पराली जलाने पर 1.47 करोड़ का जुर्माना वसूला

पराली जलाने पर 1.47 करोड़ का जुर्माना वसूला 

सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर पर्यावरण को हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर किसानों से 30 नवंबर तक 1.47 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा को बताया कि पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों ने पंजाब में 10,791 और हरियाणा में 1,406 कृषि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पंजाब में 5,525 और हरियाणा में 638 मामलों में जुर्माना लगाया गया।

 
कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 2023 में 280 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की, जिनमें से 46 में कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 400 से अधिक रहा। बिहार के बेगुसराय में 2023 में 30 दिन एक्यूआइ 400 से  ऊपर दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के हनुमानगढ़ में 16 दिन, और दिल्ली में 15 दिन एक्यूआइ 400 से ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 13, बिहार के पूर्णिया में 13, कटिहार में 11, हरियाणा के फरीदाबाद में 11 दिन एक्यूआइ 400 से ऊपर रहा।  

मंत्री ने यह भी कहा कि मौतों और वायु प्रदूषण के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डाटा उपलब्ध नहीं है। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों के कई कारणों में से एक है।

क्लाउड सीडिंग के लिए दिल्ली सरकार से मिले पत्र अन्य प्रश्न के उत्तर में कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि मंत्रालय को 30 अगस्त से 19 नवंबर के बीच दिल्ली सरकार से चार पत्र मिले, जिसमें सर्दियों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग पर विचार करने के लिए कहा गया।

राष्ट्रीय राजधानी में कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग की व्यवहार्यता के संबंध में आइएमडी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और सीपीसीबी से विशेषज्ञों की राय मांगी गई थी।