद्र मोदी के

बयान वाली प्रेस विज्ञप्ति एवं दूरदर्शन पर शांति की अपील की अवहेलना की और

रिपोर्टिंग के जरिये दंगे का एक पक्ष दिखाकर उसे और अधिक भड़काने का काम

किया। दिलचस्प यह कि मीडिया ने अपनी इतनी बड़ी गलती को कभी स्वीकार

नहीं किया। एक टीवी चैनल और एक अंग्रेजी अखबार द्वारा खबर को तोड़-मरोड़

कर पेश किए जाने से तैयार झूठी खबर को सच बनाकर सालों तक परोसा गया।

कभी मीडिया ने अपनी इस गलती को नहीं माना। अपनी किताब के प्रमोशन के

लिए मधु त्रेहान को न्यूज लॉन्ड्री शो के लिए दिए इंटरव्यू में राजदीप ने पहली बार

इस सच को स्वीकार किया।|[0] मीडिया का फैलाया क्रिया-प्रतिक्रिया वाला

यही वह झूठ था जो सच के नकाब में फैलाया गया और नरेंद्र मोदी को सालों तक

सवालों के घेरे में रखा। तब भी, जब सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने माना कि

दंगा को रोकने के लिए सही समय पर उन्होंने उचित कार्रवाई की थी।

सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी की रिपोर्ट को भी खारिज

करती रही मीडिया !

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुजरात दंगों में

तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी तरह की संलिप्तता से इंकार करते

हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि गुजरात

के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2002 में गोधरा गांड के बाद भड़के दंगों पर पूर्ण

नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठाए थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ दंगा भड़काने

के किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। मोदी ने यह लोगों से कभी नहीं कहा कि

जाइए और जाकर लोगों की हत्या कीजिए।

ज्ञात हो कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा के निर्देश पर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती

एक्सप्रेस में हुए राम भक्तों के नरसंहार और उसके बाद गुजरात में भड़के दंगों के

कुल नौ मामलों की जांच की है। एसआईटी ने जांच के लिए बनाई गई हजारों

पन्नों की रिपोर्ट को निरीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया। सुप्रीम कोर्ट

ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह इस क्लोजर रिपोर्ट को मामले से संबंधित

46 पत्रकारिता का काला अध्याय

अदालत में दाखिल करे। एसआईटी ने 8 अप्रैल, 202 को संबंधित अदालत में

गुजरात दंगों की फाइल को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी।

एसआईटी ने कहा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने का कोई

आधार नहीं है। कथित तौर पर आला पुलिस अधिकारियों को दंगाइयों के

खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के संबंध में दिया गया निर्देश तीस्ता सीतलवाड़ की

मनगढ़ंत कहानी है, जिसे उन्होंने पुलिस अधिकारियों संजीव भट्ट एवं आर. बी.

श्रीकुमार के झूठे बयान को आधार बनाकर गढ़ी गई है। जांच के दौरान उन्हें इस

बात के कोई सबूत नहीं मिले कि मोदी ने ऐसा कोई निर्देश पुलिस अधिकारियों

को दिया था।

एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक “मोदी ने कानून व्यवस्था के लिए समीक्षा

बैठकें कीं और हालात को संभालने के लिए सब कुछ किया, जो किया जा सकता

था। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए समय पर सेना को बुलाया गया। मोदी

हालात पर लगाम लगाने, दंगा पीड़िगों के लिए राहत शिविर बनाने और स्थिति

को शांतिपूर्ण एवं सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठाए। विस्तृत जांच

और संतोषप्रद स्पष्टीकरण के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आपराधिक

मामला नहीं बनता है।”

देश की सबसे बड़ी अदालत की निगरानी में बनी एसआईटी ने उसी सुप्रीम

कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर नरेंद्र मोदी को निर्दोष बताया। बाद में अदालत

ने भी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अपना आदेश जारी करते हुए साफ

कहा कि मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे। आप एसआईटी रिपोर्ट

के आधार पर इससे अवगत हो चुके हैं। गुजरात दंगे में किसी भी रूप में उनका

नाम नहीं आया तब भी दिल्‍ली की मीडिया का बड़ा वर्ग उन्हें हत्यारा कहती रही।

यह सब कुछ राफ साफ हो जाने"के बाद भी मीडिया का वह वर्ग, जो नरेंद्र मोदी

को कठपघरे में खड़ा करता रहा उसने आज भी अपना रवैया नहीं बदला है, तब

जबकि गुजरात के जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्‍ली की मीडिया ने 2 साल

तक साजिश रचते हुए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, वह मोदी अब

देश के प्रधानमंत्री हैं। [2]

क्रोनी कैप्टलिज़्म और लुटियन मीडिया 47

वह साक्षात्कार, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने मीडिया से दूरी बना

आपने पीछे पढ़ा, मोदी जब दिल्ली में पार्टी महासचिव थे, तब से लेकर गुजरात

के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहला कार्यकाल 2007 में खत्म करने तक पत्रकारों

से लगातार मिलते थे, इंटरव्यू देते थे। तब भी जब 2002 के दंगा के बाद लगातार

मीडिया ने उनके खिलाफ तथ्यहीन रिपोर्टिंग की। जब मोदी को गुजरात के

मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी

वाजपेयी ने फोन किया तो वे दिल्ली स्थित श्मशान घाट में एक टीवी कैमरामैन

के अंतिम संस्कार में थे। उस टीवी कैमरामैन की मौत कांग्रेस के कद्दावर नेता

माधवराव सिंधिया संग हवाई दुर्घटना में हो गई थी। मोदी एकमात्र राष्ट्रीय स्तर

के नेता थे जो उस कैमरामैन की अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री के बुलावे

पर श्मशान घाट से वे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय गए और प्रधानमंत्री वाजपेयी के

आदेश के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेने अहमदाबाद। वहां से 2

साल बाद वे दिल्ली लौटे तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में। इस दौरान ।2 साल का

उनका वक्त मीडिया द्वारा अपमानित होते हुए गुजरा। तब भी जब सुप्रीम कोर्ट की

बनी एसआईटी द्वारा उन्हें निर्दोष साबित किया जा चुका था।

लेकिन, 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उस मोदी

ने अपना रुख मीडिया से मोड़ लिया। उनके अंदर इतनी संवेदना थी कि उन्होंने

नामचीन लोगों के बदले एक कैमरा जर्नलिस्ट की अंत्येष्टि में जाना जरूरी समझा।

मोदी ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात करते हुए कई बार इसका जिक्र

किया। 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्‍ली की मीडिया के ज्यादातर बड़े

नाम गुजरात में रिपोर्टिंग कर रहे थे और वे 2002 गुजरात दंगा के लिए मोदी को

लगातार दोषी ठहरा रहे थे। इसके बावजूद जब वे दंगा के बाद के 2002 के चुनाव

फिर 2007 के चुनाव में भी भारी मत से जीत कर तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए

तो मीडिया ने इसके लिए गुजरात की जनता की सांप्रदायिक सोच को जिम्मेदार

ठहरा दिया। यहां तक कहा जाने लगा कि देश गुजरात नहीं है, मोदी जैसे लोग

सिर्फ गुजरात में ही चुने जा सकते हैं।

48 पत्रकारिता का काला अध्याय

उसी दौरान 'सीएनएन' 'आईबीएन' के लिए वरिष्ठ पत्रकार करण थापर ने

मुख्यमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया। यह इंटरव्यू इस कदर अपमानजनक था कि मोदी

ने पांच मिनट के अंदर ही इंटरव्यू खत्म करते हुए करण थापर से कहा “आप इसे

खत्म कीजिए। हमारी आपकी दोस्ती बनी रहे, यही काफी है।”!

मोदी के साथ करण थापर का इंटरव्यू...

करण थापर- "मिस्टर मोदी! छह साल के आपके कार्यकाल के बाद राजीव गांधी

फाउंडेशन ने आपको देश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री माना है। इंडिया टुडे जैसी

पत्रिका ने अपने दो अंक में आपको भारत का सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री माना

है। लेकिन, सच यह है कि जनता आपको आज भी गुजरात नरसंहार के लिए

दोषी मानती है। माना जाता है कि आप मुसलमानों को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं?

आपकी छवि आज भी दागदार है?"

नरेंद्र मोदी- "ऐसा जनता नहीं सोचती। दो-तीन लोग हैं जो ऐसा माहौल बनाते

हैं। वही लोग अपना लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। भगवान उनका भला करे यदि

उन्हें इसी में आनंद आता है।"

करण थापर- "आपका मानना है कि दो-चार लोग ही ऐसा सोचते हैं।"

नरेंद्र मोदी- "नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा.. जो मेरी सूचना है, यह जनता की

आवाज नहीं है जो आप बोलते हैं।"

करण थापर- "सितंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने जनता

में भरोसा खो दिया है। अप्रैल 2004 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

आप नीरो की तरह हैं, जिसके राज्य में निगिह जनता और बच्चे मरते रहे और आप

चैन की बंसी बजाते रहे। मिस्टर मोदी प्रॉब्लम तो सुप्रीम कोर्ट को भी आप से है?"

नरेंद्र मोदी- "करण मेरा छोटा आग्रह है आप सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश

पढ़िए। हमें खुशी होगी आपको जवाब देने में यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश

दिया हो।"

करण थापर- "ठीक है यह लिखित में नहीं है।"

नरेंद्र मोदी- "यदि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जवाब दूंगा।"

करण थापर- "बताऊं आपकी परेशानी क्‍या है? गुजरात के नरसंहार के पांच