गूगल प्ले स्टोर से भारत का गलत नक्शा दिखाने वाले चीनी एप हटाए

गूगल प्ले स्टोर से भारत का गलत नक्शा दिखाने वाले चीनी एप हटाए 

भारत सरकार के आदेश के बाद प्ले स्टोर पर अनुरोधित यूआरएल सर्वर पर न होने का दिख रहा मैसेज
यह ऐप भारतीय यूजर्स के लिए एप्पल के ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल को प्ले स्टोर से चीनी चैट एप एबलो को हटाने का निर्देश दिया है। इस पर दिखाया गया भारत का नक्शा सही नहीं है। सरकार ने नोटिस में कहा है कि चीनी वीडियो चैट प्लेटफॉर्म ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और अपने मानचित्र से लक्षद्वीप को पूरी तरह से हटा दिया है। प्ले स्टोर पर इसे 10,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि गूगल ने आदेश का अनुपालन कर लिया है, क्योंकि एप के प्ले स्टोर पेज पर अब यह संदेश दिखाई दे रहा है कि हमें खेद है, अनुरोधित यूआरएल इस सर्वर पर नहीं मिला। यह एप अब भारतीय यूजर्स के लिए एपल के एप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है।

गूगल को भेजे नोटिस में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध एबलो एप में दर्शाए गए नक्शे में भारत की बाहरी सीमा को गलत तरीके से दर्शाया गया है। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालता है। 

इसी तरह 2021 में ट्विटर (अब एक्स) को सरकार ने आईटी नियम 2021 का पालन न करने पर फटकार लगाई थी। तत्कालीन ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दर्शाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

भारत सरकार ने हाल ही में गूगल और एप्पल को निर्देश दिया कि वे 'MAPS.Me' नामक चीनी ऐप को अपने स्टोर से हटा दें, क्योंकि इस ऐप में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया था। इस ऐप में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत के हिस्से के रूप में सही ढंग से नहीं दर्शाया गया था, जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठे। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया।

'MAPS.Me' एक ऑफलाइन नेविगेशन ऐप है, जो ओपनस्ट्रीटमैप डेटा का उपयोग करता है। यह ऐप पहले बेलारूस में विकसित हुआ था और अब स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। सरकार ने पहले भी ऐसे ऐप्स के खिलाफ कदम उठाए हैं जो भारत के नक्शे को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता पर प्रभाव पड़ता है।

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इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में सरकार त्वरित और सख्त कदम उठाती है ताकि देश की सुरक्षा और सम्मान बनाए रखा जा सके।