Delhi: नई शिक्षा नीति को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति

New Education Policy 2023

कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2023) को हरी झंडी दे दी है. 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं: 

Five Years Fundamental: 

1. Nursery @ 4 Years 

2. Jr KG @ 5 Years

3. Sr KG @ 6 Years

4. Std 1st @ 7 Years 

5. Std 2nd @ 8 Years

Three Years Preparatory:

6. Std 3rd @ 9 Years 

7. Std 4th @10 Years 

8. Std 5th @11 Years 

Three Years Middle:

9. Std 6th @ 12 Years 

10.Std 7th @ 13 Years 

11.Std 8th @ 14 Years

Four Years Secondary:

12.Std 9th @ 15 Years 

13.Std SSC @ 16 Years 

14.Std FYJC @ 17Years 

15.STD SYJC @18 Years 

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खास बातें :

∆ केवल 12वीं क्‍लास में होगा बोर्ड

∆ MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की

∆ 10वीं बोर्ड खत्‍म.

■ अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।

■ पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा.

■ 9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी. स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।

■ वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्‍लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी.।

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■ 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है. वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. 4 साल की डिग्री करने वाले स्‍टूडेंट्स एक साल में MA कर सकेंगे, MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे.

■ स्‍टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स: हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है. 

■ हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे. वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे. एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं.

■ सरकारी, निजी, डीम्‍ड सभी संस्‍थानों के लिए होंगे समान नियम।

 @धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना और मोड़ना है ताकि यह विश्वस्तरीय, अनुकूलनीय, और न्यायसंगत हो सके।

इस नीति में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं, जैसे कि:

1. स्कूली शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने के लिए शिक्षा के कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
2. बच्चों को उनकी प्रोत्साहन, रुचि और योग्यता के अनुसार पढ़ाया जाएगा।
3. स्कूलों की इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की प्रशिक्षण, और पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए नई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
4. उच्च शिक्षा में भी कई परिवर्तन किए जाएंगे, जैसे कि एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, नई पाठ्यक्रम, और नए शिक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
5. नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, स्थानीय संस्कृतियों, और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भी उद्देश्य शामिल हैं।

यह नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को मोड़ने और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।